कुनै दल विशेषको राजनीतिक मुद्दालाई पक्षपोषण गर्नेगरी अनावश्यक विवाद श्रृजना गरेको निर्वाचन आयोग स्वयंले उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवारीबारे उब्जिएको संवैधानिक तथा कानूनी विवादबारे आफ्नो त्रुटि सच्याएको छ। उपराष्ट्रपतिको मनोनयनपूर्व गत शुक्रबार निर्वाचन आयोगले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमा अलग अलग लिंग वा समुदायको उम्मेदवारी हुनुपर्ने भनि निर्वाचन अधिकृतलाई निर्देशन दिएपनि कतिपय संचारमाध्यममा निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले राष्ट्रपतिमा रामचन्द्र पौडेल खस आर्य समुदायबाट पुरुष उम्मेदवार निर्वाचित भइसकेकोले आयोगले उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवारमा महिला नै हुनु पर्ने जिकिर गरेका थिए। आयोगकै विवादस्पद कथनले उत्साहित बनेको विपक्षी दल नेकपा एमालेले यसलाई राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध गर्ने उद्देश्यका साथ उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार महिला नै हुनु पर्ने माग गर्दै सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट प्रस्तावित उम्मेदवार रामसहायप्रसाद यादवको मनोनयनविरुद्ध निर्वाचन कार्यालयमा मनोननय दर्ता खारेजीको उजुरी समेत शनिबारै दर्ता गरेको थियो। आयोगको असंवैधानिक तथा गैरकानूनी अभिव्यक्तिबाट सशंकित बनेका आठ दलीय गठबन्धनको तर्फबाट यादवको उम्मेदवारी तय पूर्वसहितका आधारमा गरिएको भएपनि कथम कदाचित आयोगले उनको मनोनयन दर्ता खारेज गरिदिएको खण्डमा वैकल्पिक उम्मेदवारका रुपमा जनता समाजवादी पार्टी, नेपालकै प्रमिला यादवको नाम पनि सँगसँगै मनोनयन गरेका थिए। तर, आइतबार निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जसपाका उम्मेदवार रामसहायप्रसाद यादवको उम्मेदवारीविरुद्ध परेको उजुरीबारे ९ पृष्ठ लामो १५ बुँदे फैसला गर्दै संविधानको धारा ७० ले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमा फरक लिंग वा समुदायको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको भन्दै संविधान र कानूनले नै पुरुष र महिलाको अनिवार्य प्रतिनिधित्व नखोजेको व्याख्या गरेको छ। संविधान र कानूनको स्पष्ट व्यवस्थालाई आयोगले पुनःपरिभाषित गर्दै यादवको प्रतिनिधित्व फरक लिंग भन्दा पनि संविधान र कानून बमोजिम फरक समुदायको भन्ने आधारमा माग दावी बमोजिम मनोनयन दर्ता खारेजको माग दाबीको आधार नपुग्ने बताएको छ। आयोगको पछिल्लो निर्णयले आयोग स्वंयले विगत ४८ घण्टायता उत्पन्न गरेको संवैधानिक, कानूनी तथा राजनीतिक विवाद आफैले सच्याएको छ।