कोरोनाको महामारीमा पनि राजनीति!
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय मातहतको स्वास्थ्य आपतकालीन तथा विपद व्यवस्थापन इकाईले जेठ २० गते मन्त्रालयको निर्णयका आधारमा एउटा निर्देशन जारी गर्यो।
जसमा मन्त्रालयको निर्णय भन्दै व्यवस्थापन इकाईले २१ गते देशभरीकै कोभिड अस्पताललाई ‘National Testing for Covid-19’ अनुसार कोरोना संक्रमण देखिएका तर, Symptom Free भएको तीन दिन र १४ दिनको भर्ना आइसोलेसनपछि टेष्ट नगरी डिस्चार्ज गर्न गराउन निर्देशनात्मक आदश दियाे।
त्यही सर्कुर बमोजिम जेठ २३ गते शुक्रबार धनगढीस्थित सेती प्रादेशिक अस्पतालको आइसोलेसनमा रहेका ६ जना र जेठ २५ गते ५ जनालाई दाङको बेलझुण्डीस्थित कोरोना विशेष अस्पतालले पीसीआर परीक्षण नै नगरी डिस्चार्ज गरे। अन्य केही अस्पतालले पनि मन्त्रालयको निर्णय पालना गर्दै परीक्षणवीना नै मानिसहरुलाई धमाधम घर पठाउन थाले।
सरकरको यो निर्देशिका र अस्पतालहरुले गरेको निर्देशिका कार्यान्वयनपछि स्थिति झन भयाभह हुन सक्ने चिन्ता जनस्वास्थ्यविदहरुले गरेका छन्। जनस्वास्थ्यविद् डा. शरद वन्तले एकपटक पीसीआर पोजेटिभ आएको व्यक्तिलाई पीसीआर नेगेटिभ नआई घर पठाउने निर्णय गलत रहेको भन्दै यसरी घर पठाएको मानिसले अरुलाई संक्रमण सार्ने सम्भावना उच्च हुनसक्ने दाबी गर्छन्। ‘लक्षण नहुँदैमा मानिसमा संक्रमण छैन र सार्दैन भन्नु गलत हो,’ उनी भन्छन्। कोभिड–१९ को महामारी रोकथाममा खटिएका डाक्टरहरुले पनि यसो गर्दा स्थिति झन घातक हुन सक्ने बताउँछन्।
सरकारको उक्त निर्णयबारे सर्वत्र सरकारको आलोचना भयो। त्यसपछि मन्त्रालयले आफूहरुले सिन्ट्रोम नदेखिएका विरामीलाई १४ दिन आइसोलेसन राखेर परीक्षण नगरी घर पठाउने निर्देशिका बनाएको र लागू गर्ने निर्णय भइनसकेको भनेर आफ्नो कमजोरी ढाकछोपको असफल प्रयास पनि गर्यो।
जेठ २४ गते मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा तत्कालिन प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले मन्त्रालयले निर्देशिका बनाएको र कार्यान्वयनमा आउन मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गर्नुपर्ने जानकारी दिए। ‘मन्त्रालयले सिन्ट्रोम नदेखिका विरामीलाई १४ दिन आइसोलेसनमा राखेर पीसीआर परीक्षण गनरी पठाउने गरी निर्देशिका बनाएको छ। कार्यान्वयनमा मन्त्रिपरिषदले पारित गर्नुपर्छ,’ प्रवक्ता देवकोटाले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्बाट कार्यान्वयन हुन बाँकी छ।’
मन्त्रालयको स्वास्थ्य आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रका प्रमुख डा. गुणराज लोहनीले २१ जेठमा सबै कोभिड अस्पताललाई पत्र लेखेर कोरोना परीक्षणको नयाँ गाइडलाइनको कार्यान्वयन गर्न सर्कुलर गरेका थिए। पोजेटिभ केसहरुलाई लक्षणमुक्त भएको तीन दिन वा १४ दिन आइसोलेसनमा राखेपछि टेष्ट नगरी डिस्चार्ज गर्न भन्ने अवस्था किन आयो भन्ने बुझ्न गत फागुनसम्मै पुग्न पर्छ।
सरकारले कोरोना संक्रमण विश्वव्यापी रुपमा फैलिदैं गएपछि महामारी रोकथामका लागि फागुन १८ गते उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समन्वय समिति बनायो।
कोरोनाकासम्बन्धी सबै निर्णय त्यही समितिले गर्ने सरकारको निर्णय थियो। संक्रमण बढ्दै गएपछि पोखरेलकै नेतृत्वमा चैत तेस्रो साता आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र (सीसीएमसी) गठन गरियो। सीसीएमसी अन्तर्गत सरोकारवाला मन्त्रालयका गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय आपतकालिन केन्द्र, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय मातहतको स्वास्थ्य आपतकालिन कार्यसञ्चालन केन्द्र, नेपाली सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी लगायतका निकाय छन्। कोरोना सम्बन्धी सबै निर्णय यही समितिले गर्छ। जहाँ आफ्नै तालुकवाला मन्त्री पोखरेल संयोजक भएकाले नेपाली सेनाको हावी छ।
उक्त संयन्त्रको बैठक अहिलेसम्म सेनाको छाउनीस्थित कार्यालयमा बस्ने गरेकाले पनि सेना हावी भएको बुझ्न सकिन्छ। त्यी सबै संयन्त्रमा स्वास्थ्य मन्त्रालय त छ तर, उसले आफ्नो जिम्मेवारी उपप्रधानमन्त्री पोखरेल हुँदै सेनालाई सुम्पिएकोमा स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतका निकायको असन्तुष्टी रहँदै आएको छ।
महामारी नियन्त्रणको विज्ञता मन्त्रालयसँग भएकोले आफ्नो नेतृत्वमा सबै काम हुनुपर्ने धारणा स्वास्थ्यका अधिकारीले राखिरहेका छनु। र, सेनाले सहयोगी भूमिका मात्र खेल्नुपर्ने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकाल बताउँछन्।
‘विकास निर्माणमा सेनाले नेतृत्व लिएकै छ, हामीले विभिन्न योजना सेनालाई जिम्मा दिएका छौ। हरेक महामारीमा सेना परिचालन भएकै छ’ आइतबार बसेको सीसीएमसी बैठकमा उनले भनेका थिए, ‘अहिलेको महामारी स्वास्थ्य सम्बन्धी हो। तसर्थ सेनाले नेतृत्व लिने होइन, स्वास्थ्यको नेतृत्वमा सेनाले सहयोगी भूमिका निभाउने हो।’ ढकालको भनाई उद्रित गर्दै बैठकमा सहभागी एक सरकारी अधिकारीले बताए। उनले अहिले मात्र होइन, बैशाख देखिनै आफ्नो असहमति प्रकट गर्दै पनि आइरहेको सहभागीहरु मध्येकै प्रतिनिधिहरुको दाबी छ।
उनले पटक पटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग पनि महामारीमा सेना हावी भएको विषयमा असन्तुष्टी जनाउँदै आएका छन्।
संयोजक पोखरेल भने बैठकमा र प्रधानमन्त्रीसँग जिम्मेवारी दिएपछि आफ्नो कार्यनीति र सिफारिस अनुरुप नै काम गर्न दिनुपर्ने अडान राख्छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले पोखरेलका कुरा काट्न नसक्ने र मन्त्री ढकाललाई पनि चिढ्याउन नचाहदा समस्या झन बढेको छ।
सेनाले भने संक्रमण रोकथाम सम्बन्धी मन्त्रालयका हरेकजसो कदमको आलोचना गर्दै आएको छ। एक पटक त सेनाले औपचारिक पत्रकार सम्मेलन नै गरेर मन्त्रालयको आलोचना गर्यो।
मन्त्रालयका कारण आफूले पाएको जिम्मेवारी अनुरुपको काम गर्न आफूले नसकेको सेनाका अधिकारीले सीसीएमसी बैठकमा पटक पटक बताउने गरेका छन्। उपप्रधानमन्त्री पोखरेलसँग र प्रधानमन्त्री ओलीसँग पनि सेनाले मन्त्रालयका कारण काम गर्न नसकेको भनि गुनासो गरेपछि जेठ १६ गते मन्त्री पोखरेलकै दबाबमा मन्त्रिपरिषद्ले स्वास्थ्य सचिव यादव कोइरालालाई सरुवा गरेको स्रोतले बतायो।
कोइरालाको स्थानमा लक्ष्मण अर्याललाई ल्याइएको छ। अर्याल कर्मचारी तन्त्रमा पहिला देखि नै प्रधानमन्त्री ओली र उपप्रधानमन्त्री पोखरेलका निकटस्थ मानिन्छन्।
कोइरालाको मात्रै होइन कोभिड–१९ सम्बन्धी महत्वपूर्ण स्थानमा रहेका स्वास्थ्यका आधा दर्जन बढि पदाधिकारी सरुवा गरिएको छ। जुन कार्य सेना र पोखरेलको दबाबमा भएका स्वास्थका अधिकारीहरु बताउँछन्।
कोरोनाको उपचारमा अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामाग्री खरिदमा आलोचित बन्दै आएको सेनाको दबाबमा स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा. महेन्द्र श्रेष्ठलाई हटाएर डा. दिपेन्द्ररमण सिंहलाई ल्याइएको छ। आपूर्ति व्यवस्थापन महाशाखाका निर्देशक डा. भोगेन्द्रराज डोटेललाई मन्त्रालयमा तानेर त्यहाँ राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्रका प्रमुख डा. रमेश खरेललाई ल्याइएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकाश देवकोटा अर्के महाशाखामा लगेर परोपकार प्रस्तुति गृह थापाथलीका निर्देशक डा. जागेश्वर गौतमलाई मन्त्रालय तानेर प्रवक्ताको जिम्मेवारी दिइएको छ। गौतमले सोमबारबाट आफ्नो कार्य थालेका छन्। प्रवक्ता देवकोटाले गोप्य सबै सूचना चुहाएको भन्दै उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले बैठकमा पटक पटक कुरा उठाएकाले स्वास्थ्य मन्त्री ढकालले सरुवा गरेका हुन। उनले निकटस्थसँग आफ्नो चाहना नहुँदा नहुँदै केही राम्रो काम गरेका अधिकारीहरुलाई सरुवा गर्नु परेको बताउने गरेका छन्।
कोभिड–१९ को महामारी नियन्त्रणमा राजनीति हुँदा सर्वसाधारणले भने सास्ती व्यहोर्नु परिरहेको छ। महामारी नियन्त्रणको नेतृत्व कसले लिने र को हावी हुने भन्नेबारे स्वास्थ्य मन्त्रालय, नेपाली सेना र रक्षा मन्त्रालयबीचको द्वन्द्व यस्तो अवस्था आएको हो। सरकारकै निकायबीच एकले अर्कालाई कमजोर देखाइ आफू हावी हुन खोज्दा क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन, नमूना संकलन र परीक्षण तथा स्वास्थ्य सामग्री खरिदसम्मै असर परिरहेको छ। यसले महामारी रोमथाम झनै चुनौतीपूर्ण हुने देखिएको पूर्व स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री तथा कांग्रेस सांसद गगन थापा बताउँछन्। ‘समस्या कर्मचारीमा होइन, राजनीतिक नेतृत्वमा छ। मुहानमा भएको समस्या नेतृत्वले अस्वीकार गर्दाखेरीको परिणाम अहिले नागरिकले भोग्नु परिरहेको छ,’ थापा भन्छन्।
को हावी हुने भन्नेमा तछाड मछाड हुँदा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जेठ २२ गते पेश गरेको जनस्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गर्नुपर्ने प्रस्ताव पारित हुन सकेको छैन। सीसीएमसीमा र मन्त्रिपरिषदमा एकमत नहुँदा मन्त्रिपरिषदले आपतकाल घोषणाको निर्णय गर्न नसकेको हो। सीसीएमसीको प्राविधिक समितिले संक्रमितको संख्या २ हजार, आइसोलेसनमा बस्नेको संख्या १६ सय र आइसीयुमा राखिएका बिरामी ३ सय नाघेको अवस्थामा स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गर्न सक्ने निर्देशिका बनाएको थियो।
मन्त्रालयले बुधबार अपरान्ह ४ बजे दिएको जानकारी अनुसार ४ हजार ३ सय ६४ जनामा संक्रमण देखिएको छ। १ लाख ७२ हजार २ सय ६६ जना क्वारेन्टाइनमा छन्। आइसोलेसनमा ३ हजार ६ सय ७५ जना रहेका छन्। १५ जनाको मृत्यु भएको छ भने ६७४ जना निको भएर घर फर्किएका छन्।
सरकारी निकायबीचको द्वन्द्वले संक्रमण धेरै देखिएका क्षेत्रमा किट, भीटीएमको अभाव देखिएको छ। प्रयोगशालामा नमुनाको चाप बढे पनि हप्तौँसम्म परीक्षणको नतिजा आउन सकेको छैन। किन यस्तो भइरहेका छ भन्दा एउटा निकायले अर्कोलाइ दोषी देखाउँछन्। एकले अर्काको अस्थित्व स्वीकार गरी समन्वयमा काम गर्न कोही तयार छैनन्। निकायबीचको विवादको सोझो असर संक्रमण रोकथाममा परिरहेको छ।
महामारीमा खटिएका संयन्त्रबीच समन्वयको अभाव कुन हदसम्म छ भन्ने परीक्षणसम्बन्धी नयाँ निर्देशिका कार्यान्वयनमै देखिएको छ। ती निकायबीच समन्वय गर्नुपर्ने जिम्मेवारीमा संयोजक पोखरेल एकपछि अर्को गरी चुकेका छन्। जसका कारण अधिकांश क्वारेन्टिनमा भद्रगोल छ। विदेशमा अलपत्र युवा फिर्ता ल्याउने निर्णय कार्यान्वयनमा पनि संयोजक पोखरेलले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेका छैनन्।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले मान्यता नदिएका आरडीटी किटलाई मन्त्रालयले प्राथमिकता दिएकामा चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। स्वास्थ्यले मन्त्रालयले चैत दोस्रो साता ओम्नी समूहसँग ७५ हजार थान किट किनेयता थप २ लाख २१ हजार थान आरडिटी किट किनिसकेको छ। तर पीसीआर किट किन्न ध्यानै दिएको छैन। ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयको अहिलेको नेतृत्व यति निम्छरो देखिएको छ कि उसले सामान्य अवस्थामा गर्ने काम जति काम पनि अहिले गर्न सकिरहेको छैन्। त्यसले गर्दा ठूलो समस्या देखिएको हो,’ पूर्वमन्त्री थापा भन्छन।
सीसीएमसीले अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामाग्री किन्ने जिम्मेबारी सेनालाई दिएको थियो। सेनाले पनि २८ हजार ३ सय किटमात्रै अहिलेसम्म ल्याएको छ।
खरिद प्रक्रिया झञ्जटिलो र बेलैमा माहामारीको आकलन गरी सामान खरिदको प्रक्रिया सुरु नगर्दा अहिले विरामीलाई परीक्षण नै नगरी पठाउने निर्देशिका बनाउने बाध्यतामा सरकार पुगेको हो। महामारीमा पनि स्वार्थ र अहंलाइ केन्द्रमा राखी भूमिका खोजिँदा राज्यका महत्वपूर्ण निकायबीच टकराव देखिदा संक्रमणको स्थिति झन भयाभह हुँने सम्भावना बढेको छ।
(फ्रिडम फोरम नेपालसँगको सहकार्यमा तयार पारिएको समाचार)
जेठ २४ गते मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा तत्कालिन प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले मन्त्रालयले निर्देशिका बनाएको र कार्यान्वयनमा आउन मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गर्नुपर्ने जानकारी दिए। ‘मन्त्रालयले सिन्ट्रोम नदेखिका विरामीलाई १४ दिन आइसोलेसनमा राखेर पीसीआर परीक्षण गनरी पठाउने गरी निर्देशिका बनाएको छ। कार्यान्वयनमा मन्त्रिपरिषदले पारित गर्नुपर्छ,’ प्रवक्ता देवकोटाले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्बाट कार्यान्वयन हुन बाँकी छ।’
मन्त्रालयको स्वास्थ्य आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रका प्रमुख डा. गुणराज लोहनीले २१ जेठमा सबै कोभिड अस्पताललाई पत्र लेखेर कोरोना परीक्षणको नयाँ गाइडलाइनको कार्यान्वयन गर्न सर्कुलर गरेका थिए। पोजेटिभ केसहरुलाई लक्षणमुक्त भएको तीन दिन वा १४ दिन आइसोलेसनमा राखेपछि टेष्ट नगरी डिस्चार्ज गर्न भन्ने अवस्था किन आयो भन्ने बुझ्न गत फागुनसम्मै पुग्न पर्छ।
सरकारले कोरोना संक्रमण विश्वव्यापी रुपमा फैलिदैं गएपछि महामारी रोकथामका लागि फागुन १८ गते उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समन्वय समिति बनायो।
कोरोनाकासम्बन्धी सबै निर्णय त्यही समितिले गर्ने सरकारको निर्णय थियो। संक्रमण बढ्दै गएपछि पोखरेलकै नेतृत्वमा चैत तेस्रो साता आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र (सीसीएमसी) गठन गरियो। सीसीएमसी अन्तर्गत सरोकारवाला मन्त्रालयका गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय आपतकालिन केन्द्र, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय मातहतको स्वास्थ्य आपतकालिन कार्यसञ्चालन केन्द्र, नेपाली सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी लगायतका निकाय छन्। कोरोना सम्बन्धी सबै निर्णय यही समितिले गर्छ। जहाँ आफ्नै तालुकवाला मन्त्री पोखरेल संयोजक भएकाले नेपाली सेनाको हावी छ।
उक्त संयन्त्रको बैठक अहिलेसम्म सेनाको छाउनीस्थित कार्यालयमा बस्ने गरेकाले पनि सेना हावी भएको बुझ्न सकिन्छ। त्यी सबै संयन्त्रमा स्वास्थ्य मन्त्रालय त छ तर, उसले आफ्नो जिम्मेवारी उपप्रधानमन्त्री पोखरेल हुँदै सेनालाई सुम्पिएकोमा स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतका निकायको असन्तुष्टी रहँदै आएको छ।
महामारी नियन्त्रणको विज्ञता मन्त्रालयसँग भएकोले आफ्नो नेतृत्वमा सबै काम हुनुपर्ने धारणा स्वास्थ्यका अधिकारीले राखिरहेका छनु। र, सेनाले सहयोगी भूमिका मात्र खेल्नुपर्ने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकाल बताउँछन्।
‘विकास निर्माणमा सेनाले नेतृत्व लिएकै छ, हामीले विभिन्न योजना सेनालाई जिम्मा दिएका छौ। हरेक महामारीमा सेना परिचालन भएकै छ’ आइतबार बसेको सीसीएमसी बैठकमा उनले भनेका थिए, ‘अहिलेको महामारी स्वास्थ्य सम्बन्धी हो। तसर्थ सेनाले नेतृत्व लिने होइन, स्वास्थ्यको नेतृत्वमा सेनाले सहयोगी भूमिका निभाउने हो।’ ढकालको भनाई उद्रित गर्दै बैठकमा सहभागी एक सरकारी अधिकारीले बताए। उनले अहिले मात्र होइन, बैशाख देखिनै आफ्नो असहमति प्रकट गर्दै पनि आइरहेको सहभागीहरु मध्येकै प्रतिनिधिहरुको दाबी छ।
उनले पटक पटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग पनि महामारीमा सेना हावी भएको विषयमा असन्तुष्टी जनाउँदै आएका छन्।
संयोजक पोखरेल भने बैठकमा र प्रधानमन्त्रीसँग जिम्मेवारी दिएपछि आफ्नो कार्यनीति र सिफारिस अनुरुप नै काम गर्न दिनुपर्ने अडान राख्छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले पोखरेलका कुरा काट्न नसक्ने र मन्त्री ढकाललाई पनि चिढ्याउन नचाहदा समस्या झन बढेको छ।
सेनाले भने संक्रमण रोकथाम सम्बन्धी मन्त्रालयका हरेकजसो कदमको आलोचना गर्दै आएको छ। एक पटक त सेनाले औपचारिक पत्रकार सम्मेलन नै गरेर मन्त्रालयको आलोचना गर्यो।
मन्त्रालयका कारण आफूले पाएको जिम्मेवारी अनुरुपको काम गर्न आफूले नसकेको सेनाका अधिकारीले सीसीएमसी बैठकमा पटक पटक बताउने गरेका छन्। उपप्रधानमन्त्री पोखरेलसँग र प्रधानमन्त्री ओलीसँग पनि सेनाले मन्त्रालयका कारण काम गर्न नसकेको भनि गुनासो गरेपछि जेठ १६ गते मन्त्री पोखरेलकै दबाबमा मन्त्रिपरिषद्ले स्वास्थ्य सचिव यादव कोइरालालाई सरुवा गरेको स्रोतले बतायो।
कोइरालाको स्थानमा लक्ष्मण अर्याललाई ल्याइएको छ। अर्याल कर्मचारी तन्त्रमा पहिला देखि नै प्रधानमन्त्री ओली र उपप्रधानमन्त्री पोखरेलका निकटस्थ मानिन्छन्।
कोइरालाको मात्रै होइन कोभिड–१९ सम्बन्धी महत्वपूर्ण स्थानमा रहेका स्वास्थ्यका आधा दर्जन बढि पदाधिकारी सरुवा गरिएको छ। जुन कार्य सेना र पोखरेलको दबाबमा भएका स्वास्थका अधिकारीहरु बताउँछन्।
कोरोनाको उपचारमा अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामाग्री खरिदमा आलोचित बन्दै आएको सेनाको दबाबमा स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा. महेन्द्र श्रेष्ठलाई हटाएर डा. दिपेन्द्ररमण सिंहलाई ल्याइएको छ। आपूर्ति व्यवस्थापन महाशाखाका निर्देशक डा. भोगेन्द्रराज डोटेललाई मन्त्रालयमा तानेर त्यहाँ राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्रका प्रमुख डा. रमेश खरेललाई ल्याइएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकाश देवकोटा अर्के महाशाखामा लगेर परोपकार प्रस्तुति गृह थापाथलीका निर्देशक डा. जागेश्वर गौतमलाई मन्त्रालय तानेर प्रवक्ताको जिम्मेवारी दिइएको छ। गौतमले सोमबारबाट आफ्नो कार्य थालेका छन्। प्रवक्ता देवकोटाले गोप्य सबै सूचना चुहाएको भन्दै उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले बैठकमा पटक पटक कुरा उठाएकाले स्वास्थ्य मन्त्री ढकालले सरुवा गरेका हुन। उनले निकटस्थसँग आफ्नो चाहना नहुँदा नहुँदै केही राम्रो काम गरेका अधिकारीहरुलाई सरुवा गर्नु परेको बताउने गरेका छन्।
कोभिड–१९ को महामारी नियन्त्रणमा राजनीति हुँदा सर्वसाधारणले भने सास्ती व्यहोर्नु परिरहेको छ। महामारी नियन्त्रणको नेतृत्व कसले लिने र को हावी हुने भन्नेबारे स्वास्थ्य मन्त्रालय, नेपाली सेना र रक्षा मन्त्रालयबीचको द्वन्द्व यस्तो अवस्था आएको हो। सरकारकै निकायबीच एकले अर्कालाई कमजोर देखाइ आफू हावी हुन खोज्दा क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन, नमूना संकलन र परीक्षण तथा स्वास्थ्य सामग्री खरिदसम्मै असर परिरहेको छ। यसले महामारी रोमथाम झनै चुनौतीपूर्ण हुने देखिएको पूर्व स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री तथा कांग्रेस सांसद गगन थापा बताउँछन्। ‘समस्या कर्मचारीमा होइन, राजनीतिक नेतृत्वमा छ। मुहानमा भएको समस्या नेतृत्वले अस्वीकार गर्दाखेरीको परिणाम अहिले नागरिकले भोग्नु परिरहेको छ,’ थापा भन्छन्।
को हावी हुने भन्नेमा तछाड मछाड हुँदा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जेठ २२ गते पेश गरेको जनस्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गर्नुपर्ने प्रस्ताव पारित हुन सकेको छैन। सीसीएमसीमा र मन्त्रिपरिषदमा एकमत नहुँदा मन्त्रिपरिषदले आपतकाल घोषणाको निर्णय गर्न नसकेको हो। सीसीएमसीको प्राविधिक समितिले संक्रमितको संख्या २ हजार, आइसोलेसनमा बस्नेको संख्या १६ सय र आइसीयुमा राखिएका बिरामी ३ सय नाघेको अवस्थामा स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गर्न सक्ने निर्देशिका बनाएको थियो।
मन्त्रालयले बुधबार अपरान्ह ४ बजे दिएको जानकारी अनुसार ४ हजार ३ सय ६४ जनामा संक्रमण देखिएको छ। १ लाख ७२ हजार २ सय ६६ जना क्वारेन्टाइनमा छन्। आइसोलेसनमा ३ हजार ६ सय ७५ जना रहेका छन्। १५ जनाको मृत्यु भएको छ भने ६७४ जना निको भएर घर फर्किएका छन्।
सरकारी निकायबीचको द्वन्द्वले संक्रमण धेरै देखिएका क्षेत्रमा किट, भीटीएमको अभाव देखिएको छ। प्रयोगशालामा नमुनाको चाप बढे पनि हप्तौँसम्म परीक्षणको नतिजा आउन सकेको छैन। किन यस्तो भइरहेका छ भन्दा एउटा निकायले अर्कोलाइ दोषी देखाउँछन्। एकले अर्काको अस्थित्व स्वीकार गरी समन्वयमा काम गर्न कोही तयार छैनन्। निकायबीचको विवादको सोझो असर संक्रमण रोकथाममा परिरहेको छ।
महामारीमा खटिएका संयन्त्रबीच समन्वयको अभाव कुन हदसम्म छ भन्ने परीक्षणसम्बन्धी नयाँ निर्देशिका कार्यान्वयनमै देखिएको छ। ती निकायबीच समन्वय गर्नुपर्ने जिम्मेवारीमा संयोजक पोखरेल एकपछि अर्को गरी चुकेका छन्। जसका कारण अधिकांश क्वारेन्टिनमा भद्रगोल छ। विदेशमा अलपत्र युवा फिर्ता ल्याउने निर्णय कार्यान्वयनमा पनि संयोजक पोखरेलले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेका छैनन्।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले मान्यता नदिएका आरडीटी किटलाई मन्त्रालयले प्राथमिकता दिएकामा चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। स्वास्थ्यले मन्त्रालयले चैत दोस्रो साता ओम्नी समूहसँग ७५ हजार थान किट किनेयता थप २ लाख २१ हजार थान आरडिटी किट किनिसकेको छ। तर पीसीआर किट किन्न ध्यानै दिएको छैन। ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयको अहिलेको नेतृत्व यति निम्छरो देखिएको छ कि उसले सामान्य अवस्थामा गर्ने काम जति काम पनि अहिले गर्न सकिरहेको छैन्। त्यसले गर्दा ठूलो समस्या देखिएको हो,’ पूर्वमन्त्री थापा भन्छन।
सीसीएमसीले अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामाग्री किन्ने जिम्मेबारी सेनालाई दिएको थियो। सेनाले पनि २८ हजार ३ सय किटमात्रै अहिलेसम्म ल्याएको छ।
खरिद प्रक्रिया झञ्जटिलो र बेलैमा माहामारीको आकलन गरी सामान खरिदको प्रक्रिया सुरु नगर्दा अहिले विरामीलाई परीक्षण नै नगरी पठाउने निर्देशिका बनाउने बाध्यतामा सरकार पुगेको हो। महामारीमा पनि स्वार्थ र अहंलाइ केन्द्रमा राखी भूमिका खोजिँदा राज्यका महत्वपूर्ण निकायबीच टकराव देखिदा संक्रमणको स्थिति झन भयाभह हुँने सम्भावना बढेको छ।
(फ्रिडम फोरम नेपालसँगको सहकार्यमा तयार पारिएको समाचार)
प्रकाशित मिति: सोमबार, जेठ २६, २०७७
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार
साताको लोकप्रीय
