नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलले भदौ २७ गते प्रतिनिधि सभाको विघटन पश्चात एकाएक स्थगित भएको राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन तत्काल बोलाउन माग गरेको छ। 

राष्ट्रिय सभामा दोस्रो ठूलो दलका रुपमा रहेको कांग्रेसका सदस्यहरुसहितको संसदीय दलको पुस १० गतेको बैठकको निर्णय अनुसार, सभाको अधिवेशन अबिलम्ब बोलाउन माग गर्दै आइतबार राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नाराणप्रसाद दाहालसमक्ष माग पत्र बुझाएको हो।

कांग्रेस संसदीय दलले दिएको जानकारी अनुसार, राष्ट्रिय सभामा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर रोकाय नेतृत्वको टोलीले अध्यक्ष दाहाललाई पार्टी संसदीय दलको निर्णयसहितको मागबारे जाकारी गराएको हो।

पुस १० गते बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले देशमा बदलिएको विषम राजनीतिक परिस्थितिमा असंवैधानिक ढंगले प्रतिनिधि सभा विघटन भएको अवस्थामा जनताका आवाजहरु उठाउने सार्वभौम संघीय संसद अन्तरगत राष्ट्रिय सभा मात्र कायम रहेको हुँदा राष्ट्रिय सभाको बैठक बस्न आवश्यक भएकोले अबिलम्ब राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन आह्वान गर्न सभाका अध्यक्ष दाहाललाई सम्बन्धित निकायसँग माग गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको थियो।

सोही निर्णयका आधारमा पार्टीको तर्फबाट प्रमुख सचेतक रोकायसहितको प्रतिनिधिमण्डलले आफ्नो मागपत्र बुझाएको हो।

गत भदौ २३ गतेको नवयुवा (जेन–जी) प्रदर्शनमा भएको सुरक्षा कारबाही र त्यसको भोलिपल्ट देशभरी मच्चिएको अराजकता र हिंसात्मक गतिविधिले निम्त्याएको राज्यविहिनताको निकासका लागि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जेनजी समूहको सिफारिसमा संविधान बाहिरबाट पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको मन्त्रिमण्डल गठन गरेका थिए। 
कार्की नेतृत्वको सरकारलाई ६ महिनाभित्र प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचन गर्ने एकल कार्यभार तोक्दै भदौ २७ गते तत्कालीन प्रतिनिधि सभाको विघटनसँगै चालु अधिवेशन पनि अन्त्य भएको घोषणा गरेपछि अस्थित्वमा रहेको राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन पनि स्वतः अन्त्य भएको थियो।

विगत लामो समयदेखिको राजनीतिक र संवैधानिक रिक्तताले निम्त्याएको अन्यौलताबारे छलफल गर्न कांग्रेसले संसदीय नियमावली र संविधानको प्रावधानलाई टेकेर राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन बोलाउन माग गरेको हो।

राष्ट्रिय सभा नियमावलीको नियम ३क को अधिवेशन माग गर्न सक्ने व्यवस्था अन्तर्गतको उपनियम (१) को व्यवस्था अनुसार, सभाको अधिवेशन चालु नरहेको अवस्थामा अधिवेशन बोलाउन वाञ्छनीय छ भनी सभाका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाई सदस्यहरुले अध्यक्षलाई लिखित रुपमा अनुरोध गर्न सक्ने प्रावधान रहेको छ। 

जसको आधारमा अध्यक्षले संविधानको धारा ६६ को उपधारा (२) बमोजिम राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्रीसँग आवश्यक समन्वय गर्न सक्ने उल्लेख छ। 

यदि उपनियम २ बमोजिम प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेमा सभाको अधिवेशन बोलाउन र नियमअनुसार बस्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ।