गृहमन्त्री रमेश लेखकले भिजिट भिसा प्रकरणबारे आफुले संसदमा नै जवाफ दिन पाउनुपर्ने बताएका छन्।
सिंहदरबारमा बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति बैठकमा सांसदहरुले भिजिट भिसा प्रकरणका बिषयमा प्रश्न उठाएपछि मन्त्री लेखकले उक्त बिषयमा सदनमा नै बोल्ने र यसबारे उठेका सवै प्रश्नको जवाफ संसदका सबै सदस्यलाई दिने बताए।
अहिले बिमानस्थल अध्यागमनका कर्मचारीहरुमाथि अख्तियारले छानविन गरिरहेको उनले बताउँदै यसबारे जेजति जानकारी आफूसँग छ त्यसबारे समितिका सदस्य बाहेक अन्य सदस्यहरुले पनि उठाइरहेको उल्लेख गर्दै सबैको जिज्ञासालाई सदनमार्फत नै स्पष्ट पार्ने उनले बताए।
विगत केही दिनदेखि त्रिभुवन विमानस्थलस्थित अध्यागमन विभागका कर्ममारीले गैरकानूनी रुपमा विदेशमा काम गर्न जाने क्रममा भिजिट भिसाको माध्यमबाट मानवतस्करी भइरहेको भन्दै त्यसको नैतिक जिम्मेवारी लिँदै गृहमन्त्री लेखकले पदबाट राजीनामा दिन, यसबारे उच्चस्तरिय छानविन समिति गठन गर्न र प्रधानमन्त्रीले नै जवाफ दिन माग गर्दै विपक्षी दलका सांसदहरुले प्रतिनिधि सभाको बैठक अवरुद्ध पार्दै आइरहेका छन्।
प्रतिनिधि सभामा गृहमन्त्रीलाई बोल्न नदिएर निरन्तर अवरोधको रणनीति अपनाइरहेका विपक्षीलाई रणनीतिक र नैतिकरुपले गलाउनेगरी राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति जसलाई संसदीइ भाषामा मिनी संसद पनि भन्ने गरिन्छ, उक्त मिनी संसदमा बोल्ने वातावरण बनाइदिँदै आएका छन्। यसअघि पनि तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई सहकारी प्रकरणको विषयमा राजीनामा माग गर्दै विपक्षी दलका सदस्यले सदनमा बोल्न नदिएको अवस्थामा संसदीय समितिमा लामिछानेलाई चोख्याउने गरी नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षकलाई समेत उपस्थित गराएर लामिछानेको बारेमा सफाई दिने प्रयास भएको थियो।
त्यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सदस्य बुद्धिमान तामाङले आफ्ना नेताहरुलाई यसअघि उपलब्ध गराइएको निजी सुरक्षाकर्मी सरकारले पछिल्लो समय फिर्ता बोलाएको भन्दै गरेको प्रश्नको जवाफमा मन्त्री लखेकले राजावादीको आन्दोलन रोकिएपछि राजतन्त्र समर्थक नेताहरुलाई यसअघि दिइएको सुरक्षाकर्मी पुन खटाइने जानकारी दिए।
सधैँ शान्त र मिजासिलो पाराले चोटिलो जवाफ दिन माहिर गृहमन्त्री लेखकले आजको बैठकमा पनि राप्रपा र राजावादीहरुको आन्दोलनलाई केबल ‘घटनाहरु’को संज्ञा दिँदै त्यी घटनाहरुमा आवश्यक शान्ति सुरक्षा प्रदान गर्न उनीहरुलाई फिर्ता बोलाइएको र त्यस्ता घटनाहरु रोकिएपछि पुनः राजावादी नेताहरुको सुरक्षाका लागि पठाइन बताए।
गृहमन्त्री लेखकले ‘घटनाहरु’ भनेलगत्तै बिचमा काट्दै राप्रपा नेता तामाङले जनआन्दोलन भनि सच्याउने खोजेपनि लेखकले पुनः घटनाहरु भन्दै सरकारले त्यसलाई आन्दोलनको नाम दिन नसक्ने धारणा स्पष्ट पारे।
राजावादीहरुलाई मन्त्री लेखकले संविधान बिरोधी काममा नलाग्न आग्रह गर्दै अराजक गतिविधि भए राज्यले आवश्यक कारवाही गर्ने स्पष्ट जानकारी पनि दिए।
लामो बलिदान, संघर्ष र त्यागबाट प्राप्त गणतन्त्र, संघीयता, लोकतन्त्र, समावेशीताबाट पछि फर्कने कुराले मुलुक फेरि अर्को अन्धकारतर्फ लैजाने भन्दै यस्ता गतिविधिमा नलाग्न पनि आग्रह गरे।
बैठकमा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले भिजिट भिसाका बिषयमा बिपक्षीको विरोध भइरहदा अख्तियारमा प्रहरीहरुको अदलबदलले थप आशंका पैदा भएको बताए।
उनले भिजिट भिसा प्रकरण गम्भीर बिषय भएकाले छानबिन समिति बनाउनुपर्ने माग दोहोर्याए।
त्यस्तै रास्वपा संसद चन्दा कार्कीले भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्रीले नैतिकतामा आधारमा राजीनामा दिन सुझाव दिएकी थिइन्।
त्यस्तै राप्रपा सांसद बुद्धिमान तामाङले आफुहरुको आन्दोलनलाई दमन गर्ने काम भएको भन्दै आपत्ति जनाए।
उनले आफ्ना नेताहरुलाई दिएको सुरक्षा सुविधा नियमविपरित फिर्ता गरिएको गुनासो गरे।
तामाङले आफुहरुको आन्दोलनका क्रममा राज्यले दमन गर्दा घाइते भएकाहरुको सरकारले उपचार गर्नुपर्ने माग राखेका थिए।
बैठकमा नेपाल नागरिकता ऐन,२०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८१ माथि सैद्धान्तिक छलफल भएको थियो। समिति सभापति रामहरि खतिवडाले विधेयकमाथि आगामी बैठकमा दफावार छलफल हुने जानकारी दिए।
