दैनिक उपभोग्य बस्तु विक्रि वितरणमा बिहान ९ बजेसम्म कायम गरिएको समयसीमा हेरफेर गर्ने, अतिआवश्यक र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई आवश्यक सावधानी अपनाएर सुचारु गर्नेलगायत विषयमा खुकुलो गर्ने विषयमा तीनै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले छलफल गरेका थिए। स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को दफा ६ अनुसार निषेधाज्ञा सम्बन्धी निर्णय लिने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिएको छ । त्यस्तै संक्रमक रोग ऐन २०२० ले पनि आवश्यक निर्णय लिने र अटेर गरिए कारबाही गर्ने अधिकार प्रशासनलाई नै दिएको छ। छलफलमा सहभागी भक्तपुरकी प्रजिअ हुमकला पाण्डेले भर्चुअल मिटिङमा निषेधाज्ञापछि भए गरेका कामकारबाहीको विस्तृतमा समीक्षा भएको बताइन्। पाण्डेका अनुसार भोलि तीन जिल्लाले एकल र संयुक्त सुरक्षा समिति बैठक बसेर लकडाउनलाई निरन्तरता दिने/नदिनेबारे गृह मन्त्रालयबाट अनुमति लिएर अघि बढ्ने भएको छ। यस्तै काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालले आगामी दिनको निषेधाज्ञाबारे भोलि निर्णय हुने जानकारी दिए। गृह मन्त्रालयको सल्लाहमा यसपछिको अवस्था निर्णय हुने दाहालले बतााए।