तत्कालीन ज्ञानेन्द्र शाहको प्रत्यक्ष शासन कालमा गठित शाही आयोगको झल्को मेटाउनेगरी वर्तमान सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति छानविन आयोगको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने घोषणा गरेका छन्।
गत फागुनमा सम्पन्न निर्वाचन लगत्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) संसदीय दलका नेता बालेन्द्र साहको नेतृत्वमा गठिन प्रचण्ड बहुमतसहितको सरकारले विगतमा राज्यका निकायमा विभिन्न तहमा रहेर काम गरिसकेका व्यक्तिको सम्पत्ति छानविन आयोग, २०८३ गठन गरेको थियो।
दोस्रो जनआन्दोलनपछिका समयमा राज्यका निकायमा रहेका पदाधिकारी तथा व्यक्तिहरुको सम्पत्ति छानविन गरी भ्रष्टाचारको नियन्त्रण तथा सुशासनको प्रत्याभूति दिने नाराका साथ सरकारले पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा गठित अयोगले यही असार मसान्तभित्र आफ्नो विवरण बुझाउन भनेको थियो।
त्यसमाथि पनि सरकारले आयोगको क्षेत्राधिकार निर्धारण गर्दा वर्तमान सरकारका मन्त्रीदेखि सांसद, संवैधानिक निकायका वर्तमान पदाधिकारी, सर्वोच्चका बहालवाला न्यायाधीशदेखि नेपाली सेनालाई छाडेर बाँकीको हकमा मात्रै आयोगले विवरण संकलन तथा छानविन गर्ने विभेदकारी कार्यविधि तय गरेपछि उक्त आयोगको वैधानिकतामाथि प्रश्न उब्जिएको थियो।
यसका बाबजूद सत्तारुढ दलसँगै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस–२ का सभापति गगनकुमार थापा लगायतका नेताहरुले सरकारले गठन गरेको आयोगको समर्थनमा सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए।
तर, सर्वोच्च अदालतमा लामो समयसम्म न्यायाधीशका रुपमा सक्रिय रहेर सेवानिवृत्त भइसकेका पूर्वन्यायाधीश खतिवडाले बुधबार सार्वजनिक संचारमाध्यममार्फत आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्दै ‘अवैधानिक आयोग’मा विवरण नबुझाउने घोषणा गरेका हुन्।
यसरी आफूले आफ्नो सम्पूर्ण व्यक्तिगत विवरणसहित सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने क्रममा उनले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भइसकेका व्यक्ति कार्यकारिणी निर्णयको आधारमा गठित आयोगमा बस्नु संविधानको धारा १३२ को उपधारा २ विपरित भएको निश्कर्ष पनि निकालेका छन्।
साथै उनले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुको कार्यसम्पादनको सवालमा प्रश्न उब्जिँदा उसलाई संविधानको प्रावधान बमोजिम संसदको दुई तिहाई बहुमतले पारित महाभियोगबाट पदमुक्त हुने बाहेक अवकासपछिको अवस्थामा छानविनको दायरामा ल्याइनु अनुचित भएको दाबी पनि गरेका छन्।
सर्वोच्च अदालतमा कार्यरत रहँदा कार्यक्षमता र न्यायिक निरुपणको हिसाबले खासै विवादमा नपरेका र जहिलेसुकै अब्बल न्यायाधीशकै कोटिमा पर्ने गरेका खतिवडाले आफूलाई यसअघिका सरकारका पालामा पनि विभिन्न छानविन आयोग र समितिमा बस्न अनुरोध आउँदा पनि आफूले संविधानको परिधिभित्र रहेर अस्विकार गर्दै आएको दावी गरेका छन्।
यसका अतिरिक्त उनले छानविन आयोगको विषयमा उठाएको पश्नसँगै आफ्नो सम्पूर्ण विवरणसहितको ४० पृष्ठ लामो विवरण सार्वजनिक गरेको बुधबारका विभिनन संचारमाध्यमले समाचारमार्फत सार्वजनिक गरेका छन्।
०६१ सालको माघ १९ गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले संविधानमाथि धावा बोल्दै सम्पूर्ण अधिकार आफ्नो हातमा लिएपश्चात पूर्वन्यायाधीश भक्तबहादुर कोइरालाको संयोजकत्वमा शाही आयोग गठन गरेका थिए।
जसले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनको सरकारका मन्त्री प्रकाशमान सिंहविरुद्ध भ्रष्टाचारको अभियोग लगाउँदै दोषी करार गरेपनि त्यसको केही समयमा सर्वोच्च अदालतले उक्त आयोगको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै खारेज गरिदिएको थियो।
यस्तै प्रकारको छानविन आयोग वर्तमान सरकारले पनि गठन गरेर पूर्व पदाधिकारीदेखि पूर्वसांसद, कर्ममाचारी लगायतको सम्पत्ति विवरण संकलन गर्न थालेपछि कतिपयले यसको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउन थालेका थिए।
