गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन)को वैधानिकतालाई लिएर सरकारकै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा समेत विभाजित हुन पुगेका छन्।
केही दिनअघि सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार, शेष घलेको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय समितिले गराएको निर्वाचनलाई अस्विकार गर्दै आएको एनआरएनका अध्यक्ष बद्री केसी नेतृत्वको कार्यसमितिलाई प्रधानमन्त्र िओलीले बैधानिकता दिएपछि सरकारकैबिचमा एनआरएनको विषयमा गम्भीर मतभेद देखिएको हो।
यसअघि परराष्ट्रमन्त्रीको उपस्थितिमा घले नेतृत्वले गराएको सम्मेलनबाट महेश श्रेष्ठको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति गठन भएको थियो।
तर, बुधबार बद्री केसी नेतृत्वको गैरआवसीय नेपाली सङ्घले काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘एनआरएनए ग्लोबल कन्क्लेभ’को उद्घाटन गर्दैै प्रधानमन्त्री ओलीले केसी नेतृत्वको संघ नै वैधानिक भएको र यसको कार्यकाल अझै कायम रहेको बताए।
सर्वोच्च अदालतको फैसलामा पनि आगामी कार्तिक ४ गतेसम्म केसीको नेतृत्वको संस्था निरन्तर रहेको उल्लेख गर्दै ओलीले केसी नेतृत्वको गैरआवसीय नेपाली सङ्घले लोकतान्त्रिक र विधिवत महाधिवेशन गरेर नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।
प्रधानमन्त्री ओलीले संस्थाको उद्देश्यसँग नमिल्ने प्रवृत्तिहरु देखापर्नु उचित नहुनेमा जोड दिँदै संकीर्ण भावना त्यागेर उन्नतस्तरको एकतामा लाग्न आग्रह गरे।
आपसमा मिलेर एकताबद्ध भएर जानुपर्ने ठाउँमा व्यक्तिका लागि विधान फेर्ने ढंगले संस्था चल्न नसक्ने उनले बताए।
प्रधानमन्त्री ओलीले गलत उदेश्यका कारण एकता महधिवेशनका नाममा हानाहन र ठोकाठोकको स्थिति उत्पन्न भएको तर्क गरे।
उनले स्वार्थका आधारमा गैरआवसीय नेपाली सङ्घ बिभाजन गर्नु उचित नभएको भन्दै असन्तुष्ट पक्षसंग छलफल गर्दै यसै नेतृत्वमा समावेश गरेर अघि बढाउनका लागि उदार भएर प्रस्तुत हुन सुझाव दिए।
उनले नेपाली डायस्पोराका हकहितका साथै आपसी चिनजान, नेपाली संस्कृति परम्पराको निरन्तरता र देशका लागि के योगदान गर्न सकिन्छ भन्ने पवित्र उद्देश्यबाट बिचलित नहुने आग्रह गरे।
प्रधानमन्त्री ओलीले गैरआवासीय नेपालीसँग सम्बन्धित कानुनमा गर्नुपर्ने संशोधनका लागि प्राप्त सुझावका आधारमा सरकारले काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।
