प्रतिनिधि सभा विगठनविरुद्धको रिटको सुनुवाई जेष्ठ २३ गते सम्मका लागि स्थगित भएको छ। पछिल्लो समय संवैधानिक इजलासको गठनको बिषयमा परेको विवादको आज टुंगो लागेको छ । मंगलबारको इजलासमा नेकपा विभाजनसम्बन्धी फैलसा गर्ने न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र त्यसमा पुनरावलोकन अस्वीकार गर्ने न्यायाधीश तेजबहादुर केसी समावेश भएको भनेर रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाएका थिए । तर, मंगलबार दुवै न्यायाधीशले त्यो मुद्दाको प्रतिनिधिसभा विघटनसँग सम्मबन्ध नभएको भन्दै इजलासबाट अलग हुन अस्वीकार गरेका थिए । त्यसलगत्तै इजलासका सदस्यहरु दिपक कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईले त्यसमा असहमति व्यक्त गर्दै इजलासमा नबस्ने घोषणा गरेका थिए। त्यसलगतै जेठ २३ गते पेशि तोकिने सहमति भएको बरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले बताए । जेठ २३ गते आइतबार नयाँ इजलासमा यो मुद्दाको सुनुवाइ हुने उनको भनाई छ । उनले आफुहरुले न्यायधिशको निष्पक्षता र इमान्दारितामा प्रश्न नउठाएको र फाल्गुन २३ को नेकपासम्बन्धी फैसलाको कारणले अहिलेको अवस्था सिर्जना भएकाले मात्र प्रश्न उठाएको जिकिर गरे। श्रेष्ठले आफुले कुनै व्यक्ति बिशेषलाई न्यायधिश तोक्नुपर्छ भनेर नभनेको तर्क गरे । संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश चयनको विषयलाई लिएर प्रतिनिधिसभा बिघटनबिरुद्ध निवेदकका तर्फबाट बहस गर्न पुगेका कानुन व्यवसायीहरुले बारम्बार प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । आजको इजलासमा न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईले इजलासबाट अलग भएको जानकारी गराएपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले आजको सुनुवाई २३ गतेसम्मका लागि स्थगित भएको जानकारी दिएका हुन् । सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यसहित पदाधिकारीसँगको भेटमा प्रधानन्यायाधीश राणाले वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास पुनर्गठन गर्ने बताएपछि न्यायाधीशद्वय कार्की र भट्टराई इजलासबाट बाहिरिए निर्णय गरेका हुन् । मंगलबारको इजलासमा आफूहरूको निर्णय सुनाउँदै न्यायाधीश कार्कीले भने,'न्याय परिणाम मात्र हैन प्रक्रियामा समेत निष्पक्षता हुनुपर्छ । न्यायपालिका प्रतिको जनआस्था र विश्वास कायम रहन आवश्यक छ । पूर्वाग्रहको आशंका हुनुहुँदैन।’ यससंगै अब राणाले पुन: संवैधानिक इजलास गठन गर्नेछन् ।