सहकारी ठगी तथा संगठित अपराधमा संलग्न भएको आरोपमा पक्राउ परी थुनामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेलाई गैरन्यायिक हिरासतमा राखेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाईमा अदालतले आदेश दिन अस्विकार गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको एकल इजलासले लामिछानेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दामा रिट दायरकर्ताको माग बमोजिम आदेश जारी नगरी यसबारे सम्बन्धित पक्षसँग कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो।
बुटबलको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारीको करोडौँ रुपैयाँ गैरकानूनी ढंगले गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.मा स्थानान्तरण गरेको लगायतका आरोपमा प्रहरी अनुसन्धान पश्चात जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले दायर गरेको रिट निवदेनमा जिल्ला अदालत रुपन्देहीले लामिछानेसँग एक करोड रुपैयाँ धरौटी लिएर थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको थियो।
उक्त आदेशविरुद्ध जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयका अतिरिक्त लामिछाने स्वयंले पनि सामान्य तारेखमा छाड्न माग गर्दै उच्च अदालत तुलसीपुर बुटबल इजलासमा दर्ता गरेको निवेदनमाथि गत चैत २२ गतेको संयुक्त इजलासले जिल्ला अदालतको आदेश बदर गर्दै लामिछानेलाई हिरासतमै राखेर मुद्दा अघि बढाउन आदेश दिएको थियो।
उक्त आदेश जारी भएलगत्तै काठमाडौं जिल्ला प्रहरी कार्यालयको सक्रियतामा लामिछानेलाई सोही दिन निजको निवासबाट पक्राउ गरी रुपन्देही जिल्ला अदालतमा चैत २४ गते हाजिर गराई जिल्ला कारागारमा पठाइएको थियो।
यसरी लामिछानेको पक्राउ र हिरासतलाई गैरन्यायीक हिरासतमा राखेको दाबी गर्दै लामिछानेकी श्रीमती निकिता पौडेलले सर्वोच्च अदालतमा आइतबार बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन्। जसमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाई पश्चात न्यायाधीश मुसलमानले मंगलबार बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मागलाई स्वीकार नगरी केबल कारण देखाउ आदेश जारी गरिदिएका हुन्।
अदालतलको उक्त आदेशले अब उक्त मुद्दाको विषयमा सरकारी पक्षबाट कारणसहितको लिखित जवाफ आएपछि संयुक्त इजलासमा सुनुवाई हुनेछ।
यसअघि उच्च अदालतको आदेशको विषयलाई लिएर सर्वोच्चमा दर्ता भएको निवदेनमाथि अदालतले कैफियत प्रतिवेदन झिकाउने आदेश दिएको थियो।
