नेपाली कांग्रेसले विश्वब्यापी महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसविरुद्ध जुध्न नेपाल सरकारले लिएको अभियानमा सत्ता बाहिरै रहेर पनि हरतरहले सघाइरहेको दाबी गरेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै कोरोना भाइरस विरुद्ध सरकारले अपनाएको रणनीतिलाई सबैले आत्मसाथ गर्दै लक डाउनलाई अझ इमान्दारीताका साथ पालना गर्न गराउन पनि आम नेपाली जनतासमक्ष अपिल गरेका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका सभापति देउवाले यसै सन्दर्भमा सरकार र समुदायको एक्यवद्ध अभियानलाई अझ ब्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन ११ बुँदे सार्वजनिक सुझाव समेत दिएका छन्। देउवाले हाजसम्मको आफ्नो कार्य प्रगति र कमजोरीको वस्तुगत समिक्षा गरेर सरकारलाई प्रभावकारी रूपमा गति बढाउन आग्रह गरेका छन्। सरकारले हालै चीनबाट आयात गरेको कोरोना परिक्षण किट तथा स्वास्थ्यकर्मीका लागि न्यूनतम सुरक्षाका लागि आवश्यक उपकरण पिपिइ लगायतका अत्यावश्यक सामग्री अझै पनि कतिपय ठाउँमा पुग्न नसकेको बताउँदै उनले उक्त सामाग्री तत्काल पुर्‍याउन अपिल गरेका छन्। कतिपय स्थानमा कोरोना भाइरस परिक्षण केन्द्रमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीलाई घरवेटीले भाडामा बस्न नदिएको समाचार प्रकाशित भएकै बेला सभापति देउवाले स्वास्थकर्मीहरुको उच्च मानवीय भावना र समर्पणले यो भाइरसलाई परास्त गर्न सकिने बताउँदै सबै नेपालीले स्वास्थ्यकर्मीप्रति गहिरो भावनात्मक स्नेह रहेको बताएका छन्। केही दिन अघि सरकारसमक्ष राहत प्याकेज घोषणाको सुझाव दिएका देउवाले सरकारले हालै घोषणा गरेको आर्थिक राहत प्याकेज एक हदसम्म सकारात्मक भएपनि त्यो पर्याप्त नभएको बताउँदै ब्याजको किस्ता तिर्ने समयावधि थपेर मात्र नपुग्ने बताएका छन्। साथै उलने सबै खाले ब्यवसायीको ऋणको ब्याज घटाएर राज्यले प्रतिकूलतामा राहत अनुभुती गराउनु पर्ने सुझाव दिएका छन्। ‘अझ २० लाखसम्म ऋण लिएर ब्यवसाय गरिरहेका साना ब्यवसायिका हकमा ३ महिनासम्मको ब्याज मिनाहानै गर्न म फेरिपनि सरकारलाई अपिल गर्दछु,’ देउवाले विज्ञप्तिमा भनेका छन्। रोजगार कार्यक्रमका नाममा अघिल्लो बर्ष अनुत्पादक ढंगले अर्बौं रुपैयाँ खर्च भएको प्रसंग उल्लेख गर्दै देउवाले लक डाउनको यो समयमा कष्ट भोगिरहेका बेरोजगार एवं अध्ययनका लागि शहरी क्षेत्रमा डेरा बसेका बिद्यार्थीलाई फरक राहतको कार्यक्रम ल्याउनु सरकारको दायित्व भएको स्मरण गराएका छन्। लक डाउनले ब्यवसायलाई परेको प्रत्यक्ष असरले बिज्ञापनको क्षेत्रलाई सोझै आघात पुर्‍याएको बताउँदै यसको परिणाम स्वरुप संचार माध्यमहरु पनि प्रभावित भएको बताएका छन्र ‘अतः राज्यको चौथो अंग तथा त्यसमा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकारको हकमा अलग्गै राहत योजनाको निर्माण गर्न म सरकारलाई आग्रह गर्दछु,’ उनले भनेका छन्। सरकारले ज्यालादारी मजदूरका लागि राहत उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेपनि देउवाले ज्यालादारी श्रमिकलाई राहत यथासिघ्र पुर्‍याउने फास्ट ट्र्याकको विधि निर्माण र कार्यान्वयन गर्न म तीनै तहको सरकारलाई अपिल पनि गरेका छन्। कोरोना कहरबाट देश र जनतालाई सुरक्षित राख्न सरकारले जारी गरेको लक डाउन र त्यसलाई लम्ब्याउनु पर्ने विसम परिस्थितिमा विभिन्न ठाउँमा फँस्न पुगेका नेपालीलाई निकै कष्ट पुगेको बताउँदै देउवाले देशको विभिन्न भागबाट आफ्नो घर जान चाहेका तर, लक डाउनका कारण जान नपाइ अफ्ट्यारोमा परेकाहरुका लागि वैकल्पिक उपाय अबलम्बन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। नेपालमा रहेका आफ्ना नागरिक कयौं देशले चार्टर विमानद्वारा उद्दार गरि स्वदेश लगिरहेको बताउँदै देउवाले विभिन्न देशबाट आफ्नो स्वदेश फर्कन चाहनेहरुको हकमा तथा अध्ययन, श्रम र तीर्थयात्राका क्रममा भारतको विभिन्न राज्यमा वितरा परेका नेपालीहरुको उद्दारका लागि कुटनीतिक पहल गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। भारतका विभिन्न शहरमा बस्न र खान समेत समस्या परिरहेको भनि सरकारलाई गुहारी रहेका नेपालीहरुको याचनाप्रति देउवाले उद्दार पूर्वको अवस्थामा आवश्यक गास/बासको व्यवस्थापनका लागि दूतावास मार्फत स्थानीय रूपमा पहल गर्नपनि सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। साथै उलने भारतको विभिन्न ठाउँमा रहेका नेपाली तथा महाकाली पारी धार्चुलामा जम्मा भएका सयौंको नेपालीहरु जो सीमा नाकामा आइपुगेर पनि स्वदेश प्रवेश गर्न नपाउँदा उत्पन्न जटिलताबारे व्यवहारिक समाधान खोजन पनि आग्रह गरेका छन.। भैरहवा, दर्चाला लगायतका जिल्लास्थित सीमा नाकामा अलपत्र परेका नेपालीहरुलाई देउवाले कडाइका साथ उनीहरुको स्वास्थ्य परिक्षण र क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरी स्वदेश प्रवेश गर्न अथवा अन्य वैकल्पिक उपायमार्फत तत्काल समस्या समाधान गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। साथै उनले संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)ले रोजगारदाता कम्पनीहरुलाई आफ्ना श्रमिक कटौती गर्न या बेतलबी बिदामा राख्न पाइने गरि हालै प्रक्रिया सुरु गरेको बिषयमा आफ्ना पार्टीको ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन्। ‘यसले नेपाली श्रमिकलाई पर्न सक्ने असर र उत्पन्न गर्ने जटिलताप्रति नेपाल सरकारको सजगताका लागि विशेष ध्यानाकर्षण गराउँदछु,’ उनले भनेका छन्।