नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको ट्राफिक मनिटरिङ एण्ड कन्ट्रोल सिस्टम (टेरामक्स) उपकरण तथा प्रणाली खरिद प्रकरणमा भ्रष्टाचार गरेको आरोप खेप्दै आएका पूर्वमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता मोहनबहादुर बस्नेतलाई विशेष अदालतले सफाइ दिएको छ।
विशेष अदालतका न्यायाधीशत्रय हेमन्त रावल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र उमेश कोइरालाको इजलासले सोमबार सुनुवाई पश्चात गरेको फैसलामा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री बस्नेतलाई सफाई दिएपनि अन्य तीन जना प्राधिकरणका पदाधिकारीलाई भने दोषी ठहर गरेको छ।
टेरामक्स उपकरण तथा प्रणाली खरिदका विषयमा विभिन्न मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा चलेको चर्को हल्लासँगै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०८२ जेठ १ गते पूर्वमन्त्री बस्नेतसहित १६ जना पूर्वपदाधिकारी तथा कर्मचारीविरुद्ध २१ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बराबरको भ्रष्टाचार भएको मागदावीसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
टेरामक्सका लागि पूर्वाधारबिनै कार्य सम्पन्न नगरी सामान आपूर्ति गर्दा दिएको भुक्तानी रकम र भुक्तानी भएको रकमको अतिरिक्त सम्झौताबमोजिम दायित्व सिर्जना भएको रकममा दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई हानिनोक्सानी भएको दाबी अख्तियारले गरेको थियो।
बस्नेतले आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, लागतको आकलन, कार्यक्रमको प्रस्ताव, कानुनी र नीतिगत प्रबन्धबिनै टेरामक्स खरिदमा हस्तक्षेप गरेको अभियोगपत्रमा गरिएपनि विशेष अदालतले उनीविरुद्धको आरोपबाट सफाइ दिएको हो।
तर, प्राधिकरणका तत्कालीलन अध्यक्ष दीगम्बर झा, सदस्यहरु धनराज ज्ञावाली र टिका उप्रेतीलाई भने उक्त प्रकरणमा दोषी ठहर गरेको छ।
उनीहरुविरुद्ध जनही ५० हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना तथा ६ महिना कैद सजाय सुनाएको छ। जसमा अध्यक्ष झाको हकमा अध्यक्षका हैसियतले थप ६ महिना कैद सजाय पनि तोकेको छ।
