प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाले संवैधानिक इजलास गठन गरेका छन् । प्रतिनिधिया सभा विगठनविरुद्धको सबै रिट आजदेखि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई हुँदैछ । उक्त सुनुवाईका लागि प्रधानन्यायाधीश जबराले ५ सदस्य टोलि गठन गरेका छन् । संबिधानको धारा १३७ को (१) अनुसार इजलासमा प्रधान न्यायाधीश र न्याय परिषदको सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीश राणाले तोकेका अन्य चार न्यायाधीश रहने प्रावधान रहेको छ । जस अनुसार उनले इजलासमा राणासहित दीपककुमार कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई, तेज बहादुर के सी र वमकुमार श्रेष्ठ रहेका छन्। रोल क्रममा न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिल सिन्हा, प्रकाशसिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, तेजबहादुर केसी, बमकुमार श्रेष्ठ र टंकबहादुर मोक्तान रहेका छन् । त्यस्तै यसअघि पुस ५ गते प्रधानमन्त्रीकै शिफारिसमा राष्ट्रपतिले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनको सुनुवाई गर्न गठित इजलासमा राणा, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी संलग्न थिए । प्रतिनिधिया सभा विगठनविरुद्धको सबै रिट आजदेखि संवैधानिक इजलासमा हुने भएको छ । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना र सरकार गठनको बिषयमा परेका ३० रिटको सुनुवाइ आजदेखि संवैधानिक इजलासमा हुन लागेको हो । बिहीबार विघटनविरुद्ध परेका ३० वटा रिट मध्ये १९ वटा रिटमाथि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको इजलासमा सुनवाइ भएको थियो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले प्रतिनिधि सभा विघटनविरूद्ध परेका १९ रिटलाई पनि संवैधानिक इजलासमा पठाउन आदेश दिएको थियो । राणाले संवैधानिक इजलासमा पठाएको सबै रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय शितल निवासलाई विपक्षी बनाइएको छ । यसअघि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहित प्रतिनिधि सभाका १४६ सांसदले बहुमत सांसदले हस्ताक्षर गरे पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त नगरेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए । देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन र प्रतिनिधिसभा विघटन गलत भएको भन्दै दायर भएका २६ वटा र प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै निरन्तरता दिनुपर्ने माग गर्दै दायर भएका ४ वटा रिट दायर भएका छन्। यी सबै ३० मुद्दाहरु एक आपसमा अन्तर सम्बन्ध भएका कारण र संबिधानको व्याख्यासंग जोडिएको हुनाले पनि हिजो प्रधानन्यायाधीश राणाले १९ रिट संवैधानिक इजलासमा पठाएका हुन् । संबिधान अनुसार संबिधानको व्याख्या गर्नु पर्ने बिषयहरुमा प्रधानन्यायाधीशले आफुसहित पाँच सदस्य इजलास गठन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ जसले संबिधानको बिषयमा विवादास्पद बिषयहरुमा व्याख्या गर्नुपर्दा अथवा यस सम्बन्धि भएको अस्पष्टा स्पष्ट पर्न सक्दछ। यसअघि पौष ५ गते प्रधानमन्त्रीको शिफारिशमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विगठन गरेको विरुद्ध परेका रिट निवेदनहरुको बिषयमा पाँच सदस्य इजलास समितिले लामो छलफल पश्चात फाल्गुन ११ गते राष्ट्रपतिको आदेश बदर गर्दै प्रतिनिधि सभालाइ ब्युताएर फाल्गुन २४ गते भित्र संसदको बैठक डाक्न पनि निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । उक्त आदेश बमोजिम बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि संसद अधिवेशनमा सरकारले कुनै पनि बिजनेस नदिएको र त्यसलाई प्रभावसुन्य बनाउदै बिचैमा सभामुखको सल्लाह बेगर नै प्रधानमन्त्रीले अधिवेशन अन्त्य गरेका थिए भने संसदको बजेट अधिवेशन सुरु हुन केहि दिन अघि जेष्ठ ८ गते मात्रै मध्य रातमा पुन संसद विगठनको शिफारिस राष्ट्रपतिबाट सदर गराएका थिए ।