स्थानीय तहको भ्रष्टाचार अराजक ढंगले वृद्धि हुँदै गएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रतिवेदनले नीतिगत भ्रष्टाचार सुशासन र समृद्धिको बाधकमा रूपमा देखाएको छ। यो खबर आजको अन्नपूर्ण पोष्टमा सुरेन्द्र काफ्लेले लेखेका छन्। अख्तियार प्रमुख नवीनकुमार घिमिरेले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको ०७५÷७६ को प्रतिवेदनमा मन्त्रिपरिषद् वा त्यसको कुनै समितिबाट भएका नीतिगत निर्णय अनुसन्धान तहकिकात नहुने कानुनी व्यवस्थाका कारण नीतिगत भ्रष्टाचार बढेको उल्लेख छ। मन्त्रालयबाट निर्णय गर्नुपर्ने सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी विषयसमेत मन्त्रिपरिषद्मा पु¥याउने प्रवृत्ति बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।