दाहालको वेवास्ता गर्दै ओलीद्वारा मन्त्रिमण्डल हेरफेरः उपप्रधानमन्त्री पोखरेलको झण्डा र डण्डामात्रै बाँकी

हिमाल दैनिक मंगलबार, असोज २७, २०७७

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) सचिवालय बैठकको निर्णय अनुसार दुई अध्यक्षबीच सहमति नजुटेपछि पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो नेतृत्वको मन्त्रिमण्डल ११औ पटक एकपक्षिय रुपमा हेरफेर गरेका छन्। विश्वभर महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि प्रमुख जिम्मेवारी पाएर पनि जनताको स्वास्थ्य रक्षा गर्ने जिम्मेवारी सफलतापूर्वक बहन गर्ने भन्दा चाहिने, नचाहिने विवादमा अल्झिएका उप प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको रक्षा मन्त्रालय ओलीले खोसेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी विज्ञप्ति अनुसार, स्वास्थ्य सम्बन्धी सामाग्री खरिद प्रकरणदेखि सेनाका कामकारबाहीमा विवादमा पर्दैआएका पोखरेलको जिम्मेवारी खोसेपनि प्रधानमन्त्री ओलीले उनको झण्डा र डण्डासहितको भत्ता पाउने व्यवस्था भने कायमै गरिदिएका छन्। उपप्रधानमन्त्री पोखरेलबाट खोसेको रक्षा मन्त्रालय प्रधानमन्त्री ओलीले आफू मातहतमै राखेका छन्। पोखरेललाई भने विनाविभागीय मन्त्रीको हैसियतमा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा राखिएको छ। यसैगरी ओलीले भदौ १९ गतेदेखि रिक्त रहेको अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफ्ना विश्वासपात्र महासचिव विष्णु पौडेललाई दिएका छन् भने ओली भक्त सांसद कृष्णगोपाल श्रेष्ठलाई शहरी विकास मन्त्रीमा तथा सर्लाहीका लिलानाथ श्रेष्ठलाई महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रीमा नियुक्ति दिएका छन्। आफ्नो अतिप्रिय सांसद तथा कुनै समय सार्वजनिक रुपमै काभ्रेका प्रतिभाको संज्ञा पाएका गोकुल बाँस्कोटाको विवादस्पद कमिशनको अडियो सार्वजनिक भएपछि पदमुक्त भएर रिक्त रहेको संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मा पार्वत गुरुङलाई दिइएको छ। उनी यसअघि महिला, बालबालिका मन्त्री थिए। नेकपा स्थायी कमिटी सदस्यहरुले सरकारको काम, कारबाही प्रभावकारी नभएको भन्दै विरोध गरेसँगै सचिवालय बैठकमा पनि द्वितीय अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल लगायतका नेताहरुले नेतृत्वको कार्यशैलीप्रति गम्भीर आपत्ति प्रकट गरेका थिए। महामारीको समयमा पनि जनताले महसूस गर्नेगरी जिम्मेवारी बहन गर्न नसकेका स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालदेखि दाहालकी बुहारी विना मगर र शिक्षा मन्त्री गरिराजमणि पोखरलको जिम्मेवारी भने यथावत नै कायम गरिएको छ। त्यसपछि नेताहरुबीच भएको लामो छलफल पश्चात भएको सहमति अनुसार, ओली र दाहालबीचको सहमतिमा मन्त्रिपरिषद हेरफेर हुने भनिएको थियो। असन्तुष्ट पक्षको तर्फबाट दाहालले मन्त्रिपरिषदका सबै सदस्य हटाएर नयाँ नियुक्ति गर्ने प्रस्ताव अघि सारेपछि ओलीले त्यसलाई अस्विकार गर्दै एकतर्फी रुपमा तीन जनालाई मात्रै रिक्त मन्त्रालयमा नियुक्ति दिएपछि नेकपाभित्र थप विवाद चर्किने सम्भावना बढेको छ।