सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको भन्सार महशुल र पूर्वाधार करमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको छ।
सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले डिजेल, पेट्रोल र मट्टितेलको पैठारीमा लाग्दै आएको भन्सार महशुल र पूर्वाधार बिकास करमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले जानकारी दिइन्।
पेट्रोलियम पदार्थ खपत नियन्त्रणका लागि सरकारले बिभिन्न कदम चालिसकेको भन्दै मन्त्री रावलले मूल्य समायोजनमा व्यवहारिक देखिएकोले यस्तो निर्णय गरिएको बताइन।
यसैगरी उनले उच्चपदस्थ पदाधिकारी लगायतका व्यक्तिहरुका लागि इन्धन सुविधाको कटौती गरिसकेको तथा हप्ताको दुई दिन सार्वजनिक तथा सरकारी संस्था लगायत शैक्षिक संस्थामा सार्वजनिक विदा दिने निर्णय भइसकेको अवस्थामा शैक्षिक संस्थाको नयाँ सेशन वैशाख १५ गतेदेखि लागू हुने बताइन्। यसका अतिरिक्त उनले आवश्यक परे सरकारले जोर बिजोर प्रणाली समेत लागू गरिने जानकारी दिइन्।
यसका अतिरिक्त सरकारले ‘वर्क फ्रम होम’ र विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगमा जोड दिँदै यसका लागि कानूनी व्यवस्था गर्न सरकारले प्रक्रिया अघि बढाइसकेको र इथानोलको प्रयोग सम्बन्धी नितिगत सुधारको प्रक्रिया अघि बढेको बताइन्।
सरकारले गरको कर कटौतीको निर्णयले मध्यपूर्वमा जारी इरान–इजरायल–अमेरिका युद्धका कारण इन्धन आपूर्तिमा विश्वबजारमा उत्पन्न समस्याबाट नेपाली उपभोक्तालाई राहत दिने लक्ष्य राखेर गरिएको हो।
