विभिन्न राजनीतिक दल र सरोकारवालासँग वार्ता र सम्वादमार्फत निर्वाचनको वातावरण सुनिश्चित गर्न सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरिय सम्वाद समितिले सुरु गरेको राजनीतिक सम्वादको सुरुवातमै नाजवाफ बन्ने स्थिति उत्पन्न भएको छ।
आसन्न निर्वाचनको वातावरण सुनिश्चितताका लागि सबै पक्षसँग सम्वादको प्रक्रिया अघि बढाउने क्रमको सुरुवातमा गत भदौ २४ गतेको विध्वंसात्मक लुटपाट, तोडफोड र आगजनीको निशानामा परेको नेपाली कांग्रेसको पार्टी कार्यालय निरिक्षण गर्न पुगेको सरकारी वार्ता टोलीले कांग्रेसका नेताबाट उठाइएका प्रश्नको जवाफ दिनै नसक्दा निरिह जस्तै बनेर फर्किए।
ललितपुरको सानेपास्थित कांग्रेस मुख्यालयको निरिक्षण पश्चात पार्टीका उपसभापति धनराज गुरुङ लगायतका पदाधिकारी र सदस्यहरुसँगको छलफलका क्रममा
सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले आसन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न राजनीतिक दलहरुको साथ र सहभागीता अपरिहार्य रहेको विचार व्यक्त गरे।
सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कुरामा सरकार गम्भीरताका साथ अघि बढिरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री खरेलले भदौ २३ र २३ गतेको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा पार्टी कार्यालय ध्वस्त भएको अवस्थामा पनि दलहरुको साथ रहेको भन्दै आगामी चूनाव सुनिश्चित गर्नका लागि दल र सरकारबीच दोहोरो सम्वादको प्रयास गरिएको धारणा राखे।
त्यस्तै समितिका संयोजक कानूनमन्त्री अनिल सिन्हाले आन्दोलनका क्रममा पार्टी भवनमा क्षति पुगेपनि मुलुकलाई निकास दिन दलहरुको भूमिका अपरिहार्य हुने बताए। उनले चूनावलाई सहज रुपमा अघि बढाउनका लागि दलहरुको अपेक्षा पुरा गर्न सरकार तयार रहेको जानकारी पनि दिए।
त्यसपछि सरकारी टोलीसँगको छलफलका क्रममा कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङले पार्टी चूनावबाट नभाग्ने भन्दै निष्पक्ष र सुरक्षित तवरले निर्वाचन सम्पन्न गर्न उचित वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
सरकारले चूनावको रटान लगाएपनि तयारीमा केहि कमजोरी भएको महशुस भएको उनले बताए।
सरकारको तर्फबाट संचारमाध्यममार्फत दिनहुँ चुनाव, चुनाव भनिए पनि सरकारको कथनी र करणीमा अलि फरक भएको आशंका व्यक्त गरे।
उपसभापति गुरुङले निर्वाचनको पहिलो सर्त भनेकै शान्ति, सुरक्षाको प्रत्याभूति र निर्भयताको वातावरणको आवश्यकता भएपनि त्यो वातावरण बनेको अथवा बन्न खोजेको छ कि छैन भन्नेबारे नियालेर हेरिरहेको बताए।
शान्ति सुरक्षाको पहिलो घेरामा बस्ने नेपाल प्रहरीको मनोबल अहिले उच्च छ कि गिर्दो छ भन्दै यो अवस्थाप्रति आफ्नो दलको आशंका रहेको र त्यो आशंका मेटाउने जिम्मेवारी नेपाल सरकारकै भएको बताए।
निर्वाचनको मिति आउन अब साढे दुई महिनाको समय पनि बाँकी नरहेको अवस्थामा सबै राजनीतिक दल, आमजनता र नेपाल सरकारले निर्वाचनलाई नै अर्जुनदृष्टि बनाउनु पर्ने सुझाव पनि गुरुङले दिए।
यसरी सुझाव राख्ने क्रममा उनले सरकारी टोलीसमक्ष प्रश्न गर्दै भने, ‘नेपाल सरकारले १० बुँदे सम्झौता जोसँग गरेको छ उसैमध्येको एकजना अगुवा (सुदन गुरुङ)ले सम्झौतापत्रको मसी सुक्न नपाउँदै के भन्छ? खबरदार! हामी चुनाव हुन दिन्नम् भन्छ।’
सम्झौता भएको दुई÷तीन दिनपछि टेलिभिजनको अन्तरवार्तामा बोल्दै चुनावमा भाग लिन्नौँ भन्दैनन्, चुनाव हुन दिन्नौँ भन्ने कुराभित्र के कन्सिपेरेसी (षडयन्त्र) भइरहेको छ?
सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर हुँदैगर्दा सभाहलभित्रै सम्झौताको प्रति च्यातेको प्रसंग उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘सम्झौता पत्र च्यात्ने पक्ष त छँदै थियो, नच्यात्ने पक्षकै अगुवा, जसलाई यहाँहरुकै प्रधानमन्त्री (सुशीला कार्की)ले जसलाई जेठो छोरो भन्नु भयो उही जेठो छोरोले गएर चुनाव हुन दिन्नौँ भनेपछि हाम्रो के लाग्छ?’
यसरी उपसभापति गुरुङले राखेको प्रश्न विशेषगरी सुदन गुरुङको अभिव्यक्तिको सन्दर्भमा सरकारी वार्ता टोलीका सदस्यले कुनै प्रतिक्रिया वा जवाफ दिन नसकेको कांग्रेसका एक नेताले बताए।
त्यसैगरी उक्त छलफलका क्रममा सहभागी सहमहामन्त्री महालक्ष्मी (डिना) उपाध्यायले भदौ २४ गते लुटिएका हातहतियार के कति संख्यामा सरकारले फिर्ता ल्यायो भन्ने जिज्ञासा राख्दै लुटिएका हातहतियारको कारण पनि आम मतदातामा भयरहित वातावरणको सुनिश्चितता हुन नसकेको बताएकी थिइन्।
यसका अतिरिक्त सरकारले जेन–जी समूहसँग गरेको १० बुँदे सम्झौतामा संविधान संशोधन लगायतका विषयवस्तु समावेश गर्दै तत्काल कार्यान्वयका लागि राजपत्रमा प्रकाशित भएको भन्दै सम्झौताको कार्यान्वयनका लागि सरकारले संविधान संशोधन के कसरी गर्छ र निर्वाचन कसरी गराउनु हुन्छ भनि प्रश्न उठाएकी थिएन्।
उपाध्यायको प्रश्नको जवाफमा संचारमन्त्री खरेलले हातहतियार फिर्ताको प्रक्रिया भइरहेको भन्दै यसबारे तत्काल सार्वजनिक गर्न नमिलेकोले विस्तारै गर्दै जाने जवाफ दिएका थिए।
सरकारी टोलीका सदस्यहरुले संविधान संशोधनको सम्झौता यो सरकारले गर्न नसक्ने जानकारी गराउँदै विगतमा पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले ०४७ सालको संविधान निर्माण गर्ने क्रममा विभिन्न पक्षसँग सम्झौता गरेपनि संविधानमा सन्दर्भसामाग्रीका रुपमा समेटिएजस्तै भोली आउने संसद र सरकारलाई सन्दर्भ सामाग्री हुने जवाफ दिएका थिए।
दलहरु र सरोकारसंग छलफल गर्न मन्त्रिपरिषद् बैठकले केहिदिन अघि तीन सदस्य उच्चस्तरीय राजनीतिक सम्वाद समिति गठन गरेको थियो। समितिमा सञ्चारमन्त्री खरेल, कानून मन्त्री अनिलकुमार सिन्हा र प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार अजयभद्र खनाल रहेका छन्।
