भिजिट भिसा प्रकरणलाई लिएर विगत तीन हप्तादेखि अवरुद्ध हुँदैआएको प्रतिनिधि सभाको बैठक खुलाउने सन्दर्भमा सत्ता र प्रमुख प्रतिपक्षी दलबिच सहमति भएको छ।
नेपालबाट भिजिट भिसाको नाममा खाडी तथा युरोपका कतिपय मुलुकमा गैरकानुनी ढंगले कामदार पठाउँदा विमानस्थलमा रहेका अध्यागमनका कर्मचारीदेखि गृहमन्त्रालयसम्मैको मिलोमतो भएको सामचार प्रकासित भएपछि विपक्षी दलहरुले यसबारे नैतिकताका आधारमा गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनु पर्ने र यसबारे प्रधानमन्त्रीले सदनसमक्ष जवाफ दिनुका साथै उच्चस्तरिय छानविन समिति गठनको माग गर्दै जेठ १३ गतेदेखि विपक्षीहरुबाट संसद बैठक अवरुद्ध हुँदैआएको थियो।
सत्तारुढ नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वले विपक्षीहरुको मागप्रति सहमति नजनाएपछि सरकारले जेठ १५ गते संघीय संसदमा पेश भएको सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको छलफल पनि प्रभावित हुँदै आएको थियो।
सहमतिको माध्यमबाट सदनको अवरोध खुलाउन सत्ता र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताहरुबिच विभिन्न चरण र तहमा भएका अनौपचारिक तथा औपचारिक छलफल पश्चात शुक्रबार दुई बुँदे सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गर्दै सदनको अवराधे हटाउने सहमति भएको हो।
तर, सत्तापक्षसँग दुई बुँदे सहमति गर्दै सदन खुलाउन तयार देखिएको नेकपा माओवादी केन्द्रले सहमतिको बाटो रोजेपछि बिचबाटोमा अलपत्र पर्न पुगेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले भने सत्ता र प्रतिपक्षीबिच भएको सहमति अस्विकार गर्दै सदनभित्र अवरोध कायमै राख्ने धम्की दिएका छन्।
दुई बुँदे सहमतिमा सत्तारुढ नेकाप एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र माओवादीका हितराज पाण्डेले हस्ताक्षर गरेका छन्।
यस्तो छ, दुई बुँदे सहमति पत्रमा उल्लेखित बुँदाहरुः
