नवयुवा (जेन–जी) आन्दोलनको आडमा संविधान र कानूनको परिधिबाहिरबाट सुशासन र पारदर्शीताको प्रत्याभूति दिन बनेको प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले एकपछि अर्को गर्दै संविधान, कानून र विधिको उलंघन गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिएको छ। 

जननिर्वाचित संसद र त्यसबाट बनेको दलीय सरकारले संविधान, कानून र सुशासनको प्रत्याभूति दिन नसकेको भन्दै सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै देशको कार्यकारी अधिकार प्राप्त गर्न सफल कार्की नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले बुधबार फेरि अर्को गैरकानूनी निर्णय गरेकोे हो।

सिंहदरबारमा बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि जगदीश खरेलले दिएको जानकारी अनुसार, बैठकले सङ्घीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन २०७३ को अनुसूची–२ मा हेरफेर गर्ने निर्णय गरेको छ। 

जसमा संसदका पदाधिकारीहरुको स्वकीय सचिवालयको दरबन्दी घटाउने निर्णय रहेको प्रवक्ता खरेलले बताए।
जबकि सरकारले कुनै पनि कानूनमा उल्लेखित प्रावधानहरुलाई संशोधन वा फेरबदल गर्नु परेको खण्डमा संविधानको धारा ११४ बमोजिम अध्यादेशमार्फत संशोधन र परिमार्जन गर्न सक्दछ।

तर, असोजको पहिलो साता मतदाता नामावली ऐन २०७३ को प्रावधानलाई संशोधन गर्दै उमेर पुगेपनि मतदाता नामावली दर्ता गर्न नगएका युवाहरुको सुविधाका लागि अध्यादेश जारी गरेर संविधान र कानूनी प्रावधान पछ्याएको कार्की नेतृत्वको सरकारले त्यसपछिका दिनमा ऐनको प्रावधान कहिले मन्त्रिपरिषद कार्यसंचालन नियमावली वा कार्यविधिको नाममा त कहिले मन्त्रिपरिषदको निर्णयका नाममा संशोधन कार्य गर्दैआएको छ। 

यसअघि पनि वर्तमान सरकारले विशेष सेवा ऐनको प्रावधान अनुसार, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयबाट गृहमन्त्रालयमा र सम्पत्ति सुद्धिकरण तथा राजस्व अनुसन्धान विभागलाई अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको थियो। जुन ऐनमा रहेको व्यवस्था संशोधनका लागि सरकारले अध्यादेशमार्फत गर्नु पर्नेमा संविधान र प्रचलित अभ्यास विपरित मन्त्रिपरिषदको निर्णयका भरमा गरिएको थियो।

त्यसैको निरन्तरतामा आज पनि मन्त्रिपरिषदले संसद सचिवालयका पदाधिकारी तथा सदस्यको सेवा, सुविधा सम्बन्धि ऐनको अनुसूचि अध्यादेशमार्फत नगरी सोझै निर्णयका भरमा गरिएको छ। जुन संविधान र कानूनी प्रावधान विपरित रहेको कानूनका जानकारीहरु बताउँछन्। 

यसका बाबजूद विगतमा लामो समयदेखि सत्ता र प्रतिपक्षको राजनीति गर्दै बेला बखतमा विधि र कानूनी प्रश्न उठाउँदै आएका प्रमुख राजनीतिक दलको तर्फबाट पनि कुनै प्रतिक्रिया भने आएको छैन। 

त्यस्तै बुधबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले कतारको दोहामा आयोजना हुने सेकेन्ड वल्र्ड समिट फर सोसल डेभलपमेन्ट बिषयक कार्यक्रममा सहभागी हुन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा यहि कार्तिक १७ देखि २० गतेसम्म हुने औपचारिक भ्रमण स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता खरेलले बताए।

बैठकले छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी दोस्रो संशोधन नियमावली २०८२ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ भने नेपाल र मौरिससबिच भएको दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता अन्त्य गर्ने निर्णय पनि गरेको खरेलले जानकारी दिए।