प्रदेश नं ५ सरकारले स्थानीय तहका वडाध्यक्षहरुले पदाधिकारीसरह पाउँदै आएको सुविधामा कटौती गर्न कानून संशोधन प्रस्ताव गरेको छ । सोसम्बन्धी विधेयक प्रदेशसभामा संशोधनका लागि पेश गर्न मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति प्रदान गरेको छ । प्रदेश सरकारको आज मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभामा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता बैजनाथ चौधरीले जानकारी दिए । यसअघिको कानूनमा स्थानीय तहका पदाधिकारीका रुपमा वडाध्यक्षले सुविधा खाइपाइ आएका थिए । उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाका वडाध्यक्षले खानेपानी तथा सरसफाइ शीर्षकमा मासिक रु पाँच हजार र विद्युत् तथा ऊर्जा शीर्षकमा रु पाँच हजार गरी रु १० हजार सुविधा तथा गाउँपालिकाका वडाध्यक्षले मासिक रु चार हजार सुविधा खाइपाइ आएकामा कानूनमा कटौती गर्ने प्रस्ताव गरिएको मन्त्री चौधरीले जानकारी दिए । यसअघि कानूनमा वडाध्यक्ष र स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई भुलवश एउटै किसिमले परिभाषित गरी सेवासुविधाको व्यवस्था गरिएकाले कानून संशोधन गर्नुपरेको प्रवक्ता चौधरीले बताए । यस्तै बैठकले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको प्रदेश सरकारको सिफारिसमा मनोनीत हुने सदस्यमा आयोगको गठन आदेशको दफा ३ को खण्ड ग बमोजिम दाङ जिल्ला तुलसीपुर नगरपालिका वडा नं ११ निवासी शोभाराम बस्नेत क्षेत्रीलाई मनोनयनका लागि सिफारिस गरेको छ । बैठकले प्रदेश सरकार, प्रदेश नं ५, सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड, कार्यविधि र मितव्ययितासम्बन्धी निर्देशिका २०७५ को दोस्रो संशोधन स्वीकृत गर्नेसमेत निर्णय गरेको छ ।