कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट देश र जनतालाई सुरक्षित राख्न सरकारले देशभरी जारी गरेको लकडाउन आदेशले राजधानीकै चन्द्रागिरी नगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका इट्टा भट्टाका मजदूरलाई भने कुनै प्रभाव पारेको छैन। उपत्यका प्रवेशको प्रमुख नाकाको रुपमा रहेको चन्द्रागिरी नगरपालिकाको मानवबस्ती क्षेत्र वरपर रहेका विभिन्न ७ वटा भट्टामा सयौँको संख्यामा रहेका मजदूरहरुले लकडाउनको पाँचौ दिनसम्म पनि निरन्तर इट्टा पार्ने र पोल्ने लगायतका काम जारी राखिरहेका छन्। वातावरणविदका अनुसार, काठमाडौं उपत्यकाभित्रको प्रदुषित वातावरणमा स्वच्छ पार्न तीन नाकाहरु फर्पिङ, नागढुंगा र बालजु नाकामध्ये नागढुंगा बाडभन्ज्याङ नाका प्रमुख नाका हो जहाँबाट भित्रिने हावाले उपत्यकाको धुलो धुवाँ दैनिक रुपमा बहाएर वनेपा, धुलिखेल पुर्याउँछ। सरकारले विश्वभर महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न र बचाउन एक मात्र विकल्पको रुपमा रहेको सामाजिक दूरी कायम गराउन आम जनतालाई जो जहाँ छ त्यहि आफ्नै घरभित्र बस्न आदेश जारी गरेको आज पाँच दिन भयो। तर, चन्द्रागिरी नगरपालिका बासीसँगै कीर्तिपुरका स्थानीय बासिन्दाको विरोधका बाबजूद उपत्यकाकै वातावरण प्रदुषण हुनेगरी इट्टा उत्पादन गर्दै आएका उमामहेश्वर इट्टाभट्टा, जय विष्णुदेवी भट्टा, हिरा भट्टा, बिएन भट्टा, आदिनारायण भट्टा, बालकुमारी, ओम हिमालयन इट्टा उद्योगसहितका ७ वटा भट्टामा कम्तिमा पनि प्रति भट्टा तीन सय जना मजदूरका दरले पनि हाल २१ सय भन्दा बढी मजदूर र उनीहरुका बालबालिकाहरु बस्दै र काम गर्दै आइरहेका छन्। यसका अतिरिक्त उपत्यका र आसपासका क्षेत्रबाट घर फर्किने क्रममा रहेका बेरोजगार मजदूरसमेत इट्टा भट्टामा रहेका आफन्त र साथीभाईसँग बस्न र इट्टा पार्ने लगायतका काममा लाग्न थालेपछि त्यस क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाले संक्रमणको बेला सरकारले लिएको कदम विपरितको गतिविधि भएको भन्दै गुनासो गर्न थालेका छन्। इट्टा भट्टामा मजदूरहरुले काम गरिरहेका र लकडाउनको कुनै प्रभाव नपरेको विषयबारे काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख जनकराज दाहालसँग सम्पर्क गर्दा उनले यसबारे आफूलाई जानकारी आएको बताए। लकडाउन आदेश जारी भएको बेला अत्यावश्यक बाहेक कुनै कलकारखाना अथवा भट्टामा मजदूरहरुले आदेश विपरित काम जारी राख्न नमिल्ने बताउँदै यसबारे प्रशासनले आवश्यक कदम चाल्ने प्रमुख दाहालले बताए। साथै उनले वर्तमान अवस्थामा कतिपय मजदूरहरुले उद्योगमा काम पनि नभएको र खाने बस्ने व्यवस्थामा पनि समस्या भएको भन्दै प्रशासनले या त घर जाने व्यवस्था मिलाइदिन अथवा बस्ने खाने व्यवस्था मिलाइदिन आग्रह गरेको बताए। ‘यस्तो अवस्थामा सरकारको तर्फबाट प्रशासनले आफ्नो घर फर्किन चाहने मजदूरहरुलाई आज÷भोलीमै उनीहरुको तथ्याङ्कसहितको विस्तृत विवरण लिएर सम्बन्धित जिल्लास्थित घर घरमा पुर्याउने व्यवस्था गरिरहेको छ,’ दाहालले भने।