नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले पार्टीको जारी केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा पेश गरेको १५औं महाधिवेशनको कार्यतालिकाले आसन्न आम निर्वाचनको सम्भावनामाथि नै आशंका जन्माइदिएको छ। 

पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबारे छलफल र पार्टीको आगामी रणनीति तय गर्न असोज २८ गतेदेखि सुरु भएको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा छलफलका लागि औपचारिक साझा प्रस्ताव ल्याउन नसकेका महामन्त्री थापाले कार्तिक १८ गते अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको साथ र समर्थनमा नयाँ प्रस्ताव पेश गरेका थिए।

जसमा भदौ २३ गतेको नवयुवा (जेन–जी) आन्दोलन र २४ गतेको हिंसात्मक विद्रोहपश्चात मुलुकमा उत्पन्न विषम परिस्थितिको सामना गर्दै आगामी फागुन २१ गतेको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा भाग लिनुअघि पार्टीको नियमित माहाधिवेशन आगामी पुस १६ देखि १९ गतेसम्म सम्पन्न गर्नु पर्ने प्रस्ताव राखे। 

केन्द्रीय कार्यसमितिमा आफ्नो पक्षको फितलो उपस्थिति भएपनि सामाजिक सञ्जाल र आमसञ्चारमाध्यमबाट आफ्नो विपक्षमा रहेको नेतृत्वविरुद्ध आवाज बुलन्द पार्न सफल महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माले यदि तोकिएको मितिभित्र पार्टीको १५औं महाधिवेशन नभए करिब ५५ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिको हस्ताक्षर अनुसार पार्टी विशेष महाधिवेशनमा जानुको विकल्प नभएको दावी गरेका थिए।

महामन्त्रीद्वयको सहमति र गृहकार्यका आधारमा तयार पारिएको महाधिवेशनको कार्यतालिका अनुसार, एकातिर मौसमको प्रतिकूलतालाई त ख्याल गरेको छैन नै। त्यो भन्दा ज्यादा फागुन २१ गतेभित्रै प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचन गर्ने, गराउने एकल जिम्मेवारी र दायित्व प्राप्त गर्दै बनेको पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले घोषणा गरेअनुसार निर्वाचन आयोगले तयार पारेको निर्वाचन कार्यतालिकालाई पनि पूरै वेवास्ता गरेको छ। 

सरकारको निर्णय अनुसार, निर्वाचन आयोगले असोज २० गते नै निर्वाचनको प्रारम्भिक कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ। जसअनुसार, आयोगले कार्तिक ३० गतेभित्र निर्वाचनमा भाग लिन चाहने सरोकारवालाले नयाँ दल दर्ताको प्रमाणपत्र लिइसक्नु पर्नेछ। 

त्यसलगत्तै मंसिर १ देखि १० गतेसम्म निर्वाचन प्रयोजनका लाििग राजनीतिक दल दर्ताको कार्यक्रम राखेको छ भने आगामी पुस १८ र १९ गते समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ मनोनयन दर्ता गर्न चाहने दलहरुले उम्मेदवारहरुको बन्दसूचि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयसमक्ष पेश गर्नु पर्ने जनाएको छ। 

जसका लागि निर्वाचनमा सहभागी हुन चाहने दलले आफ्नो तर्फबाट उम्मेदवार मनोनयनको औपचारिक पत्र प्रदान गर्न त्यस्तो दलको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति वा सो सरहको समितिको पदाधिकारीलाई तोक्नु पर्ने प्रावधान प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा १९ को खण्ड (१) ले गरेको छ। 

उक्त प्रयोजनका लागि सोही दफाको खण्ड (२) मा खण्ड (१) बमोजिमको पदाधिकारीको नाम, थर, पद र निजको दस्तखतको नमूना त्यस्तो दलको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति वा सो सरहको समितिले तोकेको सो समितिको पदाधिकारीले प्रमाणित गरी उम्मेदवारको लागि मनोनयनपत्र दाखिला गर्ने मिति अगावै आयोगले तोकेको अवधिभित्र आयोगलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। 

अर्थात, यदि कुनै कारणबस या भवितव्यले निर्वाचनको कार्यतालिकामा तलमाथि नभएको खण्डमा निर्वाचनमा सहभागी हुने सबै राजनीतिक दलले उक्त कानूनी प्रबन्ध बमोजिम आफ्नो दलको पदाधिकारीको नाम, थर र पदसँगै निजको दस्तखतको नमूनासमेत आयोगसमक्ष पेश गरिसक्नु पर्नेछ। 

तबमात्रै सम्बन्धित दलले आसन्न निर्वाचनमा सहभागी हुन, आफ्नो दलको तर्फबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने प्रणालीतर्फका १६५ र समानुपातिक तर्फको ११० सिटमा मनोनयन दर्ता गर्न पाउने छन्।

तर, कांग्रेस महामन्त्री थापाले अघिसारेको १५औं महाधिवेशनको तिथि, मिति र समयको प्रस्ताव अघि सारेका छन् तद्अनुसार अघि बढेको खण्डमा कांग्रेसले निर्वाचनमा सहभागी हुनका लागि आयोगसमक्ष हालकै संसदीय समितिको निर्णयका आधारमा वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा वा निजले कार्यबाहकको जिम्मा दिएका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काकै नाम र दस्तखत पठाउँछ कि महाधिवेशनपछि आउने नेतृत्वको?

यस्तो अन्यौलता निम्त्याएको कांग्रेस र यसका जिम्मेवारी पदाधिकारीले फागुन २१ को निर्वाचनलाई सुनिश्चितता गर्न चाहेका हुन् कि अनिश्चियको भूमिरीमा धकेल्न अथवा अधिवेशनको फण्डा कार्यकर्ता झुलाउन र बेबकुफ बनाउनका लागि मात्रै अघि सारिएको हो?

होइन भने, पुस १६ देखि १९ गतेको बिचमा समानुपातिक तर्फ मनोनयन पत्र दाखिला गर्नुपर्ने मिति पुसको १८ र १९ गते महाधिवेशनको तयारी अर्थात आन्तरिक नेतृत्व चयनको प्रतिस्पर्धामा चुनावी मैदानमा रहेको कांग्रेसले नयाँ नेतृत्व चयन गर्न केन्द्रित हुन्छ कि समानुपातिक तर्फका उम्मेदवारहरुको सूचि लिएर निर्वाचन आयोगमा बन्दसूचि बुझाउन पुग्छ? 

हुनत, उक्त पार्टीका कतिपय पदाधिकारीदेखि केन्द्रीय सदस्यहरु समेतले जारी केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा पुस १६ देखि १९ गतेसम्ममा १५औं महाधिवेशन सम्पन्न गरी नयाँ नेतृत्व र नीतिका साथ आसन्न निर्वाचनमा नयाँ युवा मतदातालाई आकर्षित गर्दै जान सकिने जिकिर गरिरहेका पनि छन्।

तर, त्यसरी प्रस्तावित मितिमै अधिवेशनको पक्षमा आफ्ना धारणा व्यक्त गरिरहेका नेताहरुले या त निर्वाचन आयोगको कार्यतालिका र निर्वाचन कानूनी प्रबन्धबारे अनविज्ञताका कारण जे बोल्न भनियो त्यही बोलिरहेका छन्। या त उदयमान महामन्त्रीद्वयले अघि सारेको विषयमा मत बझाउन हुँदैन भन्ने लोकप्रियतावादको मनोग्रन्थीका कारण बोलिरहेका छन्।

अन्यथा, आम निर्वाचनको कार्यतालिका प्रभावित भएर तलमाथि नभएको खण्डमा यदि तत्काल पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिले महामन्त्री थापा अधिवेशनमा जाने निर्णय लियो भने, यो पक्का छ, उक्त पार्टीले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको ११० सिटतर्फ उम्मेदवारको बन्दसूचि बुझाउनै पाउँदैन र सक्दैन पनि।

त्यस्तो परिस्थितिमा यदि कांग्रेसले बन्दसूचि बुझाउन पाएन भने अथवा कांग्रेस निर्वाचनमा सहभागी हुने अवस्था रहेन भने राष्ट्रिय राजनीतिमा यसको मूल्य कति पर्ला? त्यसको जिम्मेवारी कसले लेला? अधिवेशनबाट चुनिएर आउने नयाँ नेतृत्वले कि सरकार वा निर्वाचन आयोगले?