सहकारी ठगी तथा संगठित अपराधको आरोपमा उच्च अदालतको आदेशपछि कारागारमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा० सभापति रवि लामिछानेलाई थुनामै राखेर मुद्दाको किनारा लगाउन सर्वोच्च अदालतले अनुमति दिएको छ।

बुटबलस्थित सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारीको बचत ठगी तथा संगठित अपराधमा संलग्न भएको आरोपमा उच्च अदालत तुलसीपुर बुटबलले जिल्ला अदालत रुपन्देहीको एक करोड धरौटीमा छोड्न दिएको आदेशलाई बदर गर्दै थुनामा पठाएपछि लामिछानेकी श्रीमती निकिता पौडेलले सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवदेनमाथिको सुनुवाई पश्चात सर्वोच्च अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो। 

आदेशमा भनिएको छ: 

न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी१८. तसर्थ, तहाँ अदालतबाट निवेदक प्रतिवादीहरु रवि लामिछाने र छविलाल जोशीलाई पछि प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुने गरी पुर्पक्षका लागि थुनामा राखी मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्ने गरी भएको मिति २०८१/१२/२२ को आदेश बेरितको नदेखिँदा बदर गरिरहनु परेन। कानून बमोजिम गर्नू । र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजालमा विगत तीनदिनदेखि जारी बहस शुक्रबार सक्किएलगत्तै अदालतले तल्लो अदालतको आदेशलाई सदर गर्दै बन्दीप्रत्यक्षीकरणको माग बमोजिम रिहा गर्न अस्विकार गरेपनि लामिछाने थुनामै रहने स्थिति बनेको हो।

उनीसँगै तत्कालीन गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा।लि।मा व्यवसायीक साझेदार एवं पूर्व डिआइजी छविलाल जोशीविरुद्ध ४४ जना सहकारी पीडितको तर्फबाट सरकारले दायर गरेको रिट निवदेनमाथि पनि सर्वोच्च अदालतले निजमाथि चलिरहेको मुद्दा अदालतमार्फत टुंग्याउन आदेश दिएको हो।

लामिछाने र जोशीकाबारेमा बेग्लाबेग्लै दायर भएका रिटलाई लगाउमा राख्दै अदालतले एकैपटक बहस र सुुनुवाई पश्चात आदेश दिएको हो।