नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले पतञ्जली जग्गा प्रकरणमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालविरुद्ध विशेष अदालतमा दर्ता भएको मुद्दाबारे तत्काल प्रतिक्रिया दिन अस्विकार गरेका छन्।
शुक्रबार विराटनगर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै महामन्त्री थापाले पतञ्जली जग्गा प्रकरणमा अदालतको आदेश पर्खनुको विकल्प नभएको प्रतिक्रिया दिए।
उनले संवैधानिक निकायले कानून अनुसार मुद्दा दर्ता गरेको र अदालतमा गएको विषय भएकोले अदालतलाई विश्वास गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।
काभ्रेमा हदबन्दी भन्दा ज्यादा जग्गा खरिद गरेको पतञ्जली योग तथा आयुर्वेद कम्पनीको नाममा रहको जग्गा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको मन्त्रिपरिषदले गैरकानूनी रुपमा न्यून मूल्य कायम गरी व्यक्तिलाई बिक्री वितरण गर्न नीतिगत निर्णय गरी राज्यलाई हानीनोक्सानी पुर्याएको आरोप लगाउँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बिहिबार विशेष अदालतमा उनीसहित ९३जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो।
अख्तियारको उक्त कदमलाई अध्यक्ष नेपाल र उनको पार्टीका नेताहरुले नेता नेपालको राजनीतिक भविश्य समाप्त पार्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नियोजित रुपमा चलाएको प्रतिशोधपूर्ण कार्यको रुपमा लिएको प्रतिक्रिया दिँदै आएका छन्।
यसैगरी महामन्त्री थापाले वर्तमान सरकारको गतिका बारेमा गम्भीर समिक्षा जरुरी रहेको बताए।
थापाले ठूला दुई दल मिलेर बनेको वर्तमान सरकारले अपेक्षित परिणाम दिन नसकेको भन्दै सरकारलाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउन चाडै नै केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमार्फत ठोस निर्णय गर्ने समेत बताए।
त्यस्तै थापाले वर्तमान सरकार गठनका समयमा भएको सहमति अनुसार संविधन संशोधनसम्बन्धी समिति बनाउन ढिलाई भएको उल्लेख गर्दै चाडै नै समिति बनाएर संविधान संसोधनको एजेण्डाबारे टुङ्गो लगाई प्रक्रियामा लैजाने बताए।
सत्तारुढ कांग्रेस र एमाले शीर्ष नेतृत्वले सत्ता सञ्चालनमा सहजताको लागि गठन गरेको उच्चस्तरिय संयन्त्रमा सदस्य रहेका महामन्त्री थापा पछिल्ला केही महिनायता भने सरकार र पार्टी नेतृत्वको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै संयन्त्रको बैठकमा सहभागी हुन छाडेका छन्।
पार्टीको महाधिवेशन बारे सोधिएको प्रश्नमा महामन्त्री थापाले ०८३ सालको मंसिरमा महाधिवेशन हुने गरी पार्र्टी सदस्यता लगायतका विषयहरुमा काम गरिरहेको जानकारी दिए।
यसअघि महामन्त्री थापा लगायतका नेताहरुले पार्टीको १५औं महाधिवेशन पार्टी विधानले तोकेको चार वर्षे कार्यकाल समाप्त हुँदानहुँदै अर्थात ०८२ मंसिरभित्रै गरिसक्नु पर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै आएका थिए।
यद्यपि पार्टी विधानका कतिपय प्रावधान र पार्टीको तयारीका कारण यसअघि भन्दै गरिएको तिथि, मिती र समयमा अधिवेशन हुन नसक्ने अवस्था देखेपछि थापा लगायतका नेताहरुले ०८३ मंसिरको भाका राख्न थालेका छन्।
