नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले उच्च शिक्षा सञ्चालन सम्बन्धी ऐन तत्काल बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। बुधवार कीर्तिपुरमा आयोजित त्रिभुवन विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ केन्द्रीय समितिको १२औँ राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै महामन्त्री थापाले देशमा उच्च शिक्षा सञ्चालन सम्बन्धी छुट्टै ऐन बनाउनु पर्ने बताएका हुन्। नयाँ संविधान जारी भएपछि देश संघीयतामा प्रवेश गरिसकेको भएपनि अहिलेसम्म पनि उच्च शिक्षा सम्बन्धी नयाँ ऐन बनाउन नसकिएको भन्दै उनले उच्च शिक्षा सञ्चालन सम्बन्धी ऐन निर्माण गर्न ढिलो भइसकेको बताए। थापाले ऐन बनाएर उच्च शिक्षामा कसले कति लगानी गर्ने, विश्वविद्यालय कसरी चलाउने, नयाँ विश्वविद्यालय खोल्ने, नखोल्ने र शिक्षाको सम्बन्धमा संघ र प्रदेशको जिम्मेवारी के–के हुने भन्ने विषयमा गम्भीर छलफल र बहसको खाँचो रहेकोे बताए। विगतमा आफ्नो पार्टी प्रतिपक्षमा हुँदा पनि आफुले शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुलाई पटक–पटक यस विषयमा कुरा राखेको भएपनि सुनुवाई नभएको गुनासो उनले गरे। वर्तमान सरकार बनिसकेपछि पनि निरन्तरको संसद अवरोधका कारण यो विषयलाई प्राथमिकतामा पार्न नसकिएको स्वीकारोक्ति उनले गरे। नेपालको उच्च शिक्षालाई कतातर्फ लैजाने भन्ने विषयमा मुलुकको जेठो विश्वविद्यालय हुनुका नाताले त्रिभुवन विश्वविद्यालयले नै नेतृत्वदायी भुमिका खेल्नुपर्नेमा उनले जोड थियो। ‘यत्रो ठुलो राजनीतिक परिवर्तन ग¥यौँ। संविधानले नयाँ संरचना बनायो। स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार बनाएका छौँ। शिक्षाका बारेमा संविधानमा तेत्रा कुराहरु बोलेका छौँ। संविधानमै हामिले प्रदेश सरकारलाई जिम्मेवारी दिएका छौँ। उच्च शिक्षाका कुराहरुमा पनि साझेदारीका कुराहरु गरेका छौँ। तर, यत्रो ठुलो परिवर्तन पछाडी चाहीँ हामी विश्वविद्यालय कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने कुराको सन्दर्भमा मुल विषयमा प्रवेश गर्न चाहेनौँ,’ उनले भने। २०७४ को निर्वाचन पश्चात बनेको सरकार र सरकारका मन्त्रीदेखि संसदीय समितिमा आफूले यो विषय पटक–पटक उठाए पनि सुनुवाई नभएको भन्दै उनले भने, ‘अब निर्वाचन पछाडी नै हो कि यो सरकारले सबैभन्दा पहिले खासगरीकन निर्वाचनको सन्दर्भमा उच्च शिक्षालाई सञ्चालन कसरी गर्ने भनेर उच्च शिक्षाको एउटा ऐन लिएर आउनैपर्छ। उच्च शिक्षाको ऐन ल्याइसकेपछि हाम्रो बाटो के हो, हामी उच्च शिक्षामा लगानी कति गर्ने हो? कसले गर्ने हो? कसरी गर्ने हो? विश्वविद्यालय कसरी चलाउने हो? संघको जिम्मेवारी के हो? प्रदेशको जिम्मेवारी के हो? भइरहेको विश्वविद्यालयलाई के गर्ने हो? नयाँ विश्वविद्यालय खोल्ने हो कि होइन? यो सबैको सन्दर्भमा पहिला एउटा प्रवन्ध गरौँ। यो प्रवन्ध गरिसकेपछि त्यसमा जमेर बहस गरौँ। खुलेर छलफल गरौँ। त्यसैले पहिले हाम्रो उच्च शिक्षाको मुल ऐन बनाउँ भन्ने धेरै पटक मैले राखेको सम्झन्छु।’ देशकै पुरानो र ठूलो विश्वविद्यालयका रुपमा परिचित त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई माउ विश्वविद्यालयको संज्ञा दिँदै उनले नेपालको विश्वविद्यालय शिक्षा कतातिर लैजाने भन्ने स्पष्ट दिशाबोध गर्नेदेखि विश्वविद्यालय प्रशासन कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयहरुलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर काम गर्ने बेला भएको बताए। यसका लागि सबै राजनीतिक दललाई एक ठाउँमा ल्याएर काम गर्न तयार रहेको जानकारी दिँदै उनले यो कुनै एउटा दल विशेषको सरोकारको विषय मात्रै नभएको पनि बताए। महामन्त्री थापाले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अहिले देखिएका समस्या समाधानका लागि सबै पक्ष जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्ने बताए। विश्वविद्यालयमा जिम्मेवारीमा रहनुहुने कसैले पनि राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेका काम गर्नु नहुने उनको विशेष सुझाव थियो।