संवैधानिक परिषदले आजभन्दा ठिक ५२ महिना अगाडि विभिन्न संवैधिानक निकायमा नियुक्तिका लागि गरेको सिफारिस प्रक्रियाविरुद्ध परेको रिटमाथि संर्वोच्च अदालतले निर्णय सुनाउने मिति आज जुरेको छ। 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको संवैधानिक परिषदले ०७७ पुसमा पहिलो पटक संवैधानिक परिषदको ऐन नै अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्दै विभिन्न संवैधानिक निकायमा ३२ जनालाई नियुक्तिको सिफारिससँगै संविधानको प्रावधान विपरित संसदीय सुनुवाई नै नगरी गरेको नियुक्ति प्रकरणले ०७८ जेठसम्म नै निरन्तरता पाएको थियो।

संवैधानिक परिषदमा रहेका बहुमत सदस्यको उपस्थिति र निर्णयविना नै पहिलो चरणमा ३२ जना र दोस्रो चरणमा २० गरी जम्मा ५२ जना पदाधिकारीको नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्चमा त्यतिबेलै १५ वटा रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा परेको थियो।

पटक पटकको सुनुवाई पश्चात संवैधानिक इजलासमा पुगेर पनि मुद्दाको किनारा लाग्न नसेको उक्त विषयमाथि केही दिनअघि मात्रै प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा दुबै पक्षको बहस र जवाफ बहस सकिएपछि आजका लागि निर्णय सुनाउने भनिएको थियो।

यसरी ५२ महिनाअघिदेखि सुरु भएको संवैधानिक प्रक्रियाविरुद्धको विवादमा परेको ५२ जना पदाधिकारीमध्ये कतिपय उमेर हदका कारण सेवाबाट बाहिरिइसकेको र कतिपय बाहिरनुअघि ५२ महिना नै पदमा रहेर जिम्मेवारी बहन गरिरहेको अवस्थामा उनीहरुको नियुक्तिलाई अदालतले वैधानिकता दिने अथवा अवैधानिक ठहर गर्दै खारेज गरिदिने भन्ने सवालमा आज अदालतले पेशी तोकेको छ। 

प्रधानन्यायाधीश राउत नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरु सपना मल्ल प्रधान, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदी रहेका छन्।

एक नम्बर पूर्ण इजलासमा राखिएको पेशीमा आज उक्त विवादबारे अदालतले निर्णय सुनाउने कार्यसूचि राखेपछि यसले अदालतभित्र र बाहिर रहेका न्यायिक क्षेत्रमात्रै होइन राष्ट्रिय राजनीतिकवृत्तमा पनि विशेष चासो पैदा गरेको छ। 

जसमा संविधान, कानून र स्थापित संसदीय परम्परा अनुसार, संवैधानिक परिषदको मूल ऐनदेखि संविधानको परिकल्पनालाई समेत उलंघन गर्दै भएको उक्त नियुक्तिको सिफारिसलाई अदालतले प्राप्त तथ्य, प्रमाणका आधारमा रिट जाहेर गरिदिएको खण्डमा मुलुकको राजनीतिकसँगै संवैधानिक निकायको संरचनामा समेत बेग्लै प्रभाव पार्न सक्ने बलियो सम्भावना रहेको छ।