चीनको वुहानबाट सन् २०१९ को अन्त्यतिर देखापरेको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)ले विश्वव्यापी महामारीको रूप लिइरहेको छ। यो आलेख तयार पार्दासम्म यस महामारीबाट २१० मुलुकका ३१ लाख ३९ हजारभन्दा बढी मानिस संक्रमित हुँदा २ लाख १८ हजारले ज्यान गुमाइसकेका छन्। पछिल्लो तथ्यांक अनुसार ९ लाख २१ हजार मानिस निको भएर घर फर्किएका छन् भने १९ लाख ३० हजार मानिस अझै उपचार गराइरहेका छन्। विभिन्न मुलुकहरूले बढ्दो कोरोना संक्रमण रोक्न मुलुक लकडाउन (बन्दाबन्दी) गर्नुका साथै सामाजिक दुरी र आइसोलेसन पीडादायी एकान्तबासको कठघरामा बन्द हुन बाध्य छन्। कोभिड–१९ को यो विश्वव्यापी महामारीसँगै अर्थराजनीति नै परिवर्तन हुन सक्ने सम्भावनाबारे बौद्धिक बहसहरू सुरू भएका छन्। हुनत, यसअघि १४औं शताब्दीको प्लेग महामारी (ब्ल्याक डेथ) ले समग्रयुरोपकै इतिहास बदलिदिएको थियो। चीनको सिल्क रोडहुँदै युरोप भित्रिएर करिब ३ वर्षसम्म चलेको उक्त महामारीले युरोपमा ठूलो मानवीय क्षति पुर्‍याएको थियो। उक्त महामारीपछि युरोपको समग्र अर्थराजनीतिमा ब्यापक परिवर्तन आयो। एकातर्फ महामारीले श्रमिक वर्गको सङ्ख्या घटाउँदा श्रम आपूर्तिमा कमी आयो भने अर्कातर्फ महामारीले थला परेको युरोपमा स्रोत र साधनको अभावमा आर्थिक सन्तुलन कायम हुन सकेन। जसले ‘ब्ल्याक डेथ’ महामारी अघि र ‘ब्ल्याक डेथ’ महामारीपछिको यूरोप भनेर छुट्टियो। यसप्रकार चरम गरिबीमा धकेलिएको युरोपले २०औं शताब्दीको अन्त्यतिरबाट मात्र समृद्धिको यात्रामा अघि बढ्यो। यता कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट यो आलेख तयार पार्दासम्म पश्चिमा देशहरू अमेरिका, युरोप र खाडी मुलुकको तुलनामा सार्क राष्ट्रमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमितसँगै जीवन गुमाउनेको संख्या निकै कम देखिएको छ। खाडी मुलुक र मलेसियामा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या ५५ हजार नाघिसकेको छ। करिब १० हजार उपचारपछि निको भएकाछन्, ३ सय ३२ जनाको मृत्यु भएको छ। यता भारतमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुने मानिसहरूको संख्या करिब ३० हजार हराहारीमा पुगेको छ। जसमध्ये ७ हजारभन्दा केही बढी उपचारपछि घर फर्किएका छन् भने संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या ९ सय ४० पुगेको  छ। पाकिस्तानमा संक्रमितको संख्या १४ हजार  पुगेकोमा ३ हजार बढी निको भएर घर फर्एिका छन् भने २ सय ९३ को ज्यान गएको छ। बंगलादेशमा संक्रमितको संख्या ६ हजारपुग्दानिको भएर घर फर्केकाको संख्या १३१ र  मृत्यु हुनेको संख्या १५२ रहेको  छ। करिब ६ हजार अझै उपचार गराइरहेका छन्। अफगानिस्तानमा संक्रमितको संख्या १८ सय नाघेको छ। यहाँ निको भएर घर फर्केकाको संख्या २२० र  मृत्यु हुनेको संख्या ५७  रहेको छ।१,४२८ जनाले उपचार गराइरहेका छन्। श्रीलंकमा संक्रमितको संख्या ६१९ जना, निको भएर घर फर्केकाको संख्या १२६ जना र मृत्यु हुनेको संख्या ७  जना रहेको छ। ४५५ जनाले उपचार गराइरहेका छन । माल्दिभ्समा संक्रमितको संख्या २२६ र निको भएर घर फर्केकाको संख्या १७ जना पुगेको छ। नेपालमा संक्रमितको संख्या ५४ र निको भएर घर फर्केकाको संख्या १६ जना रहेको छ। भुटानमा संक्रमितको संख्या ७ जना र निको भएर घर फर्केकाको संख्या ४ जना रहेको छ । नेपाल, माल्दिभ्स र भुटानमा यो आलेख तयार पार्दासम्म मृत्यु संख्याशून्य छ। (स्रोतः worldometers.info) कोरोना भाइरसबाट संक्रमित बिरामीको उपचारमा संलग्न बिभिन्न अस्पताल र स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा हामलसम्म गम्भीर प्रकृतिको विरामी फेला परेको छैन। संक्रमण फेला परेका पाको उमेरका मानिससमेत निको भएर घर फर्किएका छन्। कुनै पनि बिरामीलाई सघन उपचार कक्षमा राखेर उपचार गर्नुपर्ने अवस्था आएको छैन। यसअथ आम नेपालीको रोगसँग लड्नसक्ने क्षमता बढी हुनु हो। यो महामारीसँगै वैदेशिक रोजगारमा गएका लाखौं नेपाली युवा शक्ति बेरोजगार भएर स्वदेश फर्कने तयारीमा छन्। अर्कातिर सहरी क्षेत्रमा कार्यरत हजारौं श्रमजीवी युवासमेतत रोजगारी गुमाएर गाउँघर फर्किरहेका छन्। यस्तोबेला आत्तिनेभन्दा पनि विभिन्न मुलुक र शहरी क्षेत्रबाट गाउँ फर्किएका युवाशक्तिलाई आफ्नै गाउँघरमा कृषि कर्ममा लगाएर विश्वसामू अर्गानिक कृषि तथा पशुपंछीजन्य उत्पादन गरेर देखाउने  मौका आएको छ। कोरोना महामारीपछि आउने सम्भावित आर्थिक मन्दी न्यूनिकरणमा ठूलो राहत मिल्नेछ। परापूर्वकालदेखि चल्दै आएको अत्यावश्यक, आरामदायी र बिलासी सबैखाले बस्तु तथा सेवाहरूर विकास निर्माणका लागि आवश्यक पूँजिगत र प्रविधिगत बस्तु तथा सेवाहरुहरू आयातमै भरपर्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्थाको अन्त्य हुनसक्छ। विगत पाँच महिनादेखि नेपाल र नेपालीका लागि आवश्यक पर्ने सबैखाले बस्तु तथा सेवाको उत्पादन गर्ने विकशित औद्योगिक देशका उद्योगधन्दा र कलकारखाना ठप्प छन्। कोरोना महामारीपछि पनि यी उद्योगधन्दा पूर्ववत रूपमा तत्कालै सञ्चालनमा आउन समस्या हुन्छ। यसबाट उत्पादन र सहज आपूर्ति सम्भव हुन्न। तसर्थ यो महामारीले आत्मनिर्भर बनाउने गतिलो बाटो देखाउने निश्चित छ। आत्मनिर्भरताका लाग कृषि तथा पशुपंक्षीजन्य उत्पादन र कृषि प्रशोधन उद्योगका अलावा घरेलु तथा साना र माझौला उद्योग व्यवसायलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम अगाडि बढाउन सकिन्छ। पछिल्लो समय विदेशबाट फर्केर नेपाल आएका युवाको संस्था रिटर्नी माइग्रेन्ट नेपालले काठमाडौं चाबहिल गोपिकृष्ण हल परिसरमा वैशाख ८ गतेबाट तरकारीको होलसेल बजार सुरू गरेको छ। सुलभ मूल्यको ताजा तरकारी पाइने बजारमा बिहान ४ बजेदेखि राति ८ बजेसम्म धादिङ, भक्तपुर, मकवानपुर, काभ्रेपलान्चोक लगायत जिल्लाका अर्गानिक उत्पादनको बिक्री वितरण हुन्छ। बिदेशबाट धेरै दुःख गरेर स्वदेशमै केही गरौं भनेर फर्किएर आएका युवाहरू एक जुट भइ सञ्चालनमा ल्याएको यो तरकारी बजारले नेपाललाई तरकारी उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउन बिभिन्न कार्यक्रम समेत ल्याएको छ। सरकारले कोरोनामुक्त ग्रामिण वातावरणमा उत्साह र जाँगरका साथ कृषि कार्यमा लाग्ने यस्ता इच्छुक युवा जनशक्तिलाई पहिचान गरि समयमै उचित कदम चालेर प्रोत्साहन गर्न ढिला गर्नुहुन्न। यसरी कृषि कार्यमा लाग्ने युवाशक्ति र किसानका लागि सरकारीस्तरबाटै बिना झन्झट कृषि विकास बैंक र राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकले घुम्ती सेवा मार्फत स्थानीय तहका हरेक वडा वडामा कृषि ऋण र अनुदान उपलब्ध गराउने संस्थागत प्रबन्ध गर्नुपर्छ। प्राकृतिक एवम् वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्दै यदि विशुद्ध अर्ग्यानिक हरित कृषि खेती तथा पशुपालन व्यवसाय गर्ने हो भने ‘कृषि, पशु र बन स्थानीय समुदायको धन’ को अवधारणालाई आत्मसात गर्दै कृषि, पशु र बन बिच एक अर्कासँग नङ र मासुको जस्तो अटुट र घनिष्ठ संबन्ध कायम राख्नैपर्छ। वनजङ्गल र पशुपंक्षी अर्ग्यानिक कृषि उत्पादनको लागि  प्रांगारिक मलको महत्वपूर्ण श्रोत हुन्। यसको कार्यान्वयन लागि वडास्तरका हरेक क्लस्टरमा  एउटा सबल र सक्षम कृषि तथा पशुपंक्षी सहकारी संस्था स्थापना गर्नुपर्छ। एक अध्ययन अनुसार खेतीपाती गरिने जमीनलाई सधैभरी प्राकृतिक रुपले उर्बर बनाइ राख्न एक हेक्टर जमीनको वरिपरि तीन हेक्टर हरियाली बनजंगलले ढाकेको  हुनुपर्छ। जमिनको सबैभन्दा माथिको उर्बरशील माटोलाई हिउँदमा गाई बस्तुको खुरले खुखुलो बनाउनाले हावा, हुरीले उडाउने र वर्षामा पानीले क्षति गर्ने हुन्छ। त्यसैले यस्तो महत्वपूर्ण उर्बरशील माटो संरक्षण गर्नुपर्छ। लकडाउनको अनिश्चित बन्दाबन्दीबाट प्रभावित सबै क्षेत्रका दैनिक ज्यालादारीमा आश्रित मजदूर बर्ग र निरपेक्ष गरिबका अलावा उत्पादनशील आन्तरिक पूँजि निर्माण, विकास, र परीचालनको लागि आर्थिक राहत प्याकेजको नितान्त आवश्यक हुन्छ। संसारभरिनै कोरोना भाइरसको संक्रमणले आक्रान्त मानव स्वास्थ्य, कठिन परिस्थितिबाट गुज्रिएको आर्थिक क्रियाकलाप र रोजगारीमा गहिरो धक्का पुर्‍याएपछि बिभिन्न देशहरूले नागरिक स्वास्थ्य, अर्थतन्त्र र रोजगारी बचाउनका साथै अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाइराख्न तथा गरीब र न्यून आम्दानी भएका नागरिकलाई खाद्यान्न सहितका अत्यावश्यक उपभोगका सामग्री निःशुल्क उपलब्ध गराउन बिभिन्न आर्थिक राहतका कार्यक्रमहरु अगाडि सारिरहेका छन् । भारत सरकारले सरकारले महामारीबाट अर्थतन्त्र, व्यापार र रोजगारीमा पर्ने प्रभावसँग जुध्न र ८० करोड गरीब जनतालाई आगामी तीन महिना निःशुल्क चामल, आँटा, दाल र गरीब महिलालाई खाना पकाउने ग्यासका साथै नगद हस्तान्तरणका लागि आफ्नो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको झण्डै १ प्रतिशत बराबरको भारतीय रूपैयाँ १७ खर्बको विशेष आर्थिक प्याकेज घोषणा गरेको छ। चीन सरकारले कोभिड १९ महामारीबाट अर्थतन्त्र, व्यापार र रोजगारीमा पर्ने प्रभावसँग जुध्न १४ खर्ब डलर भन्दा बढी रकम बराबरको आर्थिक प्याकेज घोषणा गरेको छ। अमेरिकी सरकारले कोभिड १९ महामारीबाट अर्थतन्त्र, व्यापार र रोजगारीमा पर्ने प्रभावसँग जुध्न र वयस्क नागरिकलाई १२०० डलरसम्म सीधै सहायता दिन, उद्योगलाई ऋण र बीमा तथा अस्पताल हरुलाई सहयोग गर्न र साना तथा मझौला उद्योगलाई समेत चलायमान बनाउन आफ्नो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करीब १० प्रतिशत रकम बराबरको २२ खर्ब डलरको आर्थिक राहत प्याकेजको कार्यक्रम अगाडि सारेको छ। त्यसैगरी युरोपेली देशका सरकारले पनि २० खर्ब युरो बराबरको आर्थिक राहत प्याकेजको घोषणा गरिसकेका छन्। कोरोना महामारीले अर्थतन्त्रमा ल्याउने प्रतिकुल प्रभावसँग जुध्न र  साना तथा मझौला उद्योगलाई ऋण सुविधादेखि आम नागरिकलाई दैनिक उपभोग्य वस्तुको खरीदका लागि प्रत्यक्ष सहयोग सम्म गर्न जर्मनीले ८ खर्ब १४ अर्ब युरो, बेलायतले ६५ अर्ब पाउण्ड, फ्रान्सले ३.४५ खर्ब युरो तथा स्पेनले २ खर्ब युरो बराबरको आर्थिक राहत प्याकेजको घोषणा गरिसकेका छन्। यस्तै जापान सरकारले आफ्ना नागरिकलाई प्रत्यक्ष नगद अनुदानदेखि साना र मझौला उद्योगको आर्थिक क्रियाकलाप तथा रोजगारीलाई कायम राख्न २ खर्ब ७० अर्ब डलर, अष्ट्रेलियाले ५४.२ अर्ब डलर, र दक्षिण कोरियाले ९.८ अर्ब डलर बराबरको आर्थिक राहत प्याकेजको कार्यक्रम ल्याएका छन्। बहुपक्षीय अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाले पनि कोभिड १९ महामारीबाट संकटग्रस्त मुलुकको अर्थतन्त्र, व्यापार र रोजगारी जस्ता सम्भावित आर्थिक संकट र दुष्परिणामको नकारात्मक प्रभावसँग जुध्न र सामना गर्नका लागि आवश्यक रकम प्रदान गर्ने भएका छन्। आफ्ना सदस्य राष्ट्रहरु लाई अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले  १० खर्ब डलरसम्म ऋण उपलब्ध गराउनसक्ने घोषणा गरेको छ। त्यसैगरी प्रारम्भिक रुपमा विश्व बैंकले पनि १२ अर्ब डलर ऋण उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ। यसैबीच नेपाल सरकारले पनि २०७६ साल चैत १६ गते कोरोना महामारीले अर्थतन्त्रमा पार्नसक्ने प्रतिकुल प्रभावसँग जुध्नराहत स्वरुप सहयोग गर्न आफ्नो कुल गार्हस्थ उत्पादनको ३.९ प्रतिशत बराबरको जम्मा १ खर्ब ५० अर्ब २८ करोड रुपैयाकोप्याकेज घोषणा गरेको छ। अतः नेपाल सरकारले नेपालमा विश्वव्यापी कोरोना संक्रमणको सामाजिक-आर्थिक र मानवीय नकारात्मक प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न  र तपशीलमा उल्लेखित उत्पादनशील कृषिजन्य तथा पशुपन्छीजन्य घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग व्यवसाय लाइ एडिबीले प्रदान गर्ने सहयोग र नेपाल सरकारको कोरोना नियन्त्रण राहत कोषमा जम्मा रकम समेतलाइ प्राथमिकताका आधारमा लक्षित सेवाग्राहीले देख्न, छुन सक्ने र अनुभुत हुने गरी तत्काल आर्थिक राहत प्याकेजका कार्यक्रम बनाइ हरेक स्थानीय तह अन्तर्गतका सम्पुर्ण वडाहरूमा कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त हुने देखिन्छ । कृषिजन्य र  पशुपंछीजन्य उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी र लागत प्रभावि बनाउन बृहत पैमानाका आधारमा कृषि व्यवसाय तथा सामुहिक पशुपंक्षी व्यवशाय सञ्चालन गर्न चक्लाबन्दी र उन्नत तथा आधुनिक गोठ र खोरको व्यवस्था गर्नुपर्छ। यसलाई दुबै मौसममा अनुकूल हुने गरी विन्टर ग्रीनहाउस र स्टिल पाइप ग्रीन हाउस निर्माण गर्नुपर्छ। यसका साथै कृषिमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग र यान्त्रिकरण प्रयोजनका लागि चक्लाबन्दीमा आधारित कृषि व्यवसाय तथा सामुहिक पशुपंक्षी व्यवशायमा विशेष प्राथमिकता दिनुपर्छ। छोटो समयमा नष्ट हुने कृषिजन्य तथा पशुपंक्षीजन्य उपजको संरक्षणका लागि शीत भण्डारणको स्थापना हुनुपर्छ।  बाली र पशुपंक्षी बीमा अनिवार्य नै हुन जान्छ। कृषिजन्य तथा पशुपन्छीजन्य उपजको न्युनतम बजार समर्थन मुल्य कृषकहरुको हितमा हुनुपर्ने निर्विवाद बिषय हो। हरेक वडा वडामा एक एक जना कृषि, सिँचाई तथा पशुपंक्षी भेटेनरी प्राविधिक जनशक्ति अनिवार्य हुनैपर्छ। सबै प्रकारका सिँचाई प्रणाली, मल, बिउ, औजार, यन्त्र उपकरण, ढुवानीका साधन र औषधीहरुमा कृषकलाई यथेष्ट अनुदानको प्रावधान हुनुपर्छ। लिफ्ट सिँचाई प्रणाली सञ्चालन गर्ने कृषकलाई मेशिनमा पूर्ण अनुदान र विद्युतमा सतप्रतिशत छुटको अनिवार्य प्रबन्ध हुनैपर्छ। यस्तो आर्थिक राहत प्याकेजले कृषि तथा पशुपंक्षीजन्य उत्पादनका अलावा साना तथा माझौला उद्योग, कृषि उद्योगका उत्पादनलाई प्राथमिकतामा नराखि धरै पाउने छैन। किनकि, कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी आक्रमणले आक्रान्त अन्तर्राष्ट्रिय निर्भरतामा आश्रित अर्थव्यवस्थाको सट्टा आत्मनिर्भरतामा आधारित स्वावलम्बी अर्थब्यवस्थाको आवश्यकता कति महत्वपुर्ण हुनेरहेछ भन्ने सन्देश दिइरहेको छ। तसर्थ नेपालको सन्दर्भमा आत्मनिर्भरतामा आधारित स्वाबलम्बी अर्थब्यबस्थाको मुख्य आधार भनेकै कृषि तथा पशुपंक्षीजन्य उत्पादन र कृषि, पशुपंक्षीर बनस्पतिजन्य घरेलु तथा साना उध्योग व्यवसाय नै हो। भएका वनजङ्गल नमासी गरिने प्रकृतिमैत्री अर्ग्यानिक कृषि तथा पशुपंक्षी ब्यवसायलाई क्रमशः निर्वाहमुखीबाट औद्योगिक व्यवसायमुखी बनाउँदै औद्योगिक चेन स्थापना गर्न सके विकसित औद्योगिक मुलुकमा अभिसाप सिद्धहुँदै गइरहेको कोरोनाजन्य लकडाउन र महामारी नेपाली ग्रामीण परिवेशमा भने हरित कृषि क्रान्तिका लागि सुनौलो अवसर एवम् वरदान सावित हुने छ।