सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान तर्साउने अस्त्र मात्रै !
काठमाडौँ — ‘गैरकानुनी आर्जनलाई कानुनी स्रोतबाट प्राप्त भएको देखाउने, त्यस्तो सम्पत्तिको स्रोत लुकाउने, प्रकृति बदल्ने वा कारोबार छल्ने कार्यको अनुसन्धान गर्न’ स्थापना गरिएको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई सरकारले राजनीतिक/प्रशासनिक कार्डका रूपमा प्रयोग गर्न खोज्दा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन । यो खबर हामीले आजको कान्तिपुरबाट लिएका हौ।
२०६८ असार ३१ मा गठन गरिएको विभागलाई ठूला र दीर्घकालीन महत्त्व राख्ने कसुरको अनुसन्धानमा केन्द्रित गर्न कानुनी र संरचनागत व्यवस्थासमेत गरिएको छैन ।
राज्यले विभागलाई कसरी ‘दुरुपयोग’ गरिरहेको छ भन्ने बुझ्न पछिल्ला दुई उदाहरण यातायातकोसिन्डिकेट अन्त्य र मेडिकल कलेज सञ्चालकमाथि कारबाही गर्ने घोषणालाई हेरे पुग्छ । सरकारले २०७६ वैशाखमा सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने योजनाअनुसार ‘यातायात व्यवसायीलाई कम्पनी कानुनअन्तर्गत दर्ता हुन आउनू’ भन्यो । नेपाल यातायात व्यवसायी महासंघले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै यातायात बन्द गर्नेसम्मका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्यो । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपाल र विभागका अधिकारीहरूले सरकारी चेतावनी अटेर गरे व्यवसायी र उनीहरूका संस्थाको बैंक खाता रोक्का गरेर सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा अनुसन्धान गरी मुद्दा लगाउने चेतावनी दिए । लगत्तै व्यवसायी लचिला भए । सम्पत्ति शुद्धीकरण छानबिनको कुरा पनि सेलायो ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, पुस २८, २०७६
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
साताको लोकप्रीय
