प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमाथि आज पनि सरकारको पक्षको बहस हुँदैछ । संबैधानिक इजलासमा सोमबार र मंगलबार सरकारको पक्षमा बहस भएको थियो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा सरकारी पक्षको अब ७ घण्टा ५५ मिनेट मात्र बाँकी छ । मंगलबार नायव महान्यायाधिवक्ता पदम प्रसाद पाण्डेय, विश्वराज कोइराला, डा. टेक बहादुर घिमिरे र श्याम कुमार भट्टराईले बहस गरेका थिए। नायव महान्यायाधिवक्ता पाण्डेयले प्रतिनिसभा पुनःस्थापना भएमा झनै समस्या सिर्जना हुने तर्क गरेका थिए। त्यस्तै नायव महान्यायाधिवक्ता कोइरालाले दलको म्यान्डेट विपरीत अर्को दललाई समर्थन गर्ने छुट सांसदहरुलाई दिँदा मुलुक अस्थिरतामा जाने जिकिर गरेका थिए । सरकारी पक्षको बहसपछि सभामुखका कानून व्यवसायीले एक घण्टाको सयम पाउनेछन् । त्यसपछि निवेदक पक्षले जवाफ दिनेछन् । जवाफ सकिएपछि अदालतको सहयोगी (एमीकस क्युरी) को बहस हुनेछ । त्यसपछि फैसला हुनेछ । सोही फैसलालाई राखेर प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ गरिन्छ । उक्त विवादमा ३० वटा रिट निवेदन परेका थिए । गत जेठ ८ गते मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी कात्तिक २६ र मङ्सिर ३ गते मध्यावधि निर्वाचन तोक्ने गरी राष्ट्रपतिको जेठ ८ गतेको निर्णय बदर गरेर असंवैधानिक र गैरकानूनी घोषणा गर्ने माग ती निवेदनमा गरिएको छ ।