विशेष अदालतले नेकपा एमाले उपाध्यक्ष एवं पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई साधारण तारेखमा छाड्न आदेश दिएको छ।
सम्पत्ति सुद्धिकरण विभागले पदीय जिम्मेवारीमा रहँदा गैरकानुनी ढंगले व्यक्तिगत लाभ लिएर शेयर खरिद गरी गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा दर्ता गरेको मुद्दाको थुनछेक बहस पश्चात विशेष अदालतले शुक्रबार यस्तो आदेश दिएको हो।
विशेष अदालतका न्यायाधीशत्रय नारायणप्रसाद पौडेल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलासले एमाले उपाध्यक्ष पौडेलविरुद्ध लगाइएका आरोपहरु मुख्यतय तीनवटा आधारमा थुनामा राखेर वा धरौटीमा रिहा गर्नु पर्ने नदेखिएको उल्लेख गर्दै साधारण तारेखमा छाड्न छाड्न निर्देशन दिएको हो।
सम्पत्ति सुद्धिकरण विभागले विवादस्पद व्यवसायी दिपक भट्टसँगको मिलोमतोमा श्रीराम टोबाको उद्योग प्रा.लि.को उच्च मूल्यको शेयरलाई न्यून मूल्यमा भट्टको हिमालयन एसेष्ट म्यानेजमेन्ट प्रा.लि.लाई दिलाई गैरकानुनी ढंगले आयस्रोत लुकाएर करछली गर्ने वातावरण मिलाइदिएवापत लाभ लिएको भन्दै २० करोड ९० लाख रुपैया विगोसहित थप सजायको माग दाबी गर्दै आरोपपत्र दायर गरेको थियो।
तर, अदालतले उक्त विषयमा प्रतिवादी पौडेलले आरोपबारे इन्कारी वयान दिएको, श्रीराम कम्पनीको शेयर खरिदका क्रममा संलग्नता पौडेलले सहजीकरण गरेको भनि कम्पनीका संचालक एवं शेयरधनी चुन्नुप्रसाद शर्मा र कमलकिशोर मालपानीले अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष उल्लेख गरेपनि खरिदबिक्रीबाट लाभग्राही देखिएका सम्बद्ध कम्पनी वा व्यक्ति उपर आरोपदावी नभएको उल्लेख गरेको छ।
यसका अतिरिक्त सोही प्रकृतिको मुद्दाको आरोपमा अनुसन्धानका क्रममा रहेका अर्का आरोपी भट्ट पनि वयानका क्रममा पौडेलको संलग्नता रहेको कुनै तथ्य खुलाएको वा पोल गरेको नदेखिएको बताएको छ।
साथै उक्त कम्पनीको शेयर खरिदबिक्रीका बखत प्रतिवादी पौडेल अर्थमन्त्रीको पदमा बहाल नरहेको भन्दै उनीविरुद्ध सरकारी निकायले लगाएको आरोप प्राप्त प्रमाणले पुष्टि हुने आधार नदेखिएको निष्कर्षसहित उनलाई पछि प्रमाण परिक्षण गर्दैजाँदा ठहरे बमोजिम हुनेगरी साधारण तारेखमा छाड्न आदेश दिएको हो।
सम्पत्ति सुद्धिकरण विभागले अदालतबाट पक्राउ पुर्जी लिएलगत्तै प्रहरीको एक टोलीले गत असार ८ गते सुर्खेतबाट पक्राउ गरी माइक्रोबसमा रातारात राजधानी ल्याएर विभागको जिम्मा लगाएको थियो।
त्यसपछि यताका दिनमा पटक पटक विशेष अदालतमा उपस्थित गराउँदै र म्याद थप्दै आएको विभागले शुक्रबारको थुनछेक बहसपश्चात एमाले उपाध्यक्ष पौडेललार्इृ थुनामुक्त गर्न बाध्य भएको हो।
