सरकारले जारी गरेको लकडाउन आदेशको सफल कार्यान्वयनका लागि स्वयं जनस्तरबाटै सहयोग नभएसम्म यसको प्रभावकारी परिणाम हाँसिल गर्न नसकिने गुनासो सरकारी अधिकारीहरुले गरेका छन्। विश्वभर महामारीका रुपमा फैलिएको कोराना भाइरस संक्रमणको नियन्त्रणमा एकमात्र विकल्पको रुपमा विश्वका अधिकांश मुलुकले अपनाइएको अलकडाउन (एकान्तबास)को आदेश जारी भएको १८ दिन हुँदा पनि उपत्यकामा यसको कार्यान्वयनमा केही चुनौति कायमै रहेको काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुखले बताए। हिमाल दैनिकसँग कुराकानी गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालले भने, ‘अहिले पनि कतिपय व्यक्तिहरुले लकडाउनको महत्व र आवश्यकतालाई गम्भीरता पूर्वक लिन सकिरहेका छैनन्। अनावश्यक रुपमा घर बाहिर निस्कने गतिविधि र सोचाईमा नागरिक तहबाटै पुनर्विचार नभएसम्म सरकारले चाहे जस्तो सामाजिक दुरी कायम हुन सक्दैन।’ देशव्यापी लकडाउनको समयमा पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सर्वसाधारण जनताको अतिआवश्यक कामका लागि आवागमन गर्न जस्तैः मलामी जान, उपचारका लागि उपत्यका आएर बसेका विरामी र कुरुवालाई उपचारपछि उपत्यका बाहिर जानदेखि विरामीहरुलाई अस्पताल लैजान सवारी साधन संचालनको अनुमति पत्र जारी गरेपनि कतिपय निकाय र व्यक्तिले उक्त अनुमति पत्रको दुरुपयोग गरिरहेको गुनासो दाहालले गरे। ‘जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आवश्यकताका आधारमा अस्पताल, बैंकिङ सेवा, विमा सेवा, दैनिक उपभोग्य सामाग्री ढुवानी लगायतका क्षेत्रमा सवारी साधन संचालनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय र विभागमार्फत सवारी पास जारी गरेको छ। तर, कतिपय निकायबाट बिनाकारण पास लिएर बस्ने अथवा त्यसको दुरुपयोग गर्ने कार्यले लकडाउनको पूर्ण पालनामा कही असहजता देखिएको छ,’ उनले भने। यसका अतिरिक्त कतिपय मानिसहरु बिहान र बेलुकाको समयमा लकडाउनको अर्थ र मर्म विपरित सामान्य रुपमा तरकारी खरिद, मर्निङ वाक र कुकुर डुलाउने बहानामा घरबाहिर निस्कने गतिविधिमा पनि नागरिक स्वयंले सोच्नु जरुरी भएको उनले बताए। यसका लागि प्रहरी प्रशासनले जे जति क्षमताका आधारमा नियन्त्रणको प्रयास गरिरहेको छ त्यसमा स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिका अतिरिक्त सचेत नागरिक तथा युवा समुदायको सहयोग समेत आवश्यक भएको उनले बताए। यसका अतिरिक्त हाल उपत्यकाभित्र सबैभन्दा बढी समस्या बिहान र बेलुका तरकारी र फलफूल खरिद, बिक्रीका नाममा कालीमाटी, बल्खु लगायतका तरकारी बजारमा दिनहुँ जम्मा हुने भीडले सामाजिक दुरी कायम गराउन कठिनाई भएको उनले गुनासो गरे। ‘दाल, चामल र अरु दैनिक उपभोग्य सामाग्रीको मूल्यमा खासै फरक नहुँदा पसलहरुमा सर्वसाधारण उपभोक्ताको खासै भीड जम्मा भएको देखिएन। तर, तरकारी र फलफूलको थोक र खुद्रा मुल्यमा देखिएको अन्तर र प्रभावकारी नियमनको अभावमा अधिकांश मानिसहरु नजिकको खुद्रा पसल छोडेर कालीमाटी र बल्खु लगायतका तरकारी बजारमै पुग्ने र भिडभाड गर्ने अवस्था रोकिएन,’ उनले भने। यसरी तरकारी र फलफूल बजारमा हुने भिड हटाउन पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारी दाहालले केही समयका लागि भएपनि भारतबाट आयात हुने तरकारी र फलफूलको बिक्री वितरण राकेर सामाजिक दुरी कायम गराउन अतिआवश्यक भइसकेको बताए। यसका लागि सरकारले कुटनीतिक माध्यमबाट भारतीय पक्षसँग पहल गरेर तरकारी र फलफूल आयातमा केही समय रोक लगाउने तथा यसरी रोकीएको अवधिमा आन्तरिक उत्पादनबाटै गुजारा चलाउन सकेमा हाल जारी लकडाउनको प्रभावकारीताले यसको अवधि छोटिन सक्ने सम्भावना रहेको दाबी पनि दाहालले गरे। उपत्यकाभित्र रहेका ज्यालादारी मजदूर तथा विपन्न परिवारका निम्ति राहत वितरण कार्यमा पनि समस्या देखिएको विषयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी दाहालले सरकारले यसको उचित व्यवस्थापनका लागि निश्चित संयन्त्र बनाएर स्थानीय जनप्रतिनिधि मार्फत काम गरिरहेको दाबी गरे। उनले भने, ‘कतिपय मिडिया र सामाजिक सञ्जालमार्फत राहत वितरण कार्यमा दुरुपयोग भएको गुनासो हामीहरुले पनि सुनिरहेका छौँ। तर, राज्यले निश्चित विधि र निर्देशिका बनाएर स्थानीय जनप्रतिनिधि मार्फत आवश्यक व्यक्तिलाई राहत उपलब्ध गराउने कार्यमा जनप्रतिनिधिलाई विश्वास नगरे कसलाई विश्वास गर्ने?’ उपत्यकाका कतिपय वडामा वडावासी बाहेक बाहिरबाट ज्याला मजदूरी गर्न र अध्ययनका लागि आएर भाडामा बसेकालाई नदिने भन्ने जनप्रतिनिधि अथवा स्थानीय बासिन्दाको भनाई सरकारी निर्णयको विपरित भएको पनि उनले बताए। उनले भने, ‘सरकारले स्पष्टसँग भनेको छ, यो संकटको घडीमा जुनसुकै व्यक्ति चाहे वडाबासी होस् वा बाहिरको नेपाली नागरिक अथवा गैरनागरिक राहतको आसमा पुगेको छ भने उनीहरु सबैलाई सकेसम्म व्यवस्था गर्नु राज्यको दायित्व हो।’ यसका बाबजूद राज्यका आधिकारिक निकायसँग संगठित र असंगठित अथवा औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने मजदूरहरुको तथ्यांक अध्यावधि नहुँदा उनीहरुको पहिचान गरी राहत वितरणमा समस्या भइरहेको दाहालले स्वीकार गरे। बिहिबार सरकारको उच्चस्तरिय संयन्त्रले उपत्यका बाहिर जान चाहनेका लागि शुक्रबार र शनिबार सरकारी तहबाट व्यवस्था मिलाएर पठाउने निर्णयबाट पछि हटेको विषयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी दाहालले यसका लागि पनि प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी पठाउन उपयुक्त हुने जिकिर गरे। ‘कतिपय इट्टा भट्टा र अनौपचारिक क्षेत्रका ज्यालादारी मजदूरहरुलाई उपत्यकाबाट अहिले घर पठाउन सकियो भने एकातिर उनीहरुको खाने, बस्ने समस्यामा केही राहत पुग्छ भने अर्कोतर्फ उनीहरु गाउँ फर्किएर आफ्नो खेतबारीमा खेतिपाती लगाउन पाउँछन्,’ उनले भने। तर, यसका लागि तीन तहका सरकारबीचको आपसी समन्वयात्मक कार्यको आवश्यकता भएको उनले बताए।