सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध शेरबहादुर देउवासहितका सांसदले दायर गरेको रिटमाथि बहस आज पनि जारी छ । बुधबार संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय शम्भु थापा, बद्रीवहादुर कार्की, महादेव यादव अधिवक्ताद्वय खम्बवहादुर खाती र गोविन्द बन्दीले बहस गरेका थिए । सर्वाच्च अदालतको प्रशासनका अनुसार अब सुनुवाइ निरन्तर हुनेछ। हिजो कानून व्यवसायीले संसद विघटन गैर संवैधानिक रहेको तर्क अघि सारेका थिए । वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले देउवालाई प्रधानमन्त्रीका लागि प्रतिनिधिसभाका २७५ सांसदमध्ये १४९ ले हस्ताक्षर सहित बुझाएको आधार नै संसदमा विश्वासको मत प्राप्त गर्ने बलियो आधार रहेको बताएएका थिए । उनले १ सय ४९ जनाको लिखित हस्ताक्षरसहित दावी गरेपछि नेकपा (एमाले)का २६ जनाले, जसपाका १२ जनाले भोट हाल्न पाउँदैन भन्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई नभएको जिकिर गरेका थिए। उनले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार नदेखिएपछि मात्र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नसक्ने भन्दै तर संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रक्रिया पु¥याएका देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्ने धरान राखेका थिए । त्यस्तै बरिष्ठ अधिवक्ता यादवले ७६(५) बमोजिम प्रधानमन्त्रीको पदका लागि देउवालाई समर्थन गरेका १४९ प्रतिनिधिसभाका सांसद दल नभई सभाका सदस्य भएको जिकिर गरेका थिए । उनले राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको अधिकार प्रयोग गर्ने नभई संविधानले दिएको कर्तव्य निर्वाह मात्र रहेको उल्लेख गरे । यस्तै वहसमा बरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार नियुक्त हुनु भएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत प्राप्त नगरेकाले पुनः प्रधानमन्त्रीका लागि ७६ (५)मा दावी गर्न नमिल्ने बताएका थिए । उनले संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार नियुक्त हुनु भएका प्रधानमन्त्री ओलीले ७६(४) अनुसार विश्वासको मत लिनुपर्ने भनाई राखे । इजलासलाई सहयोग गर्न नेपाल बारबाट वरिष्ठ अधिवक्ता राघवलाल वैद्य र उषा मल्ल पाठक तथा सर्वोच्च बारबाट वरिष्ठ अधिवक्ता कोमलप्रकाश घिमिरे र प्रकाशबहादुर केसीलाई समाबेश गरि एमिकस क्यूरी बनाइएको छ ।