तत्कालीन गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.का संचालकद्वय रवि लामिछाने र छविलाल जोशीको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा दर्ता रिट निवेदनमाथिको सुनुवाई जारी रहेको छ।
सहकारीको बचत ठगी तथा संगठित अपराधको आरोपमा रुपन्देही जिल्ला कारागारमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति लामिछाने पूर्व डिआइजी जोशीको विषयमा अलग अलग दर्ता रिटबारे मंगलबार न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासमा सुनुवाई प्रक्रिया अघि बढेको हो।
उच्च अदालत तुलसीपुर बुटबलको आदेशपछि प्रहरी हिरासतमा रहेका लामिछानेको रिहाइका लागि उनकी श्रीमती निकिता पौडेलले दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवदेनमाथि यसअघि ६ पटकसम्म पेशी तोकिएपनि हेर्न नमिल्ने इजलासमा परेपछि सर्दै आएको थियो।
तर, मंगलबार सुवेदी र ढकालको इजलासमा परेपछि दोस्रो नम्बरमा रहेको लामिछानेको मुद्दासँगै सहकारी पीडितको तर्फबाट नारायणबहादुर पहराईसहित ४४ जनाको जाहेरीमा सरकारको तर्फबाट लामिछाने र जोशीविरुद्ध दर्ता रिटमाथि पनि सोही इजलासमा सुनुवाई चलिरहेको छ।
तत्कालीन गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.का संचालक गितेन्द्रबाबु (जिबी) राई लगायत लामिछाने, जोशीसहितको समूहले पोखराको सूर्यदर्शन, काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी, चितवनको साहारा र बुटबलको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारीको करोडौँ रुपैयाँ मिडिया कम्पनीमा गैरकानूनी रुपमा रकमान्तरण गरेर ठगी गरेको आरोपमा पोखरा, काठमाडौं र चितवन जिल्ला अदालतबाट धरौटीमा रिहा भएपनि सुप्रिम बचतको विषयमा जिल्ला अदालतको आदेशलाई उच्च अदालतले बदर गरिदिएपछि जोशीसँगै लामिछाने पनि रुपन्देही जिल्ला कारागारमा थुनामा पुगेका थिए।
जिबी राई भने सहकारी प्रकरण सतहमा आएलगत्तै फरार रहेका छन्।
