नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संसदीय समितिबाट पारित भएका विधेयकमाथि छेडखानी नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

बुधबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति बैठकमा दाहालले संसदीय समितिबाट सर्वसम्मत पारित भएका महत्वपूर्ण विधेयक त्यतिकै टारिने त होइन भन्ने चिन्ता लाग्ने गरेको बताउँदै र सरकारको पनि ध्यानाकर्षण गराए।

दाहालले विधेयकहरुमाथि छेडखानी गर्दा संघीयता कार्यान्वयनमा नै असर पर्ने भएकाले समिति पनि यस बिषयमा गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिए।

संसदीय समितिबाट लामो बहस र छलफल पश्चात सर्वसम्म पारित भएर प्रतिनिधि सभामा पेश गर्ने तयारी स्वरुप दैनिक कार्यसूचिमा परेर पनि फेरि अलमल र विवादमा परेको संघीय निजामति सेवा ऐन संशोधनका लागि बनेको विधेयकसँगै विद्यालय शिक्षा ऐन जस्ता महत्वपूर्ण विधेयकलाई समयमा नै सदनबाट पारित गर्न सबैको ध्यान जानुपर्ने धारणा  उनले राखे।

विशेषगरी निजामति सेवा विधेयकमा सरकारी सेवा निवृत्त भएलगत्तै विभिन्न माध्यमबाट सरकारका उच्चपदस्थ कर्मचारीहरु पुनः सरकारी तथा संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि कम्तिमा दुई वर्षको कुलिङ पिरियडको व्यवस्था गरेपछि सरकारकै मुख्यसचिव र संसदका महासचिवसहित अन्य सचिवहरुले सरकार र संसदको नेतृत्वमाथि दबाब दिँदै उक्त प्रावधान हटाउन चलखेल गरेपछि दाहालले यस्तो चेतावनीपूर्ण ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।

दाहालले संविधानको मूल मर्म र भावना अनुसार ऐन कानून बनाउने र त्यसलाई इमान्दारिताका साथ कार्यान्वयन गर्दै जनतालाई बिकास र शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूत दिलाउन जोड दिनुपर्ने बताए।

नेपाल प्रहरी सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा दाहालले अधिकतम परिमार्जनसहित पारित गर्नेतर्फ सबैको ध्यान जाने विश्वास व्यक्त गरे।

बैठकमा सरकारका गृहमन्त्री रमेश लेखकले संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानून निर्माणमा सरकार गम्भीर रहेको बताएका थिए।

समितिको बैठकमा नेपाल प्रहरी सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक माथि सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा गृहमन्त्री लेखकले संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानून निर्माणमा सरकारको तर्फबाट कुनै ढिलाई हुन नसक्ने दाबी पनि गरे।

उनले प्रहरी प्रशासनको नीतिगत कानुनी र संरचनागत परिमार्जनका लागि ल्याइएको प्रहरी सम्बन्धी विधेयक सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताए।

लेखकले यहि महिनाभित्र विधेयकलाई टुङ्गाएर सदनमा लैजाने अवस्था बनाउन समितिलाई आग्रह समेत गरे।

विधेयकका सन्दर्भमा समितिमा भएको छलफल र निष्कर्षलाई सरकारले स्वीकार गर्ने उनले बताए।

मन्त्री लेखकले नागरिकतासम्बन्धी विधेयक पनि छिटै पारित हुने जानकारी दिएका थिए।