प्रधानमन्त्री एवं नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलें गृहमन्त्रीको राजीनामा मागेर विपक्षीहरुले सदन अवरोध गर्नु लोकतन्त्र विपरीत रहेको बताएका छन्।
सोमबार संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अनावश्यक रुपमा गृहमन्त्रीको राजीनामा माग गरेर बिपक्षीले सदन अवरोध गर्नु लोकतन्त्र विपरीत रहेको बताएका हुन्।
विगत केही दिनदेखि विमानस्थलमा हुँदैआएको भिजिट भिसा प्रकरणलाई लिएर विपक्षी दलले गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामासँगै यसबारे प्रधानमन्त्रीको जवाफ माग्दै सदनको कारबाही अवरुद्ध पार्दैआएकोमा उक्त विषयमा सत्ता र विपक्षी दलबिच गतिरोध अन्त्यको प्रयासले गति नलिइरहेकै बेला प्रधानमन्त्री ओलीले मङ्गलबारदेखि संसदका नियमित गतिविधि सञ्चालन हुने दावी समेत गरे।
संसदको गतिरोध अन्त्य गर्ने बिषयमा आफुले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहालसँग वार्ता र सम्वाद गर्न खोजेपनि जानीजानी दाहाल सम्पर्कमा नआएको आरोप लगाए।
गृहमन्त्रीमाथि कुनै उजुरी वा छानबिन नचलेको अवस्थामा राजीनामा दिनुपर्ने कुनै कारण नभएको भन्दै गृहमन्त्री लेखकको बचाउ गरे।
विपक्षी दलका नेताहरुको पछिल्ला गतिविधिप्रति लक्षित गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सडकमा कुनै समूहले केही माग लिएर बस्दा पनि कुँदेर गएर समर्थन गर्ने र सदन पनि अवरोध गर्ने कामले प्रतिगमनलाई सहयोग पुग्ने दाबी पनि गरे।
प्रधानमन्त्री ओलीले अर्थतन्त्र ओरालो लागेको तथा अराजकता र असन्तुष्टवादीहरुले विरोध गरिरहेका बेला बेग्लै चुनौतीको अवस्थामा बजेट आएको उल्लेख गर्दै उनले राजतन्त्र आजको बहसको विषय नै नभएको बताए।
उनले आजको समाजमा जन्मिँदै राजा हुने वंश परम्परा र दास मानसिकताको वकालत गर्नु मुर्खता भएको तर्क गरे।
कतिपय पक्षमा सत्ता छोड्नुपरेकाले वैचैनी र कुण्ठा प्रकट भएको टिप्पणी गर्दै उनले सरकारको राम्रो काम नदेख्ने र असफलता गराउने खोज्ने ‘घण्टाकर्ण’ प्रवृत्ति देखिएको आरोप लगाए।
उनले खास परिस्थितिबाट देश अगाडि बढिरहेको गम्भीर मोडमा सरकारको बजेट प्रस्तुत भएकाले यसका पक्षमा तर्कपूर्णरुपमा आफ्ना कुरा राख्न सांसदहरुलाई निर्देशन दिएका थिए।
साथै उनले संसदीय गतिविधिलाई महत्व दिन मन्त्रीहरुलाई समेत निर्देशन दिएका थिए।
गृहमन्त्री लेखकलाई सदनमा बोल्न समेत नदिएर दिनहुँजसो सदन अवरोध गर्दैआएका नेकपा माओवादी केन्द्र लगायतका विपक्षी मोर्चाले गत जेठ १५ गते भने संवैधानिक बाध्यताका कारण सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्न सदन अवरोधको कार्यक्रम हटाएका थिए।
त्यसपछि सदनको कारबाही रोकिएर मंगलबार डाकिएकोमा सरकार र संसद सचिवालयले संविधानको प्रावधानलाई नै आधार बनाएर पेश भएको बजेटलाई संवैधानिक र कानूनी बाध्यताकै आधारमा छलफल र पारित गर्ने तयारीमा लागिपरेको छ।
तर, विपक्षीहरुले भने भोलिको बैठकमा बजेटमाथि मात्रै छलफलको प्रक्रिया सुचारु हुन दिने अथवा त्यसलाई पनि अवरुद्ध पारेर सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने भन्नेबारे केही टुंगो लगाएका छैनन्।
