प्रतिनिधि सभा विगठनविरुद्धको रिटको आज सुनुवाई हुँदैछ । पछिल्लो समय प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणाको नेतृत्वमा गठन भएको संवैधानिक इजलास विवाद देखिएपछि जेष्ठ १८ गते बसेको इजलास आजसम्मका लागि स्थगित भएको थियो । इजलासबाट नेकपा विभाजनसम्बन्धी फैलसा गर्ने न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र त्यसमा पुनरावलोकन अस्वीकार गर्ने न्यायाधीश तेजबहादुर केसीलाई इजलासबाट हटाउन कानुन विदहरुको माग गर्दै आएका थिए । मंगलबार दुवै न्यायाधीशले त्यो मुद्दाको प्रतिनिधिसभा विघटनसँग सम्मबन्ध नभएको भन्दै इजलासबाट अलग हुन अस्वीकार गरेपछि इजलासका सदस्यहरु दिपक कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईले त्यसमा असहमति व्यक्त गर्दै इजलासमा नबस्ने घोषणा गरेका थिए। इजलासको गठनको बिषयमा नै प्रश्न उब्जिएपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले राणाले वरिष्ठताका आधारमा न्यायाधीश तोकेर संवैधानिक इजलास गठन गरिने बताएका थिए । त्यसका लागि शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको फुल कोर्ट बैठक बसेको थियो। तर, बैठकले तत्काल संवैधानिक इजलास संचालन सम्बन्धी नियमावली संशोधन गर्न आवश्यक नभएको निष्कर्ष निकालेको थियो । बैठकले प्रधानन्यायाधीशले वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गर्न कुनै बाधा नरहेकोले तत्काल नियमावली संशोधन गर्नु नपर्ने निर्णय गरेको थियो। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन र प्रतिनिधिसभा विघटन गलत भएको भन्दै बिपक्षि गठबन्धनले रिट दायर गरेका थियो। जसको सुनुवाई जेष्ठ १४ गतेदेखि सुरु भयो । तर, अहिलेसम्म सुनुवाईमा मुख्य बिषयले भने प्रवेश पाउन सकेको छैन । संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश चयनको विषयलाई लिएर प्रतिनिधिसभा बिघटनबिरुद्ध निवेदकका तर्फबाट बहस गर्न पुगेका कानुन व्यवसायीहरुले बारम्बार प्रश्न उठाए । अब आज प्रधानन्यायाधीश राणाले संवैधानिक इजलासको गठन वरिष्ठताको आधारमा गर्न सक्ने आकलन लगाइएको छ । नागरिकता अध्यादेश सम्बन्धी विवादमा राणाले वरिष्ठताको आधारमा नै संवैधानिक इजलास गठन गरेका थिए । अहिले निवर्तमान प्रतिनिधिसभाका सदस्य १४६ सहितका २६ रिट निवेदक संसद् पुनःस्थापना गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । त्यस्तै वैधानिक इजालसमा सर्वोच्चका ११ जना न्यायाधीशलाई नराख्न निवेदन दिएका छन् । अधिवक्ता राजाराम घिमिरेले संसद विघटनविरुद्धको रिटमा सुनुवाइमा ११ जना न्यायाधीशको स्वार्थ बाझिने भन्दै निवेदन दिएका हुन् । उनले न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर श्रेष्ठ, ईश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा, प्रकाशमान सिंह राउत, सपना मल्ल प्रधान, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठलाई नराख्न माग गरेका छन् ।