सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा यस शैक्षिक सत्रको पठनपाठन भर्चुअल र अनलाइन विधिबाट अघि बढाउने उल्लेख भएपछि निजी विद्यालयले यही जेठ २१ गतेदेखि सामाजिक दूरीसहित विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया शुरु गर्ने भएका छन् । निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेस नेपाल (प्याब्सन), राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एशोसिएशन (एन–प्याब्सन), राष्ट्रिय अभिभावक महासङ्घ, संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन (इस्टु) लगायतका संस्थाले आज संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी सो जानकारी दिएका हुन् । ती संस्थाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट यही जेठ १३ गतेको राष्ट्रका नाममा भएको सम्बोधनमा नयाँ शैक्षिक वर्षअन्तर्गतको पठनपाठन सञ्चालनको काम अगाडि बढाउने घोषणा गर्नुभएको हुनाले बन्दाबन्दीपछि परिवर्तित सम्दर्भमा सामाजिक दूरी कायम राखी विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया शुरु गर्न आफ्ना शिक्षक तथा कर्मचारीलाई उपस्थित गराउने भएको हो तर शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले यसबारे कुनै निर्णय गरेको छैन । मन्त्रालयको निर्णयपछि मात्रै सबै सामुदायिक विद्यालयमा समेत भर्ना खुल्नेछ । मन्त्रालयले गत वैशाख २२ गते विज्ञप्ति जारी गरी अर्काे निर्णय नभएसम्म कुनै पनि कक्षा वा तहमा नयाँ भर्ना नलिन अपिल गरेको थियो । मन्त्रालयले भर्ना वा अनलाइन कक्षाका नाममा कुनै पनि शुल्क नलिन पनि आग्रह गरेको थियो । निजी विद्यालयका सञ्चालको संस्थाले त्यहाँका शिक्षक कर्मचारी विद्यालयमा उपस्थित भई नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि योजना बनाउनुका साथै शिक्षक कर्मचारीलाई तालीम/अभिमुखीकरणका लागि व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकारसमक्ष अनुरोध पनि गरेको छ । ती संस्थाले सरकारी निकायबाट पाठ्यपुस्तकको ढुवानी निर्वाध गराउन, भर्चुअल/अनलाइन कक्षालाई औपचारिक कक्षाका रुपमा परिभाषित गर्न, नियमित शिक्षालाई जस्तै मान्यता दिन त्यसका लागि आवश्यक सामग्री आयातमा छुट, विद्युत् महसुल र इन्टरनेट शुल्कमा छुट तथा सहुलियत दिन पनि माग गरेका छन् । निजी विद्यालयले पाठ्यभार पूरा भएमा शुल्क निर्धारणका लागि त्यसलाई समेत आधार मान्न आग्रह गरेका छन् ।  

संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति कोभिड–१९को प्रभावले बालबालिकाको सिकाई र सुरक्षामा पर्ने प्रभावलाई सहजिकरण गर्दै, विद्यालय सञ्चालन, व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन र सिंगो प्रणालीलाई पर्ने क्षतिलाई सकेसम्म न्युनिकरण गरी व्यवस्थापन गर्दै लैजान यस क्षेत्रमा काम गर्ने निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन, नेपाल (प्याव्सन), राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एशोसिएशन् नेपाल (नेशनल प्याब्सन), राष्ट्रिय अभिभावक महासंघ, अभिभावक संघ नेपाल, संस्थागत विद्यालय अभिभावक संघ र संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन (इस्टु)ले निम्न अनुसारको आपनो संयुक्त धारणा निर्माण गरेका छौं । यो परिस्थितिमा पठ्नपाठनलाई सहज बनाई विद्यार्थीको सिकाई कार्यकलापलाई समय अनुकुल अगाडी वढाउन, गुणस्तरीय शिक्षाका लागि महत्वपूर्ण योगदान पु¥याइरहेका निजी विद्यालय लगायतका संस्थाहरुलाई जोगाउन, निजी विद्यालयहरुमा कार्यरत दुई लाख भन्दा वढि शिक्षक, कर्मचारीको रोजगारीलाई क्षति हुन नदिन र कोभिडको कारणले अर्थतन्त्र नैं धराशायी हुन लागेको वेलामा अभिभावकहरुलाई पनि राहत महसुस गराउन निम्न कार्यहरु गर्नु बान्छनीय छ भन्ने हामी ७ वटै संस्थाहरुको साझा ठम्याई पनि रहेको छ । हाम्रा साझा मान्यताहरुलाई सकारात्मक रुपमा लिई कार्यान्वयन गर्न गराउन नेपाल सरकार एवं सम्बन्धित सबैमा हार्दिक अनुरोध गर्दछौं । १) विद्यार्थी भर्ना प्रकृया ः–२०७७ जेष्ठ १३ गते सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गरी शैक्षिक सत्र २०७७ को विषयमा आवश्यक नीतिगत व्यवस्था सहित मन्त्रालयले भर्चुअल कक्षाकोे समेत प्रयोग गरी सबै विद्यालयहरुमा नयाँ शैक्षिक वर्ष अन्तर्गतको पठ्नपाठन सञ्चालनको काम अगाडि बढाउने घोषणा गर्नु भएको हुनाले बन्दा–बन्दी पछि परिवर्तित सम्दर्भमा सामाजिक दुरी कायम राखी आगामी जेष्ठ २१ गते देखि विद्यार्थी भर्ना प्रकृया शुरु गर्न र शिक्षक कर्मचारीहरु विद्यालयमा उपस्थित भई नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि योजना बनाउनुका साथै शिक्षक कर्मचारीहरुलाई तालिम÷अभिमुखिकरणका लागि व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गर्दछौं । २) पाठ्यपुस्तक व्यवस्थापन ः– नेपाल सरकारले जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्र लिमिटेड मार्फत सामुदायिक विद्यालयहरुमा सहज रुपमा पाठ्यपुस्तक विक्री वितरण गरे जस्तै संस्थागत विद्यालयमा पनि र्निविवाद रुपमा पाठ्यपुस्तक ढुवानी गराई सम्पूर्ण पुस्तक पसलहरु सञ्चालन गराउन नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गर्दछौं । ३) भर्चुअल कक्षालाई औपचारिकता दिने ः– वर्तमान सन्र्दभमा भर्चुअल कक्षा÷अनलाइन कक्षालाई औपचारिक कक्षाको रुपमा परिभाषित गर्न र नियमित शिक्षालाई जस्तै मान्यता दिन नेपाल सरकारलाई आव्हान गर्दछौं । अनलाईनबाट सम्पूर्ण विद्यार्थीहरु नसमेटिने हुँदा हालको परिस्थितिमा रेडियो, टिभीमा भर्चुअल कक्षालाई प्रोत्साहन गरी विद्यार्थीहरुको लागि नेपाल सरकारबाट विशेष पहल गरी भर्चुअल कक्षा सञ्चालन गर्नको लागि अनुरोध गर्दछौं । सामुदायिक तथा संस्थागत प्रत्येक विद्यालयमा उच्च गतिको इन्टरनेट सहित सुचना तथा प्रविधि प्रयोगशालाको स्थापना गर्न अत्यावश्यक भएकाले त्यस्ता सामाग्री आयतमा छुट, विद्युत महसुल र इन्टरनेट शुल्कमा छुट तथा सहुलियतको व्यवस्था गरी शिक्षा मन्त्रालयको अग्रसरता (initiation) मा रेडियो, टिभिबाट राष्ट्र व्यापी रुपमा कक्षा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गर्दछौं । साथै शिक्षण सिकाई कार्यकलापलाई सहज बनाउन विद्यार्थी तथा शिक्षकहरुका लागि आवश्यक पर्ने इन्टरनेट सुविधा, मोवाइल, कम्प्युटर, ल्यापटप जस्ता विद्युतीय उपकरणहरुको उपलब्धताका लागि अनुदानको व्यवस्थाका लागि नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गर्दछौं । ४) कोभिडका कारण हुने क्षति रोग सँग मात्र जोडिएको छैन्, आर्थिक व्यवस्थापनसगँ पनि जोडिएको छ । निजी विद्यालयहरुसगँ जोडिएको आर्थिक प्रणालीलाई खलबलिनु यस्ता संस्थाहरुको निरन्तरतामा समस्या सृजना हुनेछ । सो कारण निजी विद्यालयले दिइरहेको गुणस्तरीय शिक्षा, सो मा जोडिएको रोजगारी लगायतको प्रणाली अवरद्ध हुनेछ । सो स्थिति आउन नदिनका लागि शिक्षक कर्मचारीहरुको तलबभत्ता, घरभाडा, बैंक वित्तीय संस्थालाई बुझाउनु पर्ने किस्ता–ब्याज लगायतका खर्च धानी विद्यालयहरुलाई पुन सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक राहत, सहुलियत र कर्जाका लागि नेपाल सरकारले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछौं । ५) बन्दा–बन्दीले गर्दा आर्थिक, खाद्यान्न लगायत विभिन्न समस्यामा थपिंदै जाने र बन्दा–बन्दी लम्बिंदै गएमा संकट अझै भयावह हुँदै जान सक्ने भएको हुँदा संस्थागत विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीहरुको लागि विशेष राहत प्याकेजको व्यवस्था गरिदिनुहुन नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गर्दछौं । ६) विद्यार्थी भर्ना, शिक्षक कर्मचारीहरुको तालिम/अभिमुखिकरण, विद्यालय प्रशासन तथा कक्षा सञ्चालन जस्ता शैक्षिक व्यवस्थापनका कार्यहरु सुचारु गर्नको लागि विद्यालय भवन र कक्षा कोठाहरु आवश्यक भएको हुनाले क्वारेन्टाईनका रुपमा प्रयोग भएका विद्यालयहरुलाई बैकल्पिक व्यवस्था गरी खाली तथा निर्मलीकरण गराउन नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गर्दछौं । ७) शिक्षकहरुको सक्रिय सहभागितामा अनलाईन, डिस्ट्यान्स मोड, वा जे जस्तो प्रविधि अपनाएर हुन्छ, कोही पनि विद्यार्थीहरु शिक्षण सिकाई कार्यकलापवाट विमुख नहुने गरी तत्काल शिक्षण प्रणाली शुरु गर्न नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गर्दछौं । ८) शिक्षा नियमाबलीले व्यवस्था गरे अनुसार कक्षा सञ्चालन भई पाठ्य भार पुरा भएको अवस्थामा सोही नियम अनुसार शुल्क सम्बन्धी व्यवस्था लागु गर्नको लागि अनुरोध गर्दछौं । साथै परिवर्तित सन्दर्भमा परिस्थितिको गाम्भीर्यता समेतको उचित आंकलन गरी शैक्षिक संस्थाहरुको निरन्तरता तथा स्थायित्वको लागि नयाँ शैक्षिक क्यालेण्डर निर्माण, शुल्क सम्बन्धी व्यवस्था लगायतका विषयहरुमा निर्णय गर्दा सरोकारवालाहरु (विद्यालय सञ्चालकहरुका संस्थागत प्रतिनिधि, शिक्षकहरुका संस्थागत प्रतिनिधि, अभिभावकहरुका संस्थागत प्रतिनिधि लगायत)को सम्बाद, छलफल र सहमति बमोजिम मात्र गर्न सरकारका सबै निकायहरुसँग विशेष अनुरोध गर्दछौं । ९)Post Corona School Management ः– कोभिड–१९ को प्रभावलाई मध्यनजर गरी पुरानै व्यवस्थापनबाट कक्षा सञ्चालन गर्न सम्भव नहुने भएकोले विद्यालयहरुलाई नयाँ व्यवस्थापनकाका लागि र विद्यार्थी, अभिभावक र शिक्षक कर्मचारीहरुमा कोरोना सम्बन्धी सचेतना र सजगताका लागि प्रदेश स्थित सामाजिक विकास मन्त्रालय मार्फत अभियान सञ्चालन गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्दछौं । १०) माध्यमिक तह उतिर्ण, कक्षा ११ र १२ को परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धमाः– अन्तराष्ट्रिय रुपमा पनि प्रचलनमा आएको र नेपालमा विद्यालय तह कक्षा १२ सम्म कायम गरिएकोले यस पटक SEE परीक्षा सन्दर्भमा सम्बन्धीत विद्यालयको आन्तरिक मूल्याकंनका आधारमा नेपाल सरकार राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले प्रमाणीकरण गरी ग्रेड सिट प्रमाण–पत्र दिने व्यवस्था गर्ने अनुरोध गर्दछौं । अर्को पटक देखि उक्त परीक्षा प्रदेश सरकार मार्फत गर्नु वान्छनिय देखिन्छ । कक्षा ११ को परीक्षा सम्बन्धीत विद्यालयलाई नै सञ्चालन गर्न दिई कक्षा १२को परीक्षा विद्यालय तहको अन्तिम भएको हुँदा बन्दा–बन्दी पछि सामाजिक दुरी कायम गरि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले नै सञ्चालन गर्न अनुरोध गर्दछौं ।

श्री होम कुमार थापा अध्यक्ष संस्थागत विद्यालय शिक्षक यूनियन (इस्टु) श्री सुवास भण्डारी अध्यक्ष संस्थागत विद्यालय अभिभावक संघ श्री केशव पुरी अध्यक्ष अभिभावक संघ नेपाल श्री यादव प्रसाद शर्मा अध्यक्ष नेपाल राष्ट्रिय अभिभावक संघ श्री धर्मदत्त देबकोटा अध्यक्ष राष्ट्रिय अभिभावक महासंघ श्री ऋतुराज सापकोटा अध्यक्ष नेशनल प्याब्सन श्री टिकाराम पुरी अध्यक्ष प्याब्सन मिति ः २०७७। २। १५ गते