नेपाल बार एशोसियसनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणाले गरेको वार्ताको प्रस्ताव अस्वीकार गरेको छ । सोमबार प्रधानन्यायाधीश राणाले वार्ताको प्रस्ताव गर्दै विज्ञप्ति निकालेपछि सर्वोच्च परिसरमा आयोजित विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले राणासँग वार्ता नगर्ने बताए । न्यायको गरिमा जोगाउन नसक्ने प्रधान्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्ने भन्दै उनले बिचौलिया, विकृति विसंगतिको प्रवक्ता, पक्षपोशकको रूपमा उभिएका जबरासँग वार्ता नहुने बताए । उनले जबराले राजीनामा दिएपछि नयाँ नेतृत्वसँग वार्ता गर्ने बताए । उनले प्रधानन्यायाधीश राणालाई राजीनामा दिन आग्रह समेत गरे । उनले न्यायलयभित्रको भ्रष्टाचारको प्रवक्ताका रुपमा प्रधानन्यायधिशले काम गरेको जिकिर गरे । त्यस्तै बार एसोसिएसनका पूर्व महासचिव सुनिलकुमार पोखरेलले न्यायालयमा देखिएको गतिरोध अन्त्यका उपाय प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको बहिर्गमन मात्र भएको बताए । न्यायालय सुधार एजेन्डाको मुख्य बाधक नै प्रधानन्यायाधीश भएको उनको भनाई छ । त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता युवराज संग्रौलाले संविधानको संरक्षणका लागि नेपाल बार एसोसिएसनले आन्दोलन गरिरहेको बताए । नेपाल बार एशोसिएसनको अगुवाइमा कानुन व्यवसायीहरु कात्तिक १४ गतेदेखि आन्दोलनरत छन् । उनीहरुले न्यायालयको शुद्धीकरणका लागि प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामालाई पहिलो सर्त बनाएका छन् ।