प्रमुख विपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले संघीय निजामति संशोधन विधेयक संसदको कार्यसूचीबाट हटाइएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ।
बिहिबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले आकस्मिक समयमा बोल्दैै केहिदिन अघि सदनको कार्यसूचीमा रहेको संघीय निजामति विधेयकलाई अहिले संसदको कार्यसूचीबाट हटाएको भन्दै आपत्ति जनाए।
उनले निकै महत्वपूर्ण रहेको निजामति विधेयकलाई तत्काल कार्यसूचीमा राखेर अघि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
संघीय निजामती, विद्यालय शिक्षा र नागरिकता विधेयकलाई समयमा नै पारित गर्न प्रमुख प्रतिपक्षीले दवाव दिएपनि सरकार विधेयक अघि बढाउन गम्भीर नदेखिएको उनले आरोप लगाए।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले संघीय निजामति विधेयकलाई संसदीय समितिबाट सर्वसम्मत रुपमा पारित गरेर सदनमा प्रस्तुत गरेपनि कर्मचारीको दवावका कारण त्यसलाई रोक्ने प्रयास भएको बताए।
विधेयक संशोधनका क्रममा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट विधेयकमा उच्चतहका कर्मचारीलाई सेवाबाट निवृत्त भएलगत्तै अर्को कुनै सरकारी तथा संवैधानिक नियुक्तिमा जाने क्रमलाई रोक्न कुलिङ पिरियड राखिएकोमा त्यसलाई मुख्यसचिव र महासचिव लगायतका सचिवहरुले नहटाए २५ सचिवले राजीनामा दिने धम्की प्रधानमन्त्रीलाई दिएको भन्ने सुनिएको भन्दै उनले धम्कीसंग खुट्टा नकमाउन सरकारलाई आग्रह गरे।
२५ जना सचिवले राजीनामा दिए २५ सहसचिवले नयाँ जिम्मेवारी पाउने बताउादै उनले धम्कीका भरमा गलत निति निर्माण गर्न दिन नहुने स्पष्ट अडान दोहोर्याए।
वित्रेयकमा प्रस्तावित कुलिङ पिरियडको विषयलाई हटाउन सरकारकै मुख्यसचिवदेखि संसदका महासचिव सहित अन्य सचिवहरुले सरकार र राजनीतिक नेतृत्वलाई दबाब दिँदै आएका छन्।
फलस्वरुप प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओेलीले यसबारे सत्ता र प्रतिपक्षी दलका नेताहरुसँग आफूले बढिमा एक वर्षको अवधि राख्न भनिएपनि विधेयकमा दुई वर्ष बनाउँदा समस्या उत्पन्न भएको भन्दै यसलाई हटाउन प्रयास गरिरहेका छन्।
जसको कारण गत जेठ १४ गतेकै प्रतिनिधि सभा बैठकमा पशे भएर अगाडि बढिसक्नु पर्ने विधेयक अहिलेसम्म अन्यौलतामा नै रहिरहेको छ।
