हालै सम्पन्न प्रदेश सभा निर्वाचनको पछिल्लो मत परिणाम अनुसार, प्रदेशे १ को सरकार गठन प्रक्रियामा दुई गठबन्धनबीच रोचक प्रतिस्पर्धा हुने सम्भावना बढेर गएको छ। प्रत्यक्ष तर्फ ५६ र समानुपातिक तर्फ ३७ गरी कुल ९३ सिटका लागि भएको निर्वाचनमा प्रत्यक्ष तर्फ २५ सिटमा जित निकाल्न सफल भएको नेकपा एमालेले समानुपातिकतर्फ १५ सिटमा आफ्नो स्थान सुरक्षित गर्दै जम्मा ४० प्रतिनिधि पठाउन पाउने भएको छ। निर्वाचन आयोगको शुक्रबार अपरान्हसम्म १८ लाख ९९ हजार १ सय ४४ मत गणना गर्दा समानुपातिक तर्फ एमालेले प्राप्त गरेको मतको आधारमा १५ सिट पाउने स्थिति देखिन्छ। त्यसैगरी प्रत्यक्ष तर्फ १७ सिट जित्न सफल भएको नेपाली कांग्रेसले समानुपातिक तर्फ प्राप्त गरेको मतको आधारमा १२ सिटसहित प्रदेश सभामा २९ सदस्य उपस्थित गराउन सक्ने छ। प्रत्यक्ष तर्फ ९ सिट जित्न सफल भएको नेकपा माओवादीले समानुपातिक तर्फ १ लाख ८१ हजार मत मात्रै पाउँदा केबल ४ सिटमा चित्त बुझाउनु परेको छ भने, प्रत्यक्ष तर्फ २ सिट मात्र जित्न सफल रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले समानुपातिक तर्फ माओवादीको भन्दा १८ हजार बढी भोट ल्याएर ४ सिट नै आफ्नो खातामा राख्न सफल भएको छ। सत्ता साझेदार दल नेकपा एकीकृत समाजवादीले प्रत्यक्ष तर्फ तीन सिटमा जित निकालेको भएपनि समानुपातिक तर्फ आधा लाखको हाराहारीमा मत ल्याउँदा प्रदेश सभाको समानुपातिक सिटमध्ये १ सिटमा खुम्चिनु परेको छ। यसैगरी एमाले नेतृत्वको विपक्षी गठबन्धनमा सहभागी दल जनता समाजवादी पार्टीले प्रत्यक्ष तर्फ कुनै सिटमा सफलता प्राप्त नगरेपनि समानुपातिक तर्फ एक सिट सुरक्षित गर्दै प्रदेश सभामा आफ्नो निर्णायक उपस्थिति जनाएको छ। यसरी गठन हुने प्रदेश सभामा आगामी सरकार गठनको प्रक्रियामा सत्ता गठबन्धनको भन्दा एमाले नेतृत्वको विपक्षी गठबन्धनले एक सिट बढी हाँसिल गरेको छ। यस अवस्थामा प्रदेश एकको सरकार बनाउन एमालेलाई राप्रपाको ६ सदस्यको अतिरिक्त जसपाको एक सदस्यले पनि निरन्तर साथ दिइरहनु पर्ने अवस्था छ। यदी त्यस्तो परिस्थितिमा एमाले नेतृत्वको गठबन्धनले सरकार बनाएर प्रदेश सभाको सभामुख पनि आफ्नै नेतृत्वको गठबन्धनमा सहभागी दल राप्रपा र जसपाबीच बाँडफाँट गरे प्रदेश सरकारका कुनै पनि विधेयक वा प्रस्ताव सदनको बहुमतले पारित गराउन कठिन हुन सक्ने बलियो सम्भावना बढेको छ। यदी कांग्रेस, माओवादी र नेकपा एससहितको गठबन्धनले प्रदेश सरकार गठनको प्रयास अघि बढाएमा साधारण बहुमतका लागि जसपाका एक सदस्यको साथ चाहिने छ भने राप्रपाको साथ पाएमा सहजै बहुमतको सरकार संचालन गर्न सक्ने अवस्थाको निर्माण हुनेछ। तर, प्रदेश सरकारको गठन प्रक्रियामा संघीय संसद र संघीय सरकार गठनको प्रक्रियामा हुन सकने सत्ता बाँडफाँट र सहकार्यको निर्णयमा निर्भर पर्ने छ।