विशेष अदालतले राहदानी छपाइ प्रकरणमा पक्राउ परेका राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल लगाएत ५ जनालाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ।
सामेबार विशेष अदालतका न्यायाधीश नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र उमेश कोइरालाको इजलासमा भएको थुनछेक बहस पश्चात अदालतले उनीहरुलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो।
अदालतले राहदानी विभागका महानिर्देशक अर्याललाई पाँचलाख र निर्देशक सुनिलकुमार केसीलाई ४ लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ भने कर्मचारीहरू शाखा अधिकृत सोमेश थापासँग ३ लाख, कम्युटर इन्जीनियर विपिन प्रसाईंसँग ३ लाख र ठेकेदारको नेपाल एजेन्ट मणिन्द्रराज मल्लसँग पाँच लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरेको विशेष अदालतका उपरजिस्ट्रार एवं प्रवक्ता कृष्णशरण लामिछानेले जानकारी दिए।
त्यस्तै अदालतले लेखा अधिकृत तुलसी प्रसाद आचार्य र उपसचिव राजाराम दाहाललाई साधारण तारेखमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ।
केही दिनअघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको सचिवालयमा रहेका सहयोगीहरुले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीलाई घण्टौं केरकार गर्दै विगतमा भएको इ–पासपोर्ट छपाई प्रक्रियामा भएको अनियमितताबारे तत्काल छानविन गरी विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्न दबाब दिएका थिए।
त्यसको लगत्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राहदानी छपाई प्रकरणमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै राहदानी विभाग महानिर्देशक अर्यालसहित १६ जना व्यक्ति र २ कम्पनीलाई प्रतिवादी बनाएर १० अर्ब १३ करोड ४ लाख ६१ हजार ४७७ रुपैयाँ बिगो दाबी सहित मुद्दा दायर गरेको थियो।
यसरी संवैधानिक आयोगका पदाकारीलाई कार्यकारी निकायका पदाधिकारी वा उनीहरुका सचिवालय सदस्यले गैरकानूनी दबाब दिएर कुनै पनि व्यक्तिमाथि दबाबकै भरमा धरपकड र मुद्दा दायर गर्ने प्रक्रियाको विपक्षी दल तथा कतिपय सर्वसाधारणले समेत सरकारको कामकारबाहीप्रति आलोचना गरेका थिए।
तर, प्रधानमन्त्री साहले भने आफ्नो पार्टीको अधिवेशन उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्ने क्रममा अख्तियारका पदाधिकारीलाई दिएको दबाबलाई स्वीकार गर्दै आवश्यक परे पाँच वर्ष नै सरसल्लाह लिने अभिव्यक्ति दिएका थिए।
यसका अतिरिक्त पासपोर्ट छपाईको जिम्मेवारी पाएको जर्मनको सरकारी स्वामित्व रहेको कम्पनीको सवालमा पनि सरकारले प्रश्न उठाउँदै छपाई टेण्डर रद्द गर्न दबाब दिएपछि जर्मन सरकारले कुटनीतिक माध्यमबाट आपत्ति प्रकट गरिसकेको छ।
