महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले संविधानमा भएको नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश जारी भएको स्पष्ट पारेको छ । सोमबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले संविधानको व्यवस्था अनुसार जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता पाएका व्यक्तिको सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने गरी अध्यादेश जारी गरिएको जनाएको हो । सर्वोच्च अदालतले पनि यस्ता व्यक्तिलाई नागरिकता दिन आदेश गरे पनि कानुन नहुँदा पाउन नसकेको अवस्था अब अन्त्य हुने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले जनाएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले अध्यादेश आएसँगै ६ वर्षदेखि रोकिएका करिब २ लाख नागरिकका सन्तानले नागरिकता पाउने बाटो खुलेको बताए । उनीहरूलाई नागरिकता दिन सर्वोच्चले कानुन बनाएर नागरिकता दिन परमादेश जारी गरेको स्मरण गर्दै उनले सर्वोच्चको आदेश पालनाका लागि भए पनि अध्यादेशको आवश्यकता रहेको बताए । उनले संविधानमा देखिएको विषय र सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई समेटेर अध्यादेश बनाउँदा राष्ट्रघाती नभएको जिकिर गरे । महान्यायाधिवक्ता बडालले नेपालमा अहिलेको अवस्थामा १ लाख ९० हजार ७ सय २६ जनाले जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गरेको जानकारी दिँदै ६ वर्षदेखि उनीहरूका सन्तानले नागरिकता नपाएको धारणा राखे। अध्यादेश जारी भएसँगै जन्मसिद्ध नागरिकता पाएकाहरूको सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिने बाटो खुलेको उनको भनाइ छ । मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतबार नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७८ जारी गरेकी थिइन् । अध्यादेशको पक्ष र बिपक्षमा बहस भइरहेको छ ।

---

करिब ५४ प्रतिशत सांसद आएर रिट दायर गरेका छौँ: थापा

नेपाली कांग्रेस सांसद गगनकुमार थापाले आज करिब ५४ प्रतिशत सांसदले हस्ताक्षर गरेको बताएका छन् । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कदमविरुद्ध विपक्षी पाँच दलले रिट दायर गरेका छन् । अदालतबाट बाहिरिने क्रम पत्रकारहरुसंग कुरा गर्दै थापाले भने, ‘अदालतले संविधानको धारा हेरेर, केही समयअघि अदालत आफैँले गरेको व्याख्याको आधारमा हामीले दायर गरेको रिटको पक्षमा दायाँ बायाँ गर्दैन भन्ने विश्वास ।’ उनले भने, ‘करिब ५४ प्रतिशत सांसद आएर रिट दायर गरेका छौँ ।’

थप पढ्नुहोस्

---

नक्कली हस्ताक्षर भयो भनेर स्यालहुइयाँ हुन्छ भनेर हामी अदालत जान लागेका हौ: खतिवडा

नेकपा एमालेका माधव नेपाल पक्षका २३ सांसदहरुले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्न हस्ताक्षर गरेका छन्।माधव नेपाल पक्षका नेता नेता विरोध खतिवडाले केहि नेताहरु जिल्ला बाहिर रहेको र सर्वोच्च अदालतले सक्कल हस्ताक्षर नै खोज्ने भएकाले २३ जनाले हस्ताक्षर गरेको जानकारी दिए । अन्य केहिले पनि हस्ताक्षर गर्ने भनेपनि उपत्यका बाहिर रहेकाले सम्भव नभएको खतिवडाले बताए ।

थप पढ्नुहोस्

---

---

देउवालाई सपोर्टमा गर्ने एमाले सांसदलाई कारबाही गर्ने तयारी, स्थायी कमिटी बैठक बस्दै

“विपक्षी कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकारको दावी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर गर्ने रिटमा आज पार्टीका नेता तथा सांसद कसकसले हस्ताक्षर गर्नुहुन्, तिनलाई पनि थप स्पष्टीकरण सोधिने छ”, शेरबहादुर तामाङले भने।

थप पढ्नुहोस्

---

देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माधव पक्षका यी सांसदले गरे हस्ताक्षर

नेपाली काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने माग गर्दै माग नेकपा एमालेको माधव नेपाल पक्षका ३० सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

थप पढ्नुहोस्

---

देउवाले गरे हस्तक्षार

[caption id="attachment_23410" align="alignnone" width="2048"] फोटो : रोशन फोटो : रोशन सापकोटासापकोटा[/caption] बहुमत सदस्यको हस्ताक्षर पेस गर्दा पनि राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारीले आफुलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त नगरी मध्य रातमा संसद विगठन गरेपछि कांग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवाले बिपक्षी गठबन्धनको तर्फबाट राष्ट्रपति र सरकारविरुद्ध सर्वाच्चमा मुद्दा दर्ता गराउने भएका छन् ।

थप पढ्नुहोस्