हिमाल दैनिक
निजामती सेवा विधेयकलाई राष्ट्रिय सभाको समितिमा पठाइयो
file photo

संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइएको छ। 

मंगलबार बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भगवती न्यौपानेले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त संघीय निजामती सेवा विधेयक २०८० लाई दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समिति पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी थिइन्।

सभाले उक्त प्रस्तावलाई सर्वसम्मतीले स्वीकृत दिएसँगै अब बहुचर्चित र विवादित बन्न पुगेको निजामती सेवा गठन तथा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि राष्ट्रिय सभा मातहतको विषयगत समितिले छलफल र निर्णय गर्दै प्रतिवेदन तयार पारेपछि पुनः सदनमा पठाइने छ। 

प्रतिनिधिसभा बैठकबाट सर्वसम्मत पारित भएको उक्त विधेयकमा विशिष्ट श्रेणीका सरकारी कर्मचारीले राजीनामा दिएमा वा सेवाबाट पदमुक्त भएमा पुनः सरकारी नियुक्तिसँगै संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि कम्तिमा दुई वर्षको कुलिङ अफ पिरियड राख्ने सहमति भएको थियो।

तर, प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले अन्तिम समयमा तयार पारी सदनसमक्ष पेश गरेको विधेयकको प्रतिवेदनमा उक्त प्रावधानलाई निश्कृय हुनेगरी उपदफा राखेर पारित गरिसकेपछि मात्रै समिति र सांसदहरुले विधेयकमाथिको छेडखानीको पत्तो पाएका थिए।

जसका विषयमा समितिका सभापतिदेखि सचिवालय सदस्य र महासमितिसँगै सिंगो संसदका सदस्यहरुले कुनै जिम्मेवारी लिन तयार नभएपछि संसदले त्यसबारे छानविन गर्न संसदीय विशेष समिति नै गठन गरिसकेको छ। 

कुलिङ अफ पिरियडलाई राष्ट्रियसभाबाट सच्याउने भनिएपनि एमालेका केहि सांसदहरुले कुलिङ पिरियड नै हटाउनुपर्ने संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएपछि सत्ता गठबन्धनभित्रै गम्भीर मतभेद र अविश्वासको स्थिती उत्पन्न भएको थियो।

संविधान जारी भएलगत्तै संशोधन गरी कार्यान्वयनमा जानु पर्ने निजामती विधेयक यतिका वर्षसम्म पनि संशोधन नहुँदा निजामती कर्मचारीको व्यवस्थापनामा राज्यलाई समस्या पर्दैआएको छ। 

त्यसका बाबजूद पनि विधेयकमा राखिएको प्रावधानले कतिपय उच्चपदस्थ कर्मचारीहरुले राजनीतिक पहुँच र प्रभावकै आधारमा संवैधानिक निकाय वा कुटनीतिक नियोगमा नियुक्तिको बाटो खुलाउन कुलिङ पिरियडको विरोध गर्दैआएका छन्।

जसमा स्वंय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनको दलका कतिपय सदस्यहरुको पनि साथ र समर्थन रहँदै आएको थियो। त्यही आडमा विधेयकमाथि भएको छडखानी र विवादका कारण विधेयकमाथि विस्तृत छलफल र परिमार्जन गर्ने नाममा विधायन समितिमा पठाउँदा सरकारले कतिपय विशिष्ट कर्मचारीलाई यहि बिचको समयमा संवैधानिक आयोग लगायतका निकायमा नियुक्ति गर्न सक्ने बलियो सम्भावना बढेर गएको छ। 

त्यस्तै राष्ट्रियसभाले नेपाल नागरिकता (दोश्रो संशोधन) विधेयक २०८१ लाई दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समिति पठाएको छ। राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक साउन ११ गते आइतबार बस्ने गरि स्थगीत भएको छ । 

प्रकाशित मिति: मंगलबार, साउन ७, २०८२
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Weather Update