सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाका तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा बहसका लागि उत्रिएका कानून व्यवसायीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आफ्नो संवैधानिक र पदिय मर्यादा बिर्सिएर आदेशको रुपमा तामेली गरेको आरोप लगाएका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटनको विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका रिट निवेदनमाथि संवैधानिक इजलासमा जारी बहसका क्रममा प्रतिवादीको रुपमा रहेका सभामुखको तर्फबाट आइतबारको बहसमा सहभागी वरिष्ठ अधिवक्ता उपेन्द्रकेशरी न्यौपानेले राष्ट्रपतिको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका थिए। अधिवक्ता न्यौपानेले राष्ट्रपतिले आफ्नो क्षेत्राधिकार बाहिर गएर दलको विवादबारे उजुरी लिने र निर्णय दिनेदेखि कुनै परामर्श विना नै प्रधानमन्त्रीको सिफारिसलाई आदेश जस्तै गरी कार्यान्वयन गरेको भन्दै संविधान र कानूनको कुनै पनि आधारमा सरकार गठनको प्रक्रिया रोकेर संसद विघटन गर्न नसक्ने दाबी गरे। संविधान र राजनीिितक दल सम्बन्धी कानूनका अतिरिक्त सत्तारुढ नेकपा एमालेको विधान बमोजिम पनि उक्त दलको कुनै वैधानिक प्रक्रिया पूरा नगरी ओलीले जर्नेलको शैलीमा अघि बढेको दाबी गरे। साथै उनले नेपालको इतिहासमा जंगबहादुर राणालाई राजसंस्था, जनता र धर्मको तथा राजा महेन्द्रलाई विदेशी र जनताको डर भएपनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई कुनै डर नभएको भन्दै उनी इतिहासकै सबैभन्दा शक्तिसम्पन्न कार्यकारी प्रमुख बनेको बताए। वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपानेले आइतबार संवैधानिक इजलासमा बहसका क्रममा पेश गरेको बहस नोटको अंशः बहस बुँदा २०७७।३।१९