नेपाल प्रहरीका निवर्तमान महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङ सेवानिवृत्त हुन नपाउँदै राज्यको निगरानीमा पर्न पुगेका छन्।
गत भदौ २३ गतेको नवयुवा (जेन–जी) प्रदर्शन र २४ गतेको हिंसात्मक विद्रोहमा भएको दमन तथा जनधनको क्षतिबारे छानविन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगले बिहिबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आजदेखि सेवा निवृत्त भएका प्रहरी महानिरीक्षक खापुङ आजैका मितिदेखि विदेश भ्रमणमा रोक लगाउँदै आयोगको स्वीकृतिबेगर उपत्यका छाड्न नपाउने निर्णय गरेको हो।
जाँचबुझ आयोगका सदस्य एवं प्रवक्ता विज्ञानराज शर्माले जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार, भदो २३ र २४ गतेका घटनाहरुको छानविन तथा जाँचबुझका लागि कुनैपनि समयमा उपस्थित हुनुपर्ने भएको अवस्थामा निवर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक खापुङलाई स्थान हदसँगै विदेश भ्रमणमा रोक लगाइएको हो।
जाँचबुझ आयोगले प्रहरी प्रमुख खापुङलाई केही दिनअघि वयानका लागि बोलाएकोमा उक्त आयोगसमक्ष निजले राष्ट्र र जनताको जीउधनको सुरक्षा गर्ने दायित्व बोकेको नेपाल प्रहरीले समाजमा आतकंकारी गतिविधि हुँदैगर्दा त्यसको नियन्त्रणका लागि गर्ने कार्यमा सींगो प्रहरी संगठन प्रतिबद्ध रहेको र यदि यसबारे आयोगले प्रहरीमाथि कारबाहीको कदम चलाए मुलुकमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्नेदेखि निर्वाचन गराउने कार्यमा सफलता नमिल्ने जानकारी पनि दिएका थिए।
यसअघि आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखक, पूर्व गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्व प्रमुख हुतराज थापा र काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख छविलाल रिजाललाई पनि यस्तै प्रकारको स्थान हदको निर्देशन दिएको थियो।
भदौ २३ गतेको नवयुवाहरुको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा हिंसा भड्कीएपछि सुरक्षा कारबाहीमा १९ जना प्रदर्शनकारीहरुको ज्यान गएको थियो। त्यसको भालिपल्टै देशभरीका युवा तथा सर्वसाधारणले अचानक राज्यका प्रमुख प्रशासकीय केन्द्रदेखि सरकारी कार्यालय, राजनीतिक नेतादेखि कार्यकर्तासम्मको निवास र कतिपय व्यापारिक केन्द्रमा तोडफोड, लुटपाट र आगजनी गर्दा ७६ जनाको ज्यान जानुकासाथै सयौं घाइते भएका थिए।
फलस्वरुप संसदबाट निर्वाचित सरकारको बहिर्गमनसँगै संसदको विघटन गर्दै संविधानको परिधिबाहिरबाट बनेको पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम चुनावी सरकारले घटनाको छानविन गर्न पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो।
उक्त आयोगले पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीहरुविरुद्ध स्थान हदको आदेश दिएपनि पूर्वगृहमन्त्री एवं कांग्रेस नेता रमेश लेखकले आफूले अहिलेसम्म आयोगको निर्णयबारे कुनै औपचारिक जानकारी नपाएको बताएका थिए।
