सहकारीको बचत ठगी तथा संगठित अपराध लगायतका मुद्दामा प्रहरी हिरासतमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र उनका व्यवसायीक साझेदार छविलाल जोशीको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाई मंगलबार नसक्किएपछि हेर्दाहेर्दैमा थाति राखिएको छ।
लामिछानेकी श्रीमती निकिता पौडेलले दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवदेनमाथि मंगलबार न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासमा सुरु भएको सुनुवाई हेर्दाहेर्दैको स्थितिमा रोकिएको हो।
यसअघि बुटबलस्थित सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारीको बचत ठगी तथा संगठित अपराधको आरोपमा प्रहरी हिरासतमा रहेका लामिछानेलाई जिल्ला अदालतले एक करोड धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो।
तर, उक्त आदेशलाई उच्च अदालत तुलसीपुर बुटबलले बदर गर्दै हिरासतमा राख्न आदेश जारी गरेपछि उनलाई हाल जिल्ला कारागार रुपन्देहीमा राखिएको छ।
जिल्ला अदालतको आदेश बमोजिम रिहाइका लागि माग गर्दै लामिछानेकी श्रीमती पौडेलले दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथि सुरुको सुनुवाईमा तल्लो अदालतका आदेशसहितका कागजात मगाएपछि सर्वोच्च अदालतमा पटक पटक पेशी चढ्दै र हेर्न नमिल्ने भन्दै उक्त निवेदन थातिरहँदै आएको थियो।
तर, छैटौँ पटक हेर्न नमिल्नेमा परेको रिट आज सुवेदी र ढकालको इजलासमा हेर्न मिलेपनि सुनुवाई भने सकिएन।
लामिछानेसँगै अर्का प्रतिवादी छविलाल जोशीविरुद्ध पनि सहकारी पीडितहरुको तर्फबाट परेको रिटलाई पनि सँगै राखेर सुनुवाई गरेको अदालतले लामिछानेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटसँगै उनीविरुद्धको ठगी, संगठित अपराधको आरोपमा अर्का प्रतिवादी जोशीविरुद्धको सुनुवाई पनि हेर्दाहेर्दैको स्थितिमा रहेको छ।
