एकादेशमा एउटा अत्यन्त प्रसिद्ध र पवित्र मन्दिर रहेछ। लामो समयसम्म त्यसको उचित मर्मत र जिर्णोद्धार हुन नसक्दा उक्त मन्दिर भत्किने स्थितिमा पुगेछ। मन्दिरको अवस्था देखेर भक्तजनहरुको एउटा भेलाले उक्त मन्दिरको पुननिर्माण गर्ने निर्णय गरेछ। मन्दिरको पुननिर्माण गरी पहिलेको भन्दा अझ राम्रो बनाउने सवालमा सबै भक्तजन एकमतकासाथ सहमत पनि भए। तर, त्यहिबीचमा एकजना चल्ताफूर्ता भक्तजनले भने, ‘यो मन्दिरका प्रत्येक चिजहरु जस्तैः गजुर, छाना, टुंडाल, झ्याल, ढोका, त्यसमा प्रयोग गरिएका ढुंगा, इट्टा, काठ सबै अति पवित्र छन्। मन्दिरको पुननिर्माण गर्दा त्यी पवित्र चिजहरुलाई जहाँको त्यहि राखेर गरिनु पर्छ। अन्यथा मन्दिरको पुरानो शक्ति र भक्ति नष्ट हुन सक्दछ।’ त्यी गन्यमान्य भक्तजनमध्येकै श्रेष्ठ महानुभावले यतिका कुरा भनिसकेपछि अन्य सर्वसाधारणले नसुन्ने र नमान्ने सवालै भएन। नेपालको राजनीतिक इतिहासमा आफूलाई सबैभन्दा पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टी भनि दाबा गर्ने नेपाली कांग्रेसको पछिल्लो हालत नियाल्दा त्यहि पवित्र मन्दिरको हालत भन्दा फरक देखिँदैन। सात दशकभन्दा बढी लामो प्रजातान्त्रिक लडाई लडेर कहिले सफलताको शिखर चुम्दै त कहिले सीसीफसको गोलो ढुंगा पहाडको टुप्पाबाट गुडेर फेदीमा बजारिएजस्तै अवस्थामा पुगेको कांग्रेस र यसका नेता कार्यकर्ता सबैमा एउटा सवालमा एकमत छ। अब हामी यो पार्टीलाई पुरानै स्थितिमा फर्काउँछौँ। देशकै ठूलो शक्तिशाली पार्टी बनाउँछौ र देशमा लोकतन्त्रिक व्यवस्थाको जग बलियो बनाउँछौँ। त्यहि उद्देश्यमा केन्द्रित भएर गत मंसिर÷पुसमा सम्पन्न ९ दिन लामो महासमिति बैठकले केही विवादस्पद बुँदा छाडेर सबै विषयमा सर्वसम्मत ढंगले पार्टीको नयाँ विधान मस्यौदा पारित गर्यो। जसलाई फागुनको दोस्रो साता बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकको बहुमतले पारित गरी कार्यान्वयनको दिशामा अघि बढ्दै छ। उक्त कदमप्रति सिंगो कांग्रेस नेतृत्व तहदेखि तल्लो तहसम्म गर्वका साथ भन्दै आइएको छ, कि नेपालको नयाँ संविधान अनुरुपको आफ्नो विधान बनाउने पहिलो पार्टी कांग्रेस हो। तर, पछिल्लो समय उक्त पार्टीभित्र केन्द्रीय कार्यसमितिमा पार्टीको संस्थापन पक्ष र गैरसंस्थापन पक्ष भनाउँदा समूहबीच फेरि उग्र विवाद सुरु भएको छ। खासगरी विधान विधान कार्यान्वयनका लागि गठन गरिएको नियमावली मस्यौदा समितिले तयार पारेको मस्यौदामा उल्लेखित तीनवटा विषयले अहिले कांग्रेसभित्र र बाहिर विशेष चर्चा र विवादले स्थान पाउँदै आएको छ। त्यीमध्ये पहिलो बुँदामा, क्रियाशील सदस्यता प्रदान, नविकरण र दर्ता किताबमा उल्लेखित शुल्क र लेवीको विषय बढी विवादित बन्न पुगेको छ भने दोस्रो विवादित विषय अनुशासन सम्बन्धि उल्लेखित प्रावधान रहेको छ। नियमावली मस्यौदाको नियम ५ मा उल्लेखित सदस्यता शुल्क ५०० रुपैयाँदेखि क्रियाशील सदस्यता नवीकरणका लागि प्रतिदिन १ रुपैयाँका दरले वार्षिक ३६५ रुपैयाँ शुल्कको व्यवस्थाले पार्टीलाई ‘क्याडर बेस्ड’ र धनीमानीको पार्टी बनाउन लागिएको आरोप असन्तुष्ट पक्षले संस्थापन पक्षमाथि लगाइरहेको छ। असन्तुष्ट पक्षले कांग्रेस जस्तो लोकतान्त्रिक र खुला पार्टीमा चर्को शुल्क तिरेर सर्वसाधारण जनता सदस्य बन्न र क्रियाशील सदस्यता नविकरण गर्न नसक्ने बताउँदै कांग्रेसले अपनाएको ‘लेवी’ प्रणालीले पार्टी कम्युनिष्ट पार्टीको ढाँचामा गएको आरोप पनि लगाइरहेका छन्। नियमावली मस्यौदामा उल्लेखित कपितय शुल्क अव्यवहारिक र चर्को भयो भन्ने विषयमा खासै विमति नहोला। तर, नियमावलीमा राखिएको लेवी प्रणाली नियमावली मस्यौदा समितिका संयोजक अथवा सदस्यहरुले आफ्नो मनमा यसै लहड चलेर अथवा सभापति वा पदाधिकारीले चाहेको भरमा राखेका होइनन् र त्यो गर्न सम्भव पनि छैन। मस्यौदा समितिले नियमावली मस्यौदा तयार पार्दा उक्त समितिको मुख्य आधार पार्टीले गत पुसको महासमिति बैठकबाट पारित र फागुनको केन्द्रीय कार्यसमितिबाट बहुमतले स्वीकृत विधान नै हो। जुन विधानको दफा ४ मा ८ पृष्ठ लामो प्रावधानहरुका प्रत्येक दफा र उपदफामा उल्लेख गरिएको छ। सदस्यता शुल्क, नविकरण, स्थानान्तरण लगायतको विषयमा नियमावली मस्यौदामा उल्लेखित शुल्क व्यवस्थाको विषयमा बाहिर बसेका साधारण सदस्यहरुले असन्तुष्ट जनाउनु स्वभाविकै हो। किन भने, उनीहरुले पार्टीको विधानबारे सबै ज्ञान नराख्न र नहुन पनि सक्दछ। तर, गत वर्षको भदौमा चर्को विवाद र कलहकाबीच गठन भएको विधान मस्यौदा समितिमा सक्रिय भएर मस्यौदा लेखनको जिम्मेवारी निर्वाह गरेकै नेतादेखि दिनहुँ गुट उपगुटको अन्त्यको लागि गुटीका चलाउँदै आएका नेताहरुले समेत नियमावली मस्यौदामाथिको छलफलका क्रममा शुल्क व्यवस्था र लेवीको विषयलाई उछाल्ने कार्य शोभनिय मान्न सकिँदैन। जुन नेताहरुले ‘डिप लभ’ पर्यो भन्दै महासमिति सदस्यहरुलाई समेत हर्षित बनाएका थिए उनीहरुले समेत अहिले नियमावलीमा यो विषय कसरी आयो र कहाँबाट किन आयो भन्नु जिम्मेवारी बोध मान्न पनि सकिँदैन। किन भने, विधानको परिच्छेद २ मा मात्र होइन, कांग्रेसले विधानको दफा ६९ मा क्रियाशील सदस्यताकोबारेमा अति नै कडा प्रावधान राखिएको छ। जसमा भनिएको छ। पार्टीका क्रियाशील सदस्य, विभिन्न तह र जिम्मेवारीमा रहेका पदाधिकारी र सदस्यहरुले तोकिए बमोजिम सहयोग रकम (लेवी) तोकिए बमोजिमको पार्टी निकायमा अनिवार्य बुझाउनु पर्नेछ। यसरी प्राप्त सहयोग रकम (लेवी) विभिन्न तहमा बाँडफाँटको व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ। तोकिए बमोजिमको सहयोग रकम (लेवी) नबुझाउने व्यक्तिको क्रियाशील सदस्यता नवीकरण हुने छैन। साथै, स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय संसदीय निर्वाचन र पार्टीको महाधिवेशन तथा महासमिति लगायत कुनै पनि तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुने पाउने छैन। कांग्रेस जस्तो लोकतान्त्रिक पार्टीमा लेवी पदावली प्रयोग गलत हो भन्नेहरुकै सहमति र सहयोगमा विधानको उक्त दफामा एक ठाउँमा उल्लेख गरेर मात्रै मनले नमानेर तीन ठाउँमा ब्राकेटभित्र लेवी शब्द राखिएको छ। विधानलाई आधार बनाएर तयार पारिएको नियमावलीमा उल्लेखित शुल्क रकम बढी नै भयो भन्ने नेताहरुलाई लागेको हो भने त्यो परिमार्जन गर्न कुनै ठूलो विषय होइन। तर, त्यहि नियमावलीमा लेवी प्रणाली किन राखियो भनेर कसैले प्रश्न गर्छ भने, उसले या त कांग्रेसको विधान पढेको छैन, या त उसको नियतमै नेतृत्वविरुद्ध आलोचनाका लागि आलोचना गर्ने बाहेक अन्य विषयले स्थान नै पाउन सक्दैन। त्यतिमात्र होइन, कांग्रेसमा अहिले चर्को विवादको विषय बनेको छः अनुशासनको कारबाही सम्बन्धि विषय। खासगरी नियमावलीको परिच्छेद १० को नियम २७ को उपनियम (च) मा उल्लेखित बुँदाबारे असन्तुष्ट पक्षले गम्भिर आपत्ति प्रकट गर्दै आएको छ। उक्त उपनियममा भनिएको छ, पार्टीको नीति, सिद्धान्तमा आघात पर्ने वा पार्टीको मान, प्रतिष्ठा र इज्जतमा आँच पुग्ने खालका सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएमा वा कुनै पनि माध्यमबाट लेख, रचना वा अन्य सामाग्री प्रकाशित गरेमा अनुशासनको कारबाही हुने उल्लेख छ। जसले पार्टीभित्र निरंकुशता लाद्ने र नियन्त्रण गर्ने कोशिश अनुसार राखिएको भन्दै असन्तुष्ट पक्षले उक्त बुँदा नै हटाउन माग गरिरहेको छ। जब कि विधानको परिच्छेद ९ को दफा ३४ को उपदफा (१) यी माथि उल्लेखित विषय विपरित कार्य गरेमा अनुशासन उलंघन गरेको मानिने प्रावधानसँगै अनुशासन कायम राख्न र आचारसंहिता पालना गराउन केन्द्रदेखि प्रदेश र जिल्ला तहसम्म अनुशासन समिति गठनको व्यवस्था गरिएको छ। यस प्रावधान अनुसार पनि अनुशासन विपरितको कार्यको परिक्षण गर्ने तरिका भनेको नियमावलीमा उल्लेखित प्रक्रिया नै हो। असन्तुष्ट पक्षले माग गर्दै आए अनुसार, नियमावलीको उक्त उपनियम हटाउने हो भने, त्यसै छाडा र गतिछाडाहरुको भिड बनेको आरोप लाग्दै आएको कांग्रेसको हालत कस्तो होला त्यो कल्पना गर्न पनि सकिँदैन। अहिले पार्टीको नीति, सिद्धान्त, मान, प्रतिष्ठा, इज्जतमा आँच पुग्नेगरी सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिन, कुनै पनि माध्यमबाट लेख, रचना वा अन्य सामाग्री प्रकाशित गर्न पाउनु पर्छ भन्नेहरुको तर्क के होला त्यो कौतहलको विषय बन्न सक्दछ। सायद उनीहरुले चाहेको कांग्रेस विश्व प्रसिद्ध वोल्र्ड रेस्लिङ इन्टरटेनमेन्ट (डब्ल्यु डब्ल्यु ई)ले चलाएको च्याम्पियन्सीप बेल्ट जस्तै हो जसलाई रेस्लरले जतिबेला, जसरी पनि कब्जा लिन सकियोस्? यदि यही कुरा कांग्रेसीहरुले चाहेको हो भने यसका लागि ‘राम राम’ भन्नु बाहेक विकल्प केही हुँदैन।