गृहमन्त्री रमेश लेखकले निजामती सेवा विधेयकमा असहमति देखिएका बिषयमा छलफल गर्न करिव एक साताको समय सरकारलाई दिन आग्रह गरेका छन्।
आइतबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति बैठकमा संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको अन्तिम मस्यौदा प्रतिवेदनमाथि छलफलका क्रममा सहमतिका लागि भन्दै गृहमन्त्री लेखकले पाँच–छ दिनको समय माग गरेका हुन्।
उनले विधेयकलाई सहमतिकै आधारमा अघि बढाउन जोड दिए। कुलिङ पिरियड र सेवाको उमेरहदबारे समिति सहमति नजिक पुगेको अवस्थामा आगामी बैठकमा निष्कर्षमा पुग्ने गरि तयारी गर्ने उनले बताए।
मन्त्री लेखकले संघीय निजामती सम्बन्धी विधेयकको छलफलमा केहि ढिलाई भएपनि निराशा हुनुपर्ने अवस्था नरहेको दाबी गरे।
बैठकमा समिति सदस्यहरुले अब निजामती विधेयकलाई धेरै अल्झाएर राख्न नहुने बताएका थिए।
माओवादी सांसद हितराज पाण्डेले निजामती विधेयकमा धेरै छलफल भएकाले उमेर हद र कुलिङ पिरियडमा धेरै अल्झन नहुने बताए।
उनले समितिले टुङ्गाएका बिषय विधेयकको अन्तिम मस्यौदा प्रतिवेदनमा परिवर्तन भएर आएको भन्दै आपत्ति जनाए।
त्यस्तै कांग्रेस सांसद हृदयराम थानीले दुई बर्षको कुलिङ पिरियड र उमेर हदमा लोकसेवा आयोगको सुुझावलाई समेत समावेश गरेर विधेयकलाई अघि बढाउन सुझाव दिए।
समिति सभापति रामहरी खतिवडाले निजामती विधेयकमा धेरै समय लागेकाले बहुमत सदस्यहरुको धारणा बुझेर आगामी बैठकबाट टुङ्गाउने गरि तयारी गर्नुपर्ने बताए।
उनले सकेसम्म सहमतिकै आधारमा नभए प्रक्रियाका आधारमा नै विधेयकलाई सदनमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने उल्लेख गरे।
