राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का संस्थापक महामन्त्री मुकुल ढकालको निलम्बन प्रक्रियाको वैधानिक निक्र्यौल गर्न सर्वोच्च अदालतले दुबै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ। 

रास्वपाभित्रको आन्तरिक विवाद चर्किँदै गएपछि गतवर्ष पार्टीले महामन्त्रीबाट निलम्बन गरेको घोषणा गरेपनि त्यसलाई चुनौति दिँदै आफैँ पार्टीको महामन्त्री रहेको दाबी गर्दै आएका ढकाललाई पार्टीले निर्वाचन आयोगको जानकारीका बाबजूद महामन्त्री अस्विकार गरेपछि सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनबारे अदालतले दुबै पक्षलाई बोलाएको हो।

न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले बिहिबार सुनुवाई गर्दै ढकालविरुद्धको कारबाहीबारे कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै यसबारे अन्तरिम आदेश जारी गर्नु पर्ने वा नपर्ने विषयमा दुबै पक्षलाई असार १७ गतेका लागि बोलाएको हो।

गतवर्षको असारमा ढकालले देशभर डुलेर संकलन गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै पार्टी सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध विभिन्न आरोप लगाएपछि उनलाई लामिछानेको सक्रियतामा पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहनेगरी निस्काशन गरेको थियो।

त्यसका बाबजूद ढकालले आफू नै पार्टी महामन्त्री रहेको भन्दै निर्वाचन आयोगमा न्यायको खोजी गर्दै पत्र दिएपछि आयोगले केही समयअघि मात्रै रास्वपाबाट ढकालको निस्काशनबारे कुनै जानकारी नआएको भन्दै रास्वपा महामन्त्रीका रुपमा ढकाल कायमै रहेको जानकारी सार्वजनिक भएको थियो।

त्यसपछि पनि रास्वपाले उनको पदीय जिम्मेवारी र सदस्यता स्वीकार नगरेपछि ढकाल सर्वोच्च अदालतमा पुगेका थिए।