मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन विरुद्धको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ। सर्वोच्चले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेका विषयमा परेको रिट निवेदनमा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै सोसम्बन्धी लिखित जवाफ माग गरेको हो । प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर चुनाव तोकेपछि कामचलाउ बनेको सरकारले जेठ २१ गते मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नु असंवैधानिक रहेको भन्दै सोमबार बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपाने र सितादेवी श्रेष्ठ सहित पाँच जनाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका हुन्। इजलासले सो विषयमा थप छलफलका लागि दुवै पक्षलाई आगामी असार ८ गते बोलाउने आदेशसमेत गरेको छ । संविधानको धारा ७७ (३) अनुसार कामचलाउ बनेको सरकारको प्रधानमन्त्रीको सिफ़ारिशमा राष्ट्रपतिबाट मन्त्रिपरिषदमा गरिएको नयाँ नियुक्ति, हेरफेर तथा कार्य विभाजन प्रथम दृष्टिमा नै गैरसंवैधानिक र कपटपूर्ण रहेको बरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीको दाबी छ । दैनिक कार्य सञ्चालनबाहेक कुनै पनि दीर्घकालीन असर पर्ने नीतिगत निर्णय लिन नहुने भन्दै अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ। त्यस्तै राष्टलाई कुनै पनि गम्भीर आर्थिक असर पर्ने कुनै कार्य नगर्न, अन्य कुनै पनि नियुक्तिहरु नगर्न माग गरिएको छ । त्यस्तै प्रधानमन्त्रीको मन्त्रिमण्डल विस्तारको कामले संवैधानिक प्रणालीमा गम्भीर क्षति पुग्न सक्ने भन्दै मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म नवनियुक्त उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई कुनै पनि काममा नगर्न अन्तरिम आदेश समेत माग गरिएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले जेठ २१ गते जसपासहितको मन्त्रि परिषद पुनर्गठन गरेका थिए ।