प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई सरकारकोे प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने प्रक्रियामा संविधान र विधिको शासनविपरित भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा परेका रिट निवेदनमाथिको सुनुवाई प्रक्रिया सुरु भएको छ।
विभिन्न कानून व्यवसायीहरुले एकल र समूहगत रुपमा दर्ता गरेका रिट निवेदनमाथिको सुनुवाईका लागि सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले बुधबार गठन गरेको संवैधानिक इजलासमा उक्त निवेदनमाथिको सुनुवाई सुरु भएको हो।
भदौ २३ गतेको नवयुवा (जेनजी) आन्दोलनका क्रममा भएको बर्बर आतंकपूर्ण सुरक्षा कारबाहीमा करिब दुई दर्जन युवाको हताहत भएपछि भोलिपल्ट मच्चिएको हिंसात्मक आतंकको बलमा तत्कालीन प्रधानन्त्री केपी शर्मा ओली सत्ता छाड्न बाध्य भएका थिए।
प्रतिनिधि सभाको प्रचण्ड बहुमतबाट बनेका सरकारका प्रधानमन्त्री ओेलीको बहिर्गमन पश्चात रिक्त रहेको स्थानमा सडक आन्दोलनको माग र आवश्यकताको सिद्धान्तका आवरणमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचन ६ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने कार्यभारका लागि पूर्व प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति दिएका थिए।
जसले तत्काल प्रतिनिधि सभाको विघटनको प्रस्ताव गर्दै आगामी फागुन २१ गते आम निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको थियो।
भदौ २४ गतेको हिंसात्मक तोडफोड, आगजनी र लुटपाटका क्रममा आन्दोलनकारीको नाममा सर्वोच्च अदालतमा समेत तोडफोड र आगजनी भएको कारण अदालती प्रक्रिया सुरु गर्न कठिनाई भोग्दै आएको सर्वोच्च अदालत प्रशासनले भग्नावशेष बाहिर चौरमा टेण्ट राखेर यसअघि आवश्यक कामकारबाही गर्दै आएको थियो।
यसबिचको अवधिमा चाडवाड र पर्व विदाका कारण सुनुवाई हुन नसकेको रिटमाथि आजदेखि सुनुवाई प्रक्रिया सुरु गरेको अदालतले संसद विघटनको कदम र प्रधानन्यायाधीशलाई कार्यकारी प्रमुख नियुक्ति दुबै गैरसंवैधानिक र गैरकानून कदम भएको भन्दै तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गर्न रिट निवदेक तथा बहसमा सहभागी अधिवक्ताहरुले जिकिर गरिरहेका छन्।
